यसरी सम्भव छ आत्मनिर्भर संरक्षित क्षेत्र

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थापनाको स्वर्ण महोत्सव मनायो। नेपालले जैविक विविधता संरक्षण गर्न ५० वर्षमा प्रशस्त लगानी गरेको छ। यस अवधिमा थुप्रै अनुभव प्राप्त भए। नेपालले चितवनको गैंडा गस्तीबाट सुरु भएको जैविक विविधता संरक्षणको इतिहास अहिले आएर विभिन्न ढाँचाका २० वटा संरक्षित क्षेत्रमार्फत देशैभर फैलिएका छन्। संरक्षित क्षेत्रले देशको कुल २३.३९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। यी क्षेत्रमा करिब दुई हजार कर्मचारी छन् भने आठ हजारभन्दा बढी नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। राष्ट्रको तर्फबाट यो ठूलो लगानी हो। परिणामस्वरूप दुर्लभ र लोपोन्मुख मानिएका, संसारबाट लोप हुँदै गएका बाघ, गैंडा, हात्ती, अर्ना र बाह्रसिंगाको संख्या नेपालमा बढेको छ। जसका कारण नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि छुट्टै पहिचान बनाएको छ।

नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको संलग्नता, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ३–३ पटक गैंडाको चोरी सिकार शून्य वर्ष र वन्यजन्तुले हानिनोक्सानी गरेबापत राहतको व्यवस्था गरेको छ। युवालाई अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई पर्यापर्यटन व्यवसायमा संलग्न गराई राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याएकाले पनि नेपालको संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन विश्व समुदायको बीचमा अत्यन्त लोकप्रिय छ। नेपालले जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा प्रशस्त उपलब्धि हासिल गरेको छ। यद्यपि संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनको केन्द्र बनाउन सकेको छैन। संरक्षित क्षेत्रमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून छ। यसो हुनुमा तराई, पहाड र हिमाली जोडिने गरी जैविकमार्गको विकास गर्न नसक्नु नै हो। जैविक विविधता र पर्यटन गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने थुप्रै जैविक महत्त्वपूर्ण स्थान देशैभर छन्।

देशका सबै भूगोललाई सन्तुलित रूपमा समेट्ने गरी भू–परिधिस्तरमा संरक्षित क्षेत्रको स्थापना र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा जैविक विविधता अर्थात् प्रकृति संरक्षण गर्ने कार्य जटिल र महँगो पनि छ। जबसम्म संरक्षित क्षेत्रले लगानीको तुलनामा प्रतिफल दिन सक्दैनन्, तबसम्म जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको विश्वास जाग्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा कतिपय ठाउँमा संरक्षित क्षेत्रका राम्रा उपलब्धिलाई वन्यजन्तु व्यवस्थापनका चुनौतीले छायाँमा पारिदिएका छन्। जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र मानवीय गतिविधिका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान खण्डीकरण र क्षयीकरण मात्र भएका छैनन्, कतिपय ठाउँमा त नास नै हुन पुगेका छन्। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। भौतिक विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई आयोजनाको अंग बनाउन सकिएको छैन।

वातावरणीय अध्ययन गरेर विकास गरौं भन्ने हो भने विकास विरोधीको बिल्ला लागिहाल्छ। वन्यजन्तु मार्नु अपराध हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि मानिस चोरी सिकार र वन्यजन्तुको व्यापारमा संलग्न छन्। मिचाहा प्रजातिको प्रकोप बढ्दो छ भने जल तथा वायु प्रदूषणका कारण कोभिड– १९ जस्ता महामारी र रोगव्याधि फैलिने सम्भावना बढेको छ।

यी विविध चुनौतीका बाबजुद संरक्षित क्षेत्रहरू आफैंमा ज्ञानका भण्डार हुन्। त्यसैले यिनले थुप्रै अवसरको सिर्जना पनि गरेका छन्। दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संख्या बढेको छ। वातावरणीय सेवाको अभिवृद्धि छ। हालै बढेको बाघको संख्या र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले उपलब्ध गराएको पिउने पानी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्। संरक्षित क्षेत्रहरू स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यस्थल पनि हुन्। नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेबाट यसको पुष्टि हुन्छ। आउँदा दिनमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा आउनेहरूलाई फोटोग्राफी र भिडियो डकुमेन्ट्री खिच्ने कार्यप्रति आकर्षण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटकीय सेवाहरूको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ। अनिमात्र नेपालका संरक्षित क्षेत्र आर्थिक उपार्जनका केन्द्र बन्नेछन्।

सगरमाथा, चितवन, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायत संरक्षित क्षेत्र आसपासमा सञ्चालित पर्यटन व्यवसायले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार आएको छ। अपनत्व बढेसँगै संरक्षणबाट प्राप्त लाभांशमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार कायम भएको छ। वन्यजन्तु र जैविक विविधताको अध्ययन अनुसन्धानमा युवाको आकर्षण बढ्दो छ। वन्यजन्तुका कारण छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुदृढीकरण भएको छ। जैविक विविधता संरक्षण राज्यको काम हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन आएको छ। समाजका सबै वर्ग मुख्यगरी नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको भूमिकामा विस्तार भएको छ। स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारसँग हातेमालो गरेर जैविक विविधता संरक्षण गर्ने फराकिलो सोचाइको विकास भएको छ।

संरक्षित क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवालाई कसरी अझ बढोत्तरी गर्न सकिन्छ। जैविक विविधतालाई कसरी मानव जीवनोपयोगी बनाउन कस्तो रणनीति हुनुपर्ला ? सोच्ने बेला छ। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनलाई नवीनतम तरिकाले सोच्नु आवश्यक छ। यथास्थितिमै रहने हो भने स्थानीय समुदायको समेत मन जित्न सक्दैनौं। त्यसका लागि विगतमा भएका कामको मूल्यांकन गर्दै राम्रा कामको सुदृढीकरण, नवीनतम सोच र प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नवीनतम सोच र प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्दा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका वातावरणीय सम्झौता तथा महासन्धिको सोच परिकल्पनाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन।

प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने सोचअनुसार संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीति आजको आवश्यकता हो। जुन जैविक विविधताको संरक्षण गरेर मात्र सम्भव छ। सन् २०३० सम्ममा संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनमा आत्मनिर्भर बनाउने नै हो। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण गरेर प्राकृतिक प्रक्रियालई अक्षुष्ण राख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी आउँदा दिनमा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवालाई बजारमा बिक्री वितरण गरी अधिकतम आर्थिक उपार्जन गर्न सक्नु र आत्मनिर्भर बन्नु सक्नु नै संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको सफलता हो।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय समुदायको मन जित्ने गरी गर्न सक्नुपर्छ। संरक्षण गर्दा हिजो प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप सकारात्मक सोच र ऊर्जाको साथ काम गर्नुपर्छ। ठूला वन्यजन्तु प्रजातिमा आधारित भएर परिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्ने संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन नेपालको पुरानो र मौलिक विरासत हो। यसलाई बचाई राख्नुपर्ने हुन्छ। वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाँदा मानव र वन्यजन्तुबीचको सहकार्य कायम गर्न सक्नु संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको अर्को विशेषता हो। शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनमा शून्य सहनशीलता, आर्थिक उपार्जनमा आत्मनिर्भरता पनि चाहिन्छ। सुशासन तथा लाभांश वितरणमा समन्यायिक पहुँच तथा सामाजिक समावेशिता मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संरक्षित क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा तल उल्लेख गरिएका विभिन्न १० आयाममा सन्तुलित भएर लगानी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

भू–परिधिस्तरमा जैविकमार्ग जोड्ने गरी संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति

संरक्षित क्षेत्रलाई विगतमा जस्तो एकांकी रूपमा व्यवस्थापन गर्न भावी दिनमा सम्भव छैन। आउँदा दिनमा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने गरी जैविकमार्गमार्फत संरक्षित क्षेत्रहरूलाई भू–परिधीय स्तरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि सर्वप्रथम, भएका संरक्षित क्षेत्रको गुणस्तरमा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो गर्न सकियो भने मात्र भविष्यमा हुने जलवायुजन्य जोखिम र अन्य महामारीबाट जनतालाई बचाउन सकिन्छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न यसलाई भरपर्दो माध्यमको रूपमा विकास गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको रणनीतिसहित अघि बढ्नु पर्छ। त्यसले अब प्रकृतिमा आधारित संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने निम्नानुसारको रणनीति लिनुपर्छ। जैविक मार्गको जगेर्ना गरेर न्यून संरक्षित क्षेत्र भएको पहाडी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन् २०३० सम्ममा न्यूनतम ३० प्रतिशत क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राख्नै पर्छ।

प्रजातिमा आधारित पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्ने रणनीति बाघ, हात्ती र गैंडाजस्ता मुख्य वन्यजन्तु प्रजाति भएका क्षेत्रलाई आधार मानेर संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने र सोहीअनुसार अन्य प्रजातिको पनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने प्रचलन नै हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नेबित्तिकै गैंडा, बाघ र गोहीको नाम पहिला आउँछ भने अन्य स–साना प्रजाति सो पारिस्थितिकीय प्रणालीका अंग भएर आउने गर्छन्। तथापि, नेपालमा आजसम्म वन्यजन्तु, वनस्पति र पारिस्थितिकीय  प्रणालीको यथार्थता आकलन गर्न सकेको छैन। नेपालमा यति धेरै वन्यजन्तु र वनस्पति छन्।

यति धेरै ज्ञानको भण्डार छ कि त्यसको संकलन र अभिलेखीकरण गर्न सकिएको छैन। नेपालका संरक्षित क्षेत्र संसारका अध्येता र अनुसन्धानकर्ताको लागि खुला विश्वविद्यालय नै हो। तर, यसको महत्त्व न अनुभूति गर्न सकेका छौं, न त विश्व समुदायलाई बुझाउन सकेका छौं। नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र समृद्ध बनाउने हो भने यो ज्ञानको जगेर्ना गर्नैपर्छ। अब स्थापना हुने प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई समेत अनुसन्धान केन्द्रमा बदल्नु पर्छ। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा मानवअधिकार र वन्यजन्तु अधिकारलाई सन्तुलित हुने गरी काम गर्न सक्नु सफलता हो भन्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको रणनीति

नेपालले वन्यजन्तु अपराधमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएको छ। अब शून्य चोरी सिकार वर्षको विरासतलाई कायम राख्ने हो भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय गर्ने र भूमिकाअनुसार सम्बन्धित निकायको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षमता विकास गर्दा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने फिल्ड कर्मचारीको प्रविधि माथिको पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचनाको व्यवस्थापन र अनुसन्धान पक्षलाई विशेष बलियो बनाउने तथा उपलब्ध प्रमाणलाई विश्वासनीय 
बनाउनुपर्ने हुन्छ। संकटमा रहेका वन्यजन्तुलाई लोप हुनबाट जोगाउने हो। वन्यजन्तु अपराधमा शून्य सहनशीलताको रणनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ।

मानव–वन्यजन्तु सह–अस्तित्त्वको रणनीति

वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाँदा बढ्न सक्ने मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व संरक्षित व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जुन तथ्य हालै बढेको बाघको संख्या र बढ्दो मानवबीचको द्वन्द्वले पुष्टि गर्छ। सकेसम्म द्वन्द्व हुन नदिने, भइहाले पीडितलाई यथोचित राहत रकम यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ। ढिलो राहत आहत हो।

हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको राहत वितरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि द्वन्द्वको प्रकृतिअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। आउँदा दिनमा कार्यक्षेत्रअनुसार स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा संरक्षित क्षेत्रको कार्यक्षेत्रमा द्वन्द्व हुन सक्छ। त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिने कि ?

स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, पर्यापर्यटन र हरित अर्थतन्त्रको रणनीति

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागितामा आर्थिक उपार्जन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिनुपर्छ। विगतमा जस्तो राज्यले एकांकी व्यवस्थापन गर्ने र जनताले लाभ नपाउने संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन आजको आवश्यकता र प्राथमिकता हुन सक्दैन। जनता र सरकारबीच अविश्वासको खाडल होइन। हरित अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता र प्राथमिकता हो। संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार गर्नुपर्छ। जसमा युवाको संलग्नता उत्तम हुन्छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गरी जलस्रोतको परिचालन, वानस्पतिक स्रोत तथा जैविक विविधता तथा स्थानीय ज्ञान र सीपको सदुपयोग हुने गरी पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। यसमा पनि निजी क्षेत्रको विकल्प छैन। नेपालका संरक्षित क्षेत्रलाई शून्य कार्बन उत्सर्जन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र अर्कोतिर संरक्षित क्षेत्रमा सञ्चिति भएको कार्बनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर आर्थिक उपार्जन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानको भण्डारण गर्ने रणनीति

नेपालमा दुई सयभन्दा बढी स्तनधारी वन्यजन्तु, ८ सय ९० भन्दा बढी चरा प्रजातिलगायत लाखौं संख्यामा रहेका जीवले हरेक क्षण देखाउने अलग बानी व्यवहार छन्। वानस्पतिक विविधताअनुसार अलगअलग समयमा फूलहरू फक्रने, फुल्ने र फल फल्ने जुन चक्र र परिचक्र छन्, यी आफैंमा ज्ञानका भण्डार पनि हुन्। यिनलाई फोटो र भिडियो डकुमेन्ट्रीमार्फत संकलन र अभिलेखीकरण अर्थात् भण्डारण मात्र गर्न सकियो भने आउँदा दिनमा नेपालले सूचना र ज्ञान बेचेरै करोडौं रकम आम्दानी गर्न सक्नेछ।

संरक्षित क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने रणनीति

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको मुलुक हो। जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट सबैभन्दा बढी असर वन्यजन्तु र वनस्पतिमा परेको छ। जबकि यो क्षेत्रमा एकदमै कम बहस र छलफल हुने गरेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको ३० वर्ष भयो। तर, जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा माथिको छलफल एउटा वर्गमा मात्र सीमित छ। जलवायु परिवर्तनले मानव जगत्मा पारेको प्रभावमा छलफल गर्दा वन्यजन्तुको जीवनमा पारेको प्रभावबारे बोलिदिने कोही पनि छैन।

जलवायु परिवर्तन मुख्य गरी तापक्रममा वृद्धि र अतिवृष्टिले गर्दा बाढी, पहिरो र डुबान तथा अनावृष्टिले गर्दा वनमा आगलागी, सिमसार क्षेत्रको नास, वन्यजन्तुले पिउने पानीको अभावजस्ता विकराल समस्या देखा पर्न थालेका छन्। त्यसको प्रभाव किरा फट्यांग्रा, पुतली, कमिला र चराचुरुंगी जस्ता स–साना वन्यजन्तुमा बढी परेको छ। वानस्पातिक परागसेचनमा समेत असर परेको अध्ययनले देखाएका छन्। जलवायु परिवर्तनले गर्दा रोगव्याधि फैलने सम्भावना बढेको छ। आउँदा दिनमा वन्यजन्तुलाई जलवायु अनुकूलन हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने र संरक्षित क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ।

लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिताको रणनीति

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त लाभांशको वितरण गर्दा स्थानीय समुदायको समन्यायिक पहुँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा र यसबाट प्राप्त हुने लाभको वितरण गर्दा स्थानीय समुदायको अग्राधिकारलाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन। विगतमा बलियो कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थितिले यो मुद्दामा कम ध्यान गयो कि भन्ने एकथरी समुदायको गुनासो छ।

• नेपालमा यति धेरै वन्यजन्तु र वनस्पति छन् कि तिनको संकलन र अभिलेखीकरण भएको छैन। जबकि नेपालका संरक्षित क्षेत्र संसारका अध्येता र अनुसन्धानकर्ताका लागि खुला विश्वविद्यालय नै हो।
• नेपालले जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा प्रशस्त उपलब्धि हासिल गरेको छ। यद्यपि संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनको केन्द्र बनाउन सकेको छैन।
• मानव–वन्यजन्तु सह–अस्तित्वको रणनीतिः वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाँदा बढ्न सक्ने मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व संरक्षित व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
• ठूला वन्यजन्तु प्रजातिमा आधारित भएर पारिस्थिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्ने संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन नेपालको पुरानो र मौलिक विरासत हो। यसलाई बचाई राख्नुपर्ने हुन्छ।
• मानव जातिमा चेतना भएन भने वन्यजन्तुको संरक्षण सम्भव पनि छैन। वन्यजन्तु संरक्षणप्रति मान्छेको माया र दयाभाव हुनैपर्छ। अन्यथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा राज्यले गरेको लगानी बालुवामा पानी खनाएसरह हुन्छ।

जैविक विविधता व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको संलग्नता वृद्धि गर्न उनीहरूलाई हुने लाभको सुनिश्चितता हुनु अनिवार्य छ। कहिलेकाहीँ संरक्षणबाट तत्काल प्राप्त हुने लाभ न्यून हुने र स्थानीय समुदायको आवश्यकता र चाहना उच्च भएबाट संरक्षणमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सकिएको छैन। तथापि, भविष्यमा प्राप्त हुने अप्रत्यक्ष लाभलाई समेत ख्याल गरेर स्थानीय समुदायको माया र सद्भावमा जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ।

खासगरी स्थानीय समुदाय अझ त्यसमा पनि स्थानीय जनजाति समूहका गरिब घरधुरीका लागि थातथलो बावुबाजेले गर्दै आएको पेसा सुरक्षित गर्ने र ती समुदायले त्योभन्दा राम्रा पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा थप आर्थिक र प्राविधिक स्रोत र साधनको समेत व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्र संरक्षित क्षेत्रप्रति उनीहरूको विश्वास बढेर जाने देखिन्छ। आउँदा दिनमा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा क्रमशः सुधार हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

संरक्षित क्षेत्रको संस्थागत सुधारको रणनीति

राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग नेपालका विभागहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो विभाग हो। समग्र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न विभागअन्तर्गत २० वटा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय र दुईटा प्राणी उद्यान कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा केन्द्रदेखि फिल्डसम्म करिब दुई हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। १२ वटा निकुञ्ज र दुईटा आरक्षमा गरेर करिब आठ हजार नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता समूह कार्यरत छन्। दिगो संरक्षित व्यवस्थापनका लागि निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना र स्थानीय समुदायको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ।

आउँदा दिनमा फिल्डको अग्रभागमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेनाका सिपाहीको क्षमता विकास तथा स्थानीय समुदायको संस्थागत संरचनमा सुदृढीकरण तथा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारसँग मिलेर स्रोत परिचालनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने अवसर हामीसँग छ। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा कानुनको पुनरावलोकन गर्ने बेला पनि भएको छ। नयाँ संविधान र जनताको चाहना तथा तीन तहका सरकारसँग एकाकार हुनेगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र यसअन्तर्गतका नियमावलीको संशोधन गर्ने बेला भएको छ। 

कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर कानुन जटिल हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले सरल कानुन र सहज कार्यान्वयनका लागि पनि कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो सामाजिक मूल्य र मान्यता तथा धर्ममा मात्र अडिएको हाम्रो समाजलाई अब कडा कानुनले मात्र थेग्न सक्ने अवस्था छैन। मौजुदा कानुनलाई समयसापेक्ष रूपमा सरलीकृत गर्ने र कानुनसँग असल प्रविधिको संयोजनले मात्र नेपालको जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन् गर्नै पर्छ। कुनै पनि सार्वजनिक संस्था व्यवस्थापन गर्दा स्रोतको दोहोरोपन र दुरुपयोग हुन नदिन र जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्न चुस्त सांगठनिक संरचना र दक्ष कर्मचारीको संगठन आवश्यक पर्छ।

संरक्षणमा शिक्षा र सञ्चारको रणनीति

प्रकृति संरक्षण र व्यवस्थापनमा मानवीय चेतनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका सदियौंदेखि रहँदै आएको छ। वन्यजन्तु संरक्षण भनेको कै नबोल्नेका लागि बोल्नेले गर्ने काम हो। त्यो भनेको मानव जातिको दायित्त्व पनि हो। मानव जातिमा चेतना भएन भने वन्यजन्तुको संरक्षण सम्भव पनि छैन। वन्यजन्तु संरक्षणप्रति मान्छेको माया र दयाभाव भएन भने संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा राज्यले गरेको लगानी बालुवामा पानी खनाएसरह हुन्छ। संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता जुटाउन होस् वा चोरी सिकार हुन नदिन वा वन्यजन्तु अपराध नियमन र नियन्त्रण गर्न होस्। अथवा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न होस्, सञ्चार र संरक्षण शिक्षाको ठूलो महत्त्व रहन्छ।

वन्यजन्तु संरक्षणप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व अभिवृद्धि गर्न तथा मानव र प्रकृतिबीच सहअस्तित्त्व कायम गर्न पनि सञ्चार जगत्को भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता ज्ञानको भण्डार भएको हुँदा यसको संकलन र अभिलेखीकरणमा समेत सञ्चारको महत्त्व हुन्छ नै। जसरी एउटा स्याउको सबैभन्दा ठूलो दाना पनि स्याउभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। त्यसैगरी प्रकृतिभन्दा ठूलो मान्छे हुनै सक्दैन। यो तथ्य सर्वसाधारणलाई सिकाउन पनि सञ्चारकै भूमिका हुन्छ। मानवले हरेक कुरा प्रकृतिबाटै सिक्ने हो। प्रकृति एउटा अविछिन्न पुँजी हो भने मानवले केवल त्यसबाट लाभांश मात्र लिने हो। त्यसैले वन्यजन्तु वा वनस्पति लोप हुने गरी लाभ लिने छुट मानवलाई भने छैन। कुनै पनि प्राणीको अस्तित्त्व नास नहोस् भन्ने कुरामा मानव समुदाय हरहमेसा सचेत हुन जरुरी छ।

निष्कर्ष
नेपालमा संरक्षित क्षेत्र स्थापनाको पाँच दशक लामो समय व्यतित भएको छ। यस अवधिमा वन्यजन्तु संरक्षणको दौरानमा थुप्रै उपलब्धि र अनुभव पनि प्राप्त भएका छन्। प्रशस्त उपलब्धि हासिल गर्दै गर्दा जनताको अधिकार कुण्ठित भएको भन्ने गुनासो पनि छ। यसलाई सम्बोधन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। पछिल्लो समयमा मानव जातिमात्र होइन, वन्यजन्तु पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट मुक्त छैनन्। यस दिशामा विशेष केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्दा जलवायु अनुकूलन सिद्धान्तको आधारमा वन्यजन्तु र संरक्षित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र दिगो विकासका लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

यथास्थितिमा गरिने संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनले लगानी मात्र बढाउने तर खर्चअनुसारको आम्दानी गर्न सक्ने देखिँदैन। आउँदा दिनमा समय सीमा तोकेर संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त हुने लाभको बढोत्तरी गर्दै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन गर्न र संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनमा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०३० भित्र सबै संरक्षित क्षेत्रलाई जलवायु 
उत्थानशील हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक उपार्जनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ।

तसर्थ, आउँदा दिनमा संरक्षित क्षेत्रलाई कसरी आर्थिक उपार्जनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ? सबैको ध्यान जान जरुरी छ। संरक्षित क्षेत्रले प्रशस्त आम्दानी गर्न सकेको खण्डमा मात्र वन्यजन्तु संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बढ्छ। चोरी सिकारमा कमी आउने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम हुने र प्रकृति–मानवबीच सहअस्तित्त्व कायम हुने निश्चित छ। आउँदा दिनमा संरक्षित क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट मुक्त राखेर त्यहाँबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवालाई बजारमा बिक्री वितरण गरेर आर्थिक उपार्जनको केन्द्र बिन्दु बनाउनु पर्छ। अनिमात्र संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
- ढकाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुन्।