डेंगुको संक्रमण अझै रोकिएको छैन। तीन महिनादेखि तीव्र गतिमा विस्तारित भएको डेंगुबाट संक्रमितको प्रभाव तीन वर्ष लामो कोरोनाको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ। असरको हिसाबमा त्यसलाई पनि जित्ने स्थितिमा रहेको संक्रमणको पीडाबाट गुज्रिँदैछौं। तर, सरकारले यसलाई अझै गम्भीर रूपमा लिएको छैन। तीनै तहका सरकार यसमा मूकदर्शक छन्। केन्द्र सरकार त झनै बढी संवेदनाहीन छ। केही चिकित्सकबाहेक यस विषयमा सरकारका कुनै पनि तह वा एजेन्सी बोल्ने आवश्यकतासमेत देख्दैनन्।
सडक बस्तीमा जमेको पानी फाल्ने, औषधि छर्किने, सरसफाइ गर्ने, रोगको संक्रमणले छटपटाएकालाई चिकित्सकीय सल्लाह दिनेजस्ता कार्य कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत दायित्व हो। तर, सरकार बोल्दैन, केही गर्दैन। सरकारले यसको परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने हो। गर्दैन। सहुलियतसम्म दिए हुने हो। त्यो पनि दिँदैन। शुल्कै तिर्दा पनि जति लाग्ने हो, त्यति मात्र लिने व्यवस्था मिलाए हुने हो। त्योसमेत मिलाउँदैन। पाँच सयभन्दा बढी शुल्क नलाग्नेमा त्यसको पाँच गुणा बढी लिँदा पनि सामान्य अनुगमनसमेत गर्दैन। उपचारमा उस्तै मनपरी छ। सीधै आईसीयूमा भर्ना अनि मनलाग्दी शुल्क। सरकार त्यसमा पनि चासो लिँदैन। औषधिको नाममा जम्मा सिटामोल भनिएको छ। त्यो पनि सहजै उपलब्ध हुँदैन। सिटामोलमा कालोबजारी चल्छ। सरकार चुँसम्म बोल्दैन।
विगतमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण विश्वकै लागि नयाँ थियो। तैपनि तत्कालीन सरकारले त्यसको सामना गर्यो। सक्दो आडभरोसा दियो। पहिलो पटक हङकङको ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्ने स्थिति थियो भने क्रमशः नेपालमै परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइयो। टेकुको एउटा केन्द्रबाट सबै प्रदेश, जिल्ला हुँदै अधिकांश पालिकामै परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध हुन थाल्यो। तर, वर्षौंदेखि देखिँदै आएको डेंगुमा सरकार किंकर्तब्यमूढ रह्यो। कुनै तयारी गरेन। संक्रमण बढिसकेपछि पनि चासो लिएन। तर, सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा लेख्यो– कांग्रेसले जिते निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार। नेपालीमा एउटा भनाइ छ– खुट्टी हेर्दै पत्याएँ। अहिले कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रका अधिकांश नाराले यस्ता थुप्रै उक्तिको याद गराउँछ।
कांग्रेस घोषणापत्रमा पार्टी अडिटको अर्को प्रसंग छ। नेपाली राजनीतिक दलले पहिलोपटक यस्तो घोषणा गरेको भनेर यसको परिचर्चा भइरहेको छ। चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने विषय एकदमै सकारात्मक हो। यसले दल र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्दछ। तर, विगतमा अभ्यास भइरहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सामान्य परम्पराको निर्वाह गर्ने दायित्वबाट समेत भाग्ने दल र नेतृत्वबाट के यस्तो आशा गर्न सकिन्छ ? पारदर्शिता नेपाली कांग्रेसको दलीय मान्यताको आधारमा प्रतिकूल विषय होइन। तर, व्यवहार त्यसको विपरीत छ।
निर्वाचनको परिणाम केवल घोषणापत्रमार्फत दिइने फोस्रा नारा वा विगतको मत विश्लेषण वा दलीय मतको जोडघटाउले मात्र निर्धारण गर्दैन। चुनावी मुद्दा र दल÷उमेदवारको विगत र भावी दिनमा गर्ने भूमिकामा निर्भर हुन्छ।
सुशासनको अर्को विषय अहिले नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ। सायद यो शब्द कांग्रेसको वर्तमान र विगत सरकारको व्यवहार बुझ्ने र भोग्नेका लागि अर्को व्यंग्य लाग्दो हो। सुशासनको विषय उठाउँदा टिकट खोसिने व्यक्तिले घोषणापत्र लेखनको अवसर पाउँदा यसलाई समेट्नु एउटा कुरा होला, व्यवहारमा त्यो अपेक्षा गर्न सकिने विषय होइन। अझ वर्तमान प्रधानमन्त्री नै दोहोरिने एवं उहाँको पारिवारिक संरचना र राजनीतिक–व्यापारिक नेटवर्कले यसैगरी काम गर्ने सन्दर्भमा त झनै बढी बुझ्न सकिने विषय हो, सुशासनको स्वरूप कस्तो हुनेछ भनेर।
भ्रष्टाचार निवारण कांग्रेसले उठाएको अर्को लोकप्रिय नारा हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचनासमेत गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा छ। यो पनि घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्यको मनोविनोदबाहेक केही होइन। भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा कांग्रेस मौन छ। टिकट वितरणमा आपराधिक पृष्ठभूमि र विवादस्पद छविका व्यक्तिले प्राथमिकता पाएका छन्। अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। यसले भ्रष्टाचारप्रतिको कांग्रेसको दृष्टिकोण स्वतः स्पष्ट गर्दछ। यस्तै सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने नारा होस् वा रोजगारी सिर्जना वा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको सन्दर्भ ‘यी त भन्ने कुरा न हुन्’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने सिवाय तिनको राजनीतिक अर्थ रहन्न।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको स्थिरताको नारा उस्तै अर्को उदेकलाग्दो विषय रहेको छ। माओवादी पार्टी नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अस्थिरताको पर्याय बनेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त झनै अस्थिर मनोवृत्ति र प्रयोगवादी चिन्तनको विम्बको रूपमा स्थपित छन्। चाहे दलको विभाजन वा गठन, पुनर्गठनको कुरा होस् वा नामकरणकै किन नहोस्। माओवादी अरूभन्दा अगाडि छ। नेपाली राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा बढी नाम फेर्ने पार्टी माओवादी नै बनेको छ। सबैभन्दा बढी समीकरण बदल्ने पार्टी पनि माओवादी नै बनेको छ। अरू त अरू सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र बदल्ने नेतासमेत प्रचण्ड बनेका छन्। व्याख्या जसरी गरिए पनि यसमा उनीभित्रको अस्थिर मानसिकता, पराजयको भय र जनताप्रतिको अविश्वास नै मुख्य कारण रहेको छ।
एकपछि अर्को भिन्न राजनीतिक नारा दिने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको नारालाई यसपटक फेरि जोड दिएर उठाएको छ। जबकि नेपाली कांग्रेस त्यसको विपक्षमा छ। एकीकृत समाजवादीले राजनीतिक स्थिरता, विधि र पद्धतिको एजेन्डा उठाएको छ। जब कि फ्लोर क्रसलगायत संसदीय अभ्यासमा कल्पनै गर्न नसकिने अनुशासनहीन र अराजक गतिविधिमार्फत विधि र पद्धति विपरीतको अभ्यास यही पार्टीले गरेको छ। गठबन्धनमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा फेरि पनि संघीयता खारेजीको नारा लिएर आएको छ। माओवादी संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्छ। कांग्रेस प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने नारा दिन्छ। यस्ता विरोधाभाषले गठबन्धनको कुरूप अनुहार घोषणापत्रमा समेत देखाउँछ।
यद्यपि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको घोषणापत्रलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संघीयताको खारेजी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता कांग्रेसको पुरातन मान्यता र अहिलेको घोषणापत्र विपरीतका नाराको समेत स्वामित्व लिइदिएको छ। नेकपा एमालेको घोषणापत्र जारी हुनै बाँकी रहेकाले त्यसका अन्तर्वस्तुमाथिको विश्लेषण तत्काल गर्न सकिने अवस्था रहेन। यद्यपि समीकरणका अन्य दलसँगको विरोधाभाषको अनुमान गर्न भने सकिन्छ।
नेपाली राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा बढी नाम फेर्ने पार्टी माओवादी नै बनेको छ। सबैभन्दा बढी समीकरण बदल्ने पार्टी पनि माओवादी नै बनेको छ। अरू त अरू सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र बदल्ने नेतासमेत प्रचण्ड बनेका छन्। व्याख्या जसरी गरिए पनि यसमा उनीभित्रको अस्थिर मानसिकता, पराजयको भय र जनताप्रतिको अविश्वास नै मुख्य कारण रहेको छ।
जेहोस्, महान् चाड दसैं, तिहार, नेपाल सम्बत् नयाँ वर्षपछि उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिएर छठ पर्वको बिदाइ गरेसँगै आमनिर्वाचनको अर्को महान् पर्वले भने छोपिसकेको छ। मतदानको दिन मंसिर ४ गते आउन अब केवल १९ दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कसिलो बनाएको कारण दलहरूले ठूलाठूला सभा गर्न पाएका छैनन्। विगतमा जस्तो भित्ते लेखन, चुनाव चिह्न र उम्मेदवारको तस्बिर अंकित तोरणको सजावट छैन। ब्यानर, झन्डा र निर्वाचन चिह्नअंकित टोपी, टिसर्ट, ज्याकेट आदिको प्रदर्शन पनि भएका छैनन्। जुलुस छैनन्। माइकको कर्कस आवाज पनि सुनिँदैनन्। यसले गर्दा चुनावी रौनक अझै नआएको महसुस हुन्छ। यद्यपि सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रतिको वितृष्णाका कारण देखिन नसकेको उत्साह बेग्लै पाटो हो, आयोगले सभा जुलुुसमा रोक लगाएको कारण उत्पन्न संकुचन भने अबको एकदुई दिनमै हट्नेछ। त्यसले चुनावी माहोल सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ।
चुनावी सभा र मतदाताको पक्ष विपक्षमा हुने बहसमा आयोग बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छैन। द्वैषपूर्ण अभिव्यक्तिमा कडाइ गर्नुपर्दछ। झूटा, असत्य र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिमा निगरानी गर्नु पर्दछ। धाकधम्की र प्रलोभनका विरुद्धमा कडा रूख अपनाउनै पर्दछ। तर, लोकतन्त्रको मर्म भनेको आलोचनात्मक चेत हो, त्यसलाई मर्न दिनु हुँदैन। आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनमा पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ। आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको साथै हेलिकोप्टर उडानका सेडुयलदेखि भिडियो क्लिपसम्म सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको विज्ञप्ति जारी गर्ने र अनुसन्धान नटुंगिँदै कारबाहीको भविष्यवाणी गर्ने पनि गरेको छ। कतिपय उम्मेदवारमाथि कारबाहीसमेत गरेको छ। तर, ठूलो हैसियत भएका र सत्ता निकट उम्मेदवारको विषयमा मौनता साँध्ने आयोगको प्रवृत्ति छ। यसले आयोगको निष्पक्षता, कार्यक्षमता र इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाउँछ। सबैको निगरानी गर्ने आयोग स्वयं जनताको निगरानीमा छ। निकट भविष्यमा आयोगले कामबाटै यसको जवाफ दिन सक्नु पर्दछ।
निर्वाचन अभियानको पहिलो चरणमा दलहरू अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने र आफ्ना नेता–कार्यकर्ता भाग्न नदिने प्रयासमा लागे। उम्मेदवारी मनोनयनसँगै उनीहरूको घरदैलो–खेतबारी अभियान चलिरहेको छ। दलको कोणसभा, कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण आदि पनि भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रचारका नयाँनयाँ अभ्यास चलेका छन्। कतिपयले फोन, एसएमएसलगायत सञ्चारका साधनहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन्। आमसञ्चारका माध्यममा पनि उम्मेदवारका अनुहार र दाबीहरू आइरहेका छन्। यसले निर्वाचनको माहोल बनाइरहेको छ।
यद्यपि निर्वाचनको माहोल बन्दा पनि एजेन्डा केन्द्रित बहस हुन भने सकिरहेको छैन। अझै पनि दल र उम्मेदवारको प्राथमिकता एजेन्डामा भन्दा व्यक्ति रिझाउनेमा छ। मतदाताको मनोविज्ञान पनि उम्मेदवारसँग व्यक्तिगत चिनजान र निजी मुद्दाको सम्बोधनतिर देखिएकाले उम्मेदवारको प्राथमिकता त्यतै रहने नै भयो। यसले चुनावी परिणाम हात पार्न मद्दत गरे पनि राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन गर्दैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभियानलाई पनि सहयोग गर्दैन। प्रणालीलाई सुदृढ गर्न पनि सक्तैन।
वास्तवमा लोकतन्त्रको प्राणवायु स्वतन्त्र निर्वाचन नै हो। यसमार्फतको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र इमान्दार अभ्यासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने हो। यसका लागि निर्वाचनलाई एजेन्डा केन्द्रित बनाउनै पर्दछ। चुनावलाई एजेन्डा केन्द्रित बनाउने दल र उम्मेदवारले अघि सार्ने घोषणापत्रले हो। त्यसको पक्ष विपक्षमा हुने बहसले हो। त्यसैका आधारमा हुने निर्वाचनले हो। दलीय घोषणापत्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा सत्ता स्वार्थ हाबी रहनु सुखद होइन।
यद्यपि कुनै पनि निर्वाचनको परिणाम केवल घोषणापत्रमार्फत दिइने फोस्रा नारा वा विगतको मत विश्लेषण वा दलीय मतको जोडघटाउले मात्र निर्धारण गर्दैन। दल र उम्मेदवारले उठाउने चुनावी मुद्दाका साथै उसले विगतमा खेलेको भूमिका र भावी दिनमा गर्न सक्ने योगदानप्रतिको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ। यस पटकको निर्वाचनमा जनताको प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि छ। जसले यी प्राथमिकतालाई राम्ररी पक्डिन र त्यसप्रति जनताको विश्वास जित्न सक्छ, जनादेश उसैले पाउने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
