अझै बिजुली पुग्न नसकेको भास्कुन गाउँ

अझै बिजुली पुग्न नसकेको भास्कुन गाउँ

अछाम : साँफेबगर नगरपालिका–१४ पातलकोटको भास्कुन गाउँ करिब ८ घण्टाको पैदलदुरीमा पर्छ । नगरपालिका भनेपछि सामान्यतया विकासका पुर्वाधार पुगेको हुनुपर्छ । तर नगरपालिका भित्र पर्ने भास्कुन गाउँमा अहिलेसम्म बिजुलीसमेत पुग्न सकेको छैन । 

बिजुली मात्रै होइन त्यहाँका स्थानीयहरुको शिक्षा, स्वाथ्यमा पनि सहज पहुँच छैन । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय पुग्न जंगलको बाटोबाट करिब दुई घण्टा समय लाग्छ । हरेक निर्वाचनमा विकासका सपना देखाएका नेताहरुले भास्कुन गाउँलाई जितिसकेपछि कहिल्यै सम्झेनन् । 

२०७४ मा नेताहरुले बाढेका आश्वाशन अधुरै छ ।  भास्कुनमा पुगेर स्थानीय तह र संघ,  प्रदेशका उम्मेदवारले सडक र बिजुली, रोजगार, स्वास्थ, शिक्षाको आश्वाशन दिएका थिए । बिजुलीको पोल मात्रै गाडेको एक वर्ष भयो । अहिलेसम्म बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । 

पातलकोटका एकजना वृद्धालाई भोट हाल्न सिकाउँदै ।

 सडक पुगे पनि वर्षायाममा सधैं अवरुद्ध हुन्छ । अहिले फेरि उम्मेदवार विकासका नारा लिएर घरदैलोमा पुगेका छन् । ‘उ बेला दुई दिनमा बिजुली पुर्याउँछौं भन्थे नेताहरु', स्थानीय ७० वर्षीया बिस्ना परियारले भनिन्, ' ५ वर्ष बित्यो बिजुली आएको छैन हाम्रा दुख उस्तै छन् । फेरि नेताहरु भोट माग्न पुगीसके ।’ 

गाउँमा २०६६ साल असोज २० गते गएको पहिरोले १० जनाको ज्यान गयो । केही घाइते भए । पहिरोपछि केही बसाइसराई गरी कैलालीतिर गए । गाउँ नै पुरै पहिरोको जोखिममा रहेको स्थानीय शिवबहादुर बोहराले बताए । उनले भने,‘वर्षायाममा घरमा बस्न सकिंदैन । नेताहरु भोट माग्ने बेला अहिले नै काम गर्छौं जस्तो गर्छन् । जितेपछि हामी चिन्दैन। हमीलाई त प्रयोग मात्र गर्छन् फाइदा जति सबै आफूले लग्छन् ।’ 

स्थानीय तहको निर्वाचनका निकै उत्साह र खुशीका साथ भोट हालेका थिए भास्कुन बासीले । घर नजिकको सरकार आएपछि विकास हुने र गाउँघरमै रोजगार पाइने आश स्थानीयहरुले गरेका थिए । विकासको नाममा सडक मात्र पुगेको ललिते ढोलीले बताए । उनले भने,‘वर्षभरी खेती गरेर खान पुग्दैन,भएको जंगली जनावरले खाइदिन्छ। सरकार छ भन्ने महसुस हामीले यो ५ वर्षमा गर्न पाएनौं ।’भास्कुन गाउँमा करिब ९३ घरधुरी छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.