नेपालमा निर्वाचनको इतिहास

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उमेर पुगेका मतदाताले मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने काम वि.सं. २००० सालपश्चात् मात्रै सुरु भएको पाइन्छ। हुन त त्यसअघि राणाकालमा निर्वाचनसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू भएका थिए। १९८७ सालमै स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाको रूपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यसको लागि रुक्का र इस्तिहारसमेत जारी भयो। जसअनुसार पञ्चायतनामक जनप्रतिनिधि संस्था स्थापना भई कार्य गर्न सुरु गर्‍योे। तर यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको अभ्यास भने गरिएको थिएन।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा निर्वाचनको इतिहास’ पुस्तकमा त्यतिबेला सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्येक घरका घरमूलीहरूको भेला गरी उनीहरूको रायबमोजिम मुख्य पञ्च र अन्य पञ्चहरू छानिएको सदर गरी मुचुल्कामा सहीछाप गराइन्थ्यो। यो प्रक्रियाअन्तर्गत छानिएका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत हुन्थे। राणाकालजस्तो निरंकुश शासनअन्तर्गत पनि निर्वाचनको अवधारणा प्रयोगमा आउनुलाई भने महत्त्वपूर्ण घटना मान्नुपर्छ। निर्वाचनको ऐतिहासिक विकास क्रमको दृष्टिकोणले यसको आफ्नै महत्त्व छ।

नेपालमा औपचारिक निर्वाचनको इतिहास

नेपालमा औपचारिक निर्वाचनको इतिहास करिब साढे सात दशकमात्र पुरानो छ। विसं २००४ साल जेठ २९ गते नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो। काठमाडौंका सहरी क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न मतदानको आयोजना गरिएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको आदेशमा उक्त निर्वाचन गराइएका थिए। निर्वाचन आयोगले विसं २०७३ सालमा प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा गर्ने उद्देश्यसहितको उक्त चुनाव हालसम्मकै ‘पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन’ हो।

यस निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार थिएन। उपस्थित भएका पुरुषहरूले मत दिएर प्रतिनिधि छानिएको थियो। २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भएपछि २०१० भदौ १७ मा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले पनि मतदान गर्न पाएका थिए। बालिग मताधिकारको आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन २०१५ साल फागुन ७ मा भएको आमनिर्वाचन हो। यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो निर्वाचन थियो।

पहिलो पटक २००४ सालमा निर्वाचनको सुरुवात भएको भए पनि २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा मात्र आमनागरिकले प्रजातन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्न पाएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्माको भनाइ छ। तर २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातपछि लोकतन्त्र मुर्झाएको उनको भनाइ छ। एकदलीय शासन पद्धतिविरुद्ध नेपाली जनताले गरेको संघर्ष इतिहासको गौरवमय पाटो हो। २०१७ सालदेखि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासम्म आइपुग्दा प्रजातन्त्रको लागि नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगका पुस्तकका अनुसार नेपालको संविधान, २०१९ को तेस्रो संशोधनपूर्वसम्म स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधिबाट हुने गरेको पाइन्छ। पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेकै बखत २०३६ सालमा विभिन्न शैक्षिक माग राखी सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूप लियो।

पञ्चायतका विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भए। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनलहर उत्पन्न भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल जेठ १० गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरिने घोषणा गरे। २०३७ साल वैशाख २० गते बालिग मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह सम्पन्न गरियो। जनमतको नतिजा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा आयो २०३७ साल पुस १ गते संविधानको तेस्रो संशोधन गरी विधायिकाको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिए। जनमत संग्रह नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एक उल्लेखनीय घटनाको रूपमा रहेको छ। प्रजातन्त्रका आधारभूत चरित्रलाई समेट्न नसकेको कारण सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको राजनीतिक चाहनालाई पूरा गर्न सकेन। फलतः २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनबाटै २०४६ साल चैत्र २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो। २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो। संविधानले मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्‍यो।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएन। संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको डेढ दशकमै पुनः अर्को जनआन्दोलन भयो। २०६२/६३ मा सम्पन्न जनआन्दोलन– २ को सफलतासँगै मुलुक निरंकुशता र हिंसा त्यागेर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको पूर्वआयुक्त शर्माले उक्त पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। गठन भएको दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने जनादेश प्राप्त गरेको भए पनि संविधानको अन्तर्वस्तुमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संविधानसभाले संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएन। संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको डेढ दशकमै पुनः अर्को जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलन–२ समेत भनिने २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। यसको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको संविधान निर्माण गर्न २०६४ साल चैत्र २८ गते बालिग मताधिकारको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। गठनको दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। पटकपटक म्याद थप गरी संविधान निर्माणको प्रयासलाई निरन्तरता दिइए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद थपसमेत हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि अन्ततः सोही दिन संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। 

सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना मुखरित भइरह्यो। दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारीसहित बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार गठन भयो। यही सरकारको कार्यकालमा २०७० साल मंसिर ४ गते अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍योे। नेपाली जनताले जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान प्राप्त गरे।

निर्वाचन आयोग पुस्तकका अनुसार यसरी लिच्छविकालदेखि चल्दै आएको जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था मल्ल कालमा आएर पनि केही परिवर्तित रूपमा चल्दै आयो २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् २०७२ सालसम्म आइपुग्दा अनेकौं दूरगामी महत्त्वका राजनीतिक देशमा स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचनमात्रै नभई राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह र जन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्न दुईदुई पटकसम्म संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएका छन्।

यसैगरी २०७४ वैशाख ३१ गते गते पहिलो चरण असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तहमा विजेता बनेको थियो। त्यस्तै २०७४ मंसिर २० र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य २ सय ७५ रहने गरी निर्वाचन भएको थियो। नेकपा एमाले १ सय २१ सिटसहित पहिलो दल बन्दा ६३ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र ५३ सिटसहित तेस्रो दल बनेका थिए।