२०७४ असारको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानको अघिल्लो रातभर पानी पर्यो। बुटवलका कतिपय मतदान केन्द्र डुवानमा परे। बुटवल उपमहानगरपालिका–११ को मतदान केन्द्र थियो, लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस देविनगर।
मतदान केन्द्रको ठीक पारीतर्फ बुद्धनगरमा वडाका आधा मतदाता छन्। रातभर पानी परेपछि तिनाउमा बाढी उर्लियो। विहान ७ बजेदेखि मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु भयो। तर, नदीपारिका मतदाता अन्योलमा परे।
बुद्धनगरमा पक्की पुल बनिसकेको थिएन। झोलुंगे पुल तिनाउले बगाएको थियो। मतदानको दिन गाडी नचल्दा कैयौं मतदाता नदीको भेलमा रोकिएपछि जोखिम मोलेरै तिनाउ तरेर मतदान केन्द्रमा पुगे। नदी तर्न नसक्ने ४ किलोमिटर हिँडेर मतदान केन्द्र पुगे। जेष्ठ नागरिक, अपांगहरूलाई मतदान केन्द्र पुर्याउन हम्मेहम्मे भयो।
निर्वाचन आयोगले मतदानका दिन सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ। यसले सयौं मतदाता प्रभावित हुने गरेका छन्। मतदानका दिन गाडी रोक्नुको अर्थ सुरक्षा रहेको बताउने गरिन्छ। विगतमा एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा पुगेर मत खसाल्छन कि भन्ने चिन्ता थियो। तर, अहिले यी समस्या हटेका छन्।
विगतका वर्षहरूमा मतदाता परिचयपत्र थिएनन्। मतदाताले यताउता गरेर मतदान गर्नसक्ने जोखिम हुन्थ्यो। अहिले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र कायम रहेको छ। मतदान केन्द्रमासमेत रंगीन मतदाता सूचि राखिएका हुन्छन्। राजनीतिक दल मात्रै नभइ निर्वाचन कर्मचारीले ती सबै रुजु गर्छन्। यसरी निर्वाचनमा पारदर्शिता कायम भइरहदा पनि सवारीसाधन सञ्चालनमा भने रोक लगाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ।
यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोगले सवारी साधन सञ्चालन हुने बताएको थियो। तर, बुधबार मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेककुमार थपलियाले सवारीसाधन चलाउन नहुने सुझाव आएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले छलफलबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नहुने सुझाव आएको उनले बताए।
आयोगले यसअघि सवारीसाधन चल्न दिने तयारी गरेको थियो। निजी गाडी नभइ छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन सकिने योजनामा आयोग रहेको थियो। गृहको सुझावपछि भने आयोगले यस विषयमा निर्णय भने गरिसकेको छैन।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै मतदानका दिन सवारीसाधन सञ्चालन रोकिँदै आएको छ। यो परम्पराकै रुपमा विकास भइरहेको छ। मतदानका बेला उम्मेदवार, निर्वाचनसम्बन्धी सवारीसाधन, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मीलाई मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइँदै आएको छ। यस्तो अनुमति निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासनले गर्ने गरेका छन्।
- निर्वाचन आयोगले मतदानका दिन सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ
- पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मतदानकै लागि दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ
निर्वाचन ऐन २०७३ मा अनुमतिविना सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुलाई कसुर नै मानिएको छ। तर, ऐनले मतदानका दिन सवारीसाधन चलाउन नपाइने भन्ने किटान गरेको छैन। प्रचार प्रसारका क्रममा अनुमति लिएर मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ। निर्वाचन ऐनको दफा २५ को उपदफा (१)मा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सिलसिलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको संख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ। उपदफा विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले भने डमी (स्वतन्त्र) उम्मेदवार उठाएर प्रचार प्रसारमा गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। निर्वाचनका बेला ४८ घण्टा अघिदेखि सीमा नाकाको आवतजावतसमेत बन्द गर्ने गरिएको छ।
विकसित मुलुकहरूमा भने निर्वाचनका बेला सवारीसाधन बन्द नहुने गरेको जानकारहरू बताँउछन्। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट यातायातका साधन बन्द गरिएको हो भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मतदानकै लागि दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। तराइकै जिल्लामासमेत ४ घण्टा हिँडेर मात्रै मतदान केन्द्र पुगिन्छ। बुटवल–१२ ज्यामिरेका ६ घरका मतदाता ३ घण्टा हिँडेर मात्रै मतदान केन्द्रमा पुग्छन्। अर्घाखाँचीका धेरै मतदान केन्द्रका मतदाताले २ घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। फैलिएको शितगंगा नगरपालिकाका मतदान केन्द्रहरू टाढा हुने र गाडी नचल्दा निर्वाचनमा मतादाताले सास्ती खेप्नु परेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
