रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका डा. कमल भुसालको उमेदवारी असोज २५ गते निवार्चन आयोगले खारेज गर्यो। उनी सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी अध्ययनरत रहेको र जीवन निर्वाह भत्ताबापत मासिक रकम बुझ्ने गरेको पाइएको भन्दै आयोगले उनको उमेदवारी खारेज गरेको हो।
लौरो चुनाव चिह्न रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीका उमेदवार डा. भुसालले आयोगको निर्णयमा चित्त बुझाएनन्। उनको उम्मेदवारी कानुन सम्मत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। तर, कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्यो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले हाम्रो नेपाली पार्टीका डा. भुसालको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर ३ मा उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीमा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै उनको उम्मेदवारी खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
डा. कार्कीले सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको पुष्टि भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको शनिबार बसेको बैठकले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य हुन्। निर्वाचन आयोगले अन्तिम उम्मेदवार नामावली सार्वजनिक गरेपछि डा. कार्कीविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। डा. कार्कीको पद लाभको हो कि होइन भनेर आयोगले मेडिकल काउन्सिललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। डा. तोसिमा कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीमा मासिक पारि श्रमिक नबुझे पनि बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता लिएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले जानकारी गराएपछि आयोगले उनको उमेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर, कार्कीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। डाक्टर तोसिमाले सोमबार निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ ललितपुर ३ की उम्मेदवार डा कार्कीको मनोनयन खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध उनले उत्प्रेषण आदेश माग्दै
सर्वोच्चमा रिट दिएकी हुन्।
निर्वाचन आयोगले लगभग एकै प्रकृतिको उम्मेदवारीमा फरक–फरक निर्णय गरेको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको छ। डा. तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज र सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाएपछि त झन् आगोगको आलोचना गर्नेहरू बढेका छन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को परिच्चछेद ५ को दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवार बन्नका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने, पच्चीस वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ। त्यसकै स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, खण्ड (ङ) (कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको) को प्रयोजनका लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारि श्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ। तर, अहिले यो परिभाषा विवादमा आउन थालेको छ।
अधिवक्ता गम्भीर सिंह ऐर भन्छन्, ‘लाभको पद भनेको जीविकोपार्जनका लागि लिईने पारि श्रमीक हो। कुनै नियुक्तिमा रहेको व्यक्तिले जीविकोपार्जनका लागि पारि श्रमीक नलिएर बैठक भत्ता मात्रै लिएको रहेछ भने त्यो लाभको पद मानिँदैन।’ उनले डाक्टर तोसिमा र डाकटर भुसालको घटना फरक परक रहेको बताए। ‘डाक्टर भुसालले जिविकोपार्जन भत्ता भनेर बुझेका छन्, डाक्टर तोसिमाको बैठक भत्ता मात्रै हो, त्यसलैले सर्वाच्चको फरक फरक निर्णय आएको हुनसक्छ’ ऐरले भने।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले सरकारी ढुकुटीबाट पेन्सन खाईरहेकाहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएर सरकारी तलब भत्ता र सेवा सुविधा खाइरहेकाहरूको पनि उमेदवारी खारेजीको माग उठन थालेको छ । ‘राजनीति सेवा हो भन्ने, अनी प्रधानमन्त्री मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले सरकारी तलब खाने, सरकारी गाडी प्रयोग गरिराख्ने हो भने उनीहरूको पनि उमेदवारी खारेज हुनुपर्ने हो’ बरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद भन्छन्।
‘राजनीति सेवा हो भने तलब भत्ता किन खाने? सेवाको काममा सुविधाको कल्पना हुँदैन। निर्वाचन लडने मन्त्रीहरूले पदमा बसिराखे पनि सरकारी ढुकुटीको पारि श्रमिक खान पाउँदैन, यसमा आवाज उठनु स्वभाविक हो’ बरिष्ठ अधिवक्ता साउदले भने।
उनले थपे ‘ल मानौं, अर्को नबन्दा सम्म कार्यपालिका विघटन गर्न पाइँदैन, कार्यपालिका भनेको पद हो, तर सेवा सुविधा त बन्द हुुनुपरेन, खै त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा बन्द भएको ? ’ उनले प्रश्न गरे। ‘अहिले अनुकुल हुनेले जे पनि गर्न पाउने, अनुकुल नहुनेले केही नगर्न पाउने भन्ने हुन्छ ?’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रयागराज भट्टको विचारमा पनि लाभको पद भनेपछि सरकारी तलब सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैमा लागु हुनुपर्ने बताउछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
