स्थायी सरकारको परिकल्पना

आमनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देशैभर चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। चुनाव मिति घोषणापछि संवैधानिक रूपमा सरकार आफैं पनि आचारसंहितामा बाँधिएको हुन्छ। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव हुने अनुमानका बीच आगामी सरकार पनि पूर्ण कार्यकालसहित स्थायी रूपमा कार्यसम्पादन हुनेमा भने धेरैको आशंका देखिन्छ। आगामी चुनावका मत परिणामबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। सत्ता गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरे भने विगतकै जस्तो सत्ताको खिचातानीको खिचडी, स्वार्थपूर्ण सौदाबाज, संसदीय जोडघटाउ र व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षाले सरकारको अविछिन्नतामा के हुने हो भन्ने अन्योल अझै पनि देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। विस्तारित मन्त्रिपरिषद् पनि स्थिर हुन सकेन। सरकार गठन भएपछि पनि गठबन्धनको भागबन्डा नमिलेका कारण लामो समय मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन भए। देउवाले एक वर्षभित्र तीनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष दुई महिनामा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे। प्रदेशतर्फ हेर्दा ५ वर्षमा २४ प्रदेश प्रमुख, १६ मुख्यमन्त्री, २ सय ३० मन्त्री फेरिए। छिटो–छिटो मन्त्री फेरबदल भइरहँदा त्यसको असर मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा स्वाभाविक रूपमा पर्दछ। यी र यस्ता मन्त्रीहरूको फेरबदल र नेतृत्वविहीनताले राज्य सत्तालाई त के नै फरक पार्ला र ? तर, समग्र मुलुकका लागि यस्ता अस्थायी प्रवृत्तिले भने कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर गरेकै हुन्छ।

वर्तमान संविधानको परिकल्पनाका साथै नागरिकको जनअपेक्षा राजनीति सहमतिसहितको स्थायी सरकार अनिवार्य सर्त हो। संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको यो चरणसम्म पनि सरकार स्थायी रहन सकेनन्। राजनीतिक स्वार्थका कारण एकातिर संविधानको अपहेलना भएको छ भने अर्कातर्फ जनअपेक्षालाई उपेक्षा गरिएको छ। पाँचवर्षे स्थायी सरकार परिकल्पनामात्र होइन, यो त जनमतको आशा, स्थिरता, निरन्तरता र उन्नतिको मानक पनि हो। तर, नेपालमा स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिए पनि किन स्थायी रूपमा सरकार सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सबैका माझमा गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ।

विगतको विमर्श

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनआन्दोलनले स्थापना गरेको बहुदलीय व्यवस्थामा कांग्रेस वाममोर्चाको संयुक्त गठबन्धनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भई १३ महिनासम्म चल्यो। २०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठन भई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्ष चार महिना सरकार चलाए। तर, पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण कोइरालाले संसद् विघटन गरी मुलुकलाई मध्यावधि चुनावमा धकेले। कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अल्पमतको सरकार भएकाले नौ महिनामै पुनः सत्ता परिवर्तन भयो। कांग्रेस राप्रपाको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तारोहणको सुरुआत गरे। त्यसपश्चात् राज्य सत्ताको बागडोर कांग्रेस र राप्रपाकै वरिपरि घुमिरह्यो। सरकारको नेतृत्वमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाकै हालिमुहाली चलिरह्यो। तर, कुनै पनि सरकार एक वर्षसम्म टिक्न सकेन।

मुलुकले सामना गरेको संक्रमणकालीन अवस्थामा निरीह बहुदलीय व्यवस्था, बलियो राजपरिवार र संगठित हुँदै गएको माओवादी जनयुद्धका बीच कुनै पनि सरकारले स्थायी रूपमा आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्न सकेनन्। २०५८ जेठ १९ गतेका दिन राजपरिवारको सामूहिक रहस्यमय तरिकाबाट हत्या भयो। त्यस हत्याले नेपालको राजनीतिलाई थप संक्रमणकालीन मोडतर्फ धकेलियो। त्यसपश्चात् क्रमशः शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, फेरि शेरबहादुर देउवाका सरकारहरूले पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका फोटा र पदीय जिम्मेवारीहरू परिर्वतन हँुदै गए तर सरकारहरू अविछिन्न रूपमा चल्न सकेनन्।

दलीय व्यवस्थामा देखिएका विकृतिका कारण देखाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्तालाई नै आफ्नो अधीनमा लिएर १५ महिनासम्म प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरे। राजाको निरंकुश शासन, दलीय एकताबद्ध, माओवादीको जनयुद्धको चरम उत्कर्षले २०६२÷०६३ को दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत गर्दै गणतन्त्र स्थापनामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसहित संयुक्त सरकार थियो। प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि मधेसी दलको सहकार्यमा सरकार सञ्चालन त गर्‍यो। तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार पनि ९ महिनामै रोकियो। दलभित्रका आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व कारण दलीय समीकरणहरू फेरिए। क्रमशः माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए।

संविधान निर्माणको पहिलो कार्यकाल दलीय खिचातानी, आरोप–प्रत्यारोप, शंका–आशंका, व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता र शक्तिकै वरिपरि घुमिरह्यो। माओवादी, मधेसी, एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सहमतिमा बाबुराम भट्टराईले १८ महिना सरकार सञ्चालन गरेर संविधानसभाको विघटन गरे। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिवेशको सुरुआत भयो। गैरराजनीतिक क्षेत्र न्यायालयका प्रधानन्याधीशको ९ महिनासम्मको नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा रह्यो। सत्तारोहणको आरोह अवरोहका बीच दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई कांग्रेस नेतृत्व सुशील कोइरालाको २१ महिनाको शासकीय प्रयासले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा भई प्रारम्भ भयो। त्यसपश्चात् केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले आलोपालो सरकार चलाए तर त्यही सरकारले पनि एकवर्षे वर्षगाँठ मनाउन सकेनन्।

संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरे तापनि सरकार पूर्ण कार्यकालसहितको दिगो, प्रभावकारी र स्थायी हुन सकेनन्। यही विगतको परिदृश्यलाई देखेर २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा कम्युनिस्टलाई जनताले बहुमत पनि दिए। तर, बहुमतको कदर हुन सकेन। सरकार स्थायी भएर मात्र पनि हँुदैन तर स्वेच्छाचारिता, महत्त्वकांक्षी र स्वार्थप्रेरित भएपछि समस्या देखियो। फेरि दुईदुई पटकको संसद् विघटन भयो।

त्यसपछि सरकार पनि अदालतबाट अपदस्थ भयो। अदालतको परमादेशबाट छैटौंपटक शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा छन्। यो समय चक्रमा धेरै दलहरू एकीकरण हुने र विघटन हुने शृंखला चलिरहे। सरकारको स्थायित्वको एजेन्डासहित व्यवस्थाहरू पनि फेरिँदै गए। तर, विगतदेखिकै जरा गाडेर बसेको राजनीतिक अस्थिरता भने परिर्वतन हुन सकेन।

स्थायित्वको अनुपमता

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि स्थायी सरकारको अनिवार्य आवश्यकता कति छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। छोटो समयमा नै सरकार परिर्वतन हुने नियतिले नीतिगत अस्थिरता, योजना कार्यान्वयनमा अड्चन, राजनीतिक वितृष्णा, दिगो विकासमा ढिलासुस्ती, आर्थिक संकट हुँदै बेरोजगारी र गरिबीतर्फ मुलुक होमिनु कुनै आश्चर्यजनक संकेत होइन। सरकार अस्थायी हुनु अथवा फेरबदल भइरहनु तत्कालका लागि ठूलो समस्याका रूपमा नदेखिएला तर त्यसको दीर्घकालीन असर अहिलेको पुस्तादेखि भावी सन्ततिमा समेत पर्दछ। जनताका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताको अभिभावक सरकार पूर्ण कार्यकालबिना नै बिदा हुनु पर्दा स्वाभाविक रूपमा जनताका जीवनीहरूमा पनि प्रभाव पारेकै हुन्छन्।

सिंगापुरका नवनिर्माता ली क्वान यूले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्, ‘जनताको भरोसा स्थायी सरकार समुन्नतिको आधार हो। जनताको भरोसालाई म सधैं धन्यवाद दिन्छु।’ नेतृत्वको दूरदर्शिता र प्रभावकारी सरकारका जनप्रिय कामहरूले सिंगापुर समुन्नतिको उचाइमा छ। विगतका दशकमा दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकारहरूको स्थायित्वले पारेका प्रभाव र सकारात्मक नतिजाहरू देखिएका छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारतमा विगतका केही दशकपछि सरकारका स्थायित्व र लोकतन्त्रको लयले मुलुक सम्पन्नताको श्रेणी चढिरहेका छन्। सरकारको शासकीय क्षमताका कारण बंगलादेश आर्थिक आत्मनिर्भरतातिर भने भुटान दिगो विकास र खुसीका सूचकांकहरूमा सकारात्मक रूपान्तरण देखिएका छन्।

विगत लामो समयदेखि नै आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले अफगानिस्तानमा आततायी युद्धले आर्थिक, मानवीय संकट सामना गरिहनु परेको छ। श्रीलंकामा हालसालै चरम परिवारवाद र अनुत्तरदायी सरकारका कारण आर्थिक अनिकालदेखि संवैधानिक रूपमा नै संकटको सामना गर्नु परेको छ। पाकिस्तानको आन्तरिक राज्य सत्तामा भएका परिर्वतनले दक्षिण एसियाकै सामरिक र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई चासोपूर्ण चिन्ता थपिदिएको छ। दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकका सरकारको पूर्ण कार्यकालको विश्लेषणले यो दर्शाएको छ कि स्थायी र अस्थायी सरकारले नागरिकका अधिकार र विकासका सन्दर्भमा कस्ता प्रभाव पारेको छन् भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन्।

स्थायित्वको परिकल्पना

लोकतन्त्रले सरकारको स्थायित्वको परिकल्पना गरेको हुन्छ। विश्वका धेरै मुलुक राजनीतिक स्थायित्वसहित स्थायी सरकारको सर्तले समुन्नतिको मार्गतर्फ उन्मुख छन्। छोटो समयमा नै सत्ता परिर्वतन हुने अस्थायी सरकार भएका मुलुकहरूले भने विभिन्न व्यवधानहरूको सामना गर्नु परेका छन्। सम्पन्नशाली मुलुकहरूको इतिहासको विकासक्रमलाई अध्ययन गर्दा सरकारको प्रभावकारी नेतृत्वदायी भूमिका, सुशासन र शासकीय कार्यकौशलताले समुन्नतिको मार्ग देखाएका सन्दर्भ ताजा छन्। तर, नेपालमा उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू पनि एकपछि अर्को असफलताले भने जनस्तरमा व्यापक वितृष्णा थपिदिएको छ। सरकारको छिटोछिटो परिर्वतन हँुदा समयमा बन्नुपर्ने अझै आधारभूत कानुनहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। निर्माण भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि ज्यादै फितलो हँुदै गएका छन्।

बहुदलीय व्यवस्था पछिका तीन दशकसम्म अझै पनि पूर्ण पाँचवर्षे स्थायी सरकार निर्माण भई कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। स्वार्थप्रेरित आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र अप्रत्यक्ष रूपमा बाह्य हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण सरकार कार्य सम्पादनमा चुकिरहे। त्यसको असर आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक रूपान्तरण र आमनागरिकको जीवन स्तरोन्नतिसँग पक्कै पनि जोडिएको छ। राजनीतिक दलका लागि सरकार गठन र विघटन गर्नु नियमित र सामान्य प्रक्रियाजस्तो लाग्ला। तर, त्यसको असर देशको दिगो विकास, कानुन र नीतिनिर्माण, सार्वजनिक र प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि कति प्रभाव परेको छ ? भन्ने विषयमा अझै गम्भीर भने देखिँदैन।

संविधानको कार्यान्वयन, कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती, पूर्वाधार विकास अनियमितता, मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खस्किँदो सुशासनले सरकार विवादित छन्। प्रभावकारी सरकार सञ्चालन मादलहरू असफल भएका देखिन्छन्। संसदीय गणितको जोडघटाउ र दलीय सौदाबाजी, व्यक्तिकेन्द्रित महत्त्वाकांक्षाले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई अहिले गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्छ। देश विकासका लागि स्थायी सरकारको खाँचो, नीतिगत निरन्तरता, आर्थिक समृद्धि, शासकीय सुधार र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा देखिएका अड्चन, अवरोध र ढिलाइका अचुक उपायका लागि अब कुन व्यवस्थाको खाँचो हो त ? यो प्रश्नले अहिले आमवृत्तमा जवाफ खोजिरहेको छ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट नागरिकको मत प्राप्त गरी निर्वाचित प्रतिनिधिबाट बनेको सरकार नेतृत्वको पूर्ण कार्यकाल र नागरिकका माग, आवश्यकता र चाहनाको सही समयमा सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ।