काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले मन्त्रालयको संख्या संघमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि १० भन्दा बढी नराख्न सुझाएको छ। यससम्बन्धी प्रतिवेदन बिहीबार समितिका संयोजक डा. खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकले गत जेठ २० गते डा. देवकोटाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। सातै प्रदेशसहित स्थानीय तहमा छलफल र अन्तक्र्रिया, स्थलगत भ्रमण गरी संकलन गरिएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक डा. देवकोटाले बताए।
जसमा ९९ बुँदा समेटिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा पछिल्लो पाँच वर्षमा भए-गरेका मुख्य उपलब्धि तथा चुनौतीलगायत विषय समेटिएको जनाइएको छ ।
‘मन्त्रालय र विभागको चुस्तताका लागि संविधानतः धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मा सीमित गर्ने’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने।’
यस्तै प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न भनिएको छ। ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वाशमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
समितिले कर्मचारीको जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउन सुझाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न पनि भनिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। संघमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्न, दुई वर्ष सेवा नगरेका कर्मचारीको बढुवा नगर्न सुझाइएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ। सबै प्रदेशको सवारी साधनकरमा एकरुपता कायम गर्न, कानुनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउन, तीनै तहका सरकारको बजेटको सीमा तय गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
