अनि चल्यो इमरान खानमाथि गोली

अनि चल्यो इमरान खानमाथि गोली

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको हत्या प्रयासपछि पाकिस्तानको राजनीतिमा उथलपुथल आएको छ। खानको पार्टी पीटीआईले घटनाको दोषी सरकारलाई नै मानिरहेको छ भने सरकारले घटना घटेको स्थानमा पीटीआईकै दबादबा रहेको बताएको छ।

घटनाबारे आधिकारिकरुपमा पाकिस्तानको कुनै पनि निकायले बोलेको छैन। प्रहरीले पनि घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ।

खासमा इमरान खानको सत्ता ढलेसँगै पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको थियो। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले २१ अक्टुबरमा गरेको निर्णयले थप मलजल गरेको थियो।

पाकिस्तानको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजाले इमरान खानको संसद सदस्यता खारेज गरिदिएका थिए। त्यतिमात्र होइन, आयोगले आगामी पाँच वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने निर्णयसमेत गरेको थियो।

त्यसको विरोधमा पीटीआईले लाहौरदेखि इस्लामाबादसम्म विरोध र्‍याली आयोजना गरेको थियो। 'आजादीका मार्च' नाम दिइएको र्‍यालीमा इमरान खान निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए।

ठाउँठाउँमा गरिएका कोणसभामा खानले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध चर्का भाषणसमेत गर्दै आएका थिए। गत ३१ अक्टुबरमा आयोजित र्‍यालीकै कोणसभामा उनले आयुक्त सिक्नदर सुल्तानविरुद्ध दस अर्ब रुपैयाँको मानहानी मुद्दा दार्ता गरेको बताएका थिए।

'प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मेरो प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएका छन्। म उनीविरुद्ध दस अर्ब रुपैयाँको मानहानी मुद्दा अदालतमा दायर गर्नेछु,' उनले भनेका थिए।

'सुल्तान राजाले मेरो प्रतिष्ठाको खराब गरेर कल्याणकारी परियोजनालाई नोक्सान पुर्‍याउने कोसिस गरेको छ। र, मेरो इमान्दारीप्रति प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले म उनलाई अदालतसम्म लैजान चाहन्छु,' उनले भनेका थिए।

मार्च र्‍यालीमा इमरान खान एकदमै आक्रामक हुने गरेको पाकिस्तानी मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन्। इमरान खानको पार्टीले मध्यावधि चुनावलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ।

कसरी ढल्यो इमरान खानको सत्ता?

सन् २०१८ जुलाईमा पूर्व क्रिकेटरसमेत रहेका इमरान खान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई पाकिस्तानमा नयाँ शक्तिको रुपमा देखिएको थियो। पाकिस्तानमा रहेको बढ्दो भ्रष्टाचार र अर्थव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउने पाकिस्तानी जनताले उनीसँग अपेक्षा गरेका थिए। त्यसैले आम पाकिस्तानी जनता त्यतिबेला उनको समर्थनमा जुट्ने गरेका थिए।

तर जनताको अपेक्षाविपरीत पाकिस्तानको अर्थतन्त्र खस्किन थाल्यो। महँगी व्याप्त भयो। पाकिस्तानी जनता पनि आवाक् भए। पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई गलत तरिकाले चलाएको र विदेश नीतिमा पनि असफल भएको उनीमाथि आरोप लाग्न थाल्यो। त्यसपछि पाकिस्तानमा शक्तिशाली मानिएको सेनाको समर्थन पनि खानले पाउन छाड्यो। जसका कारण उनी बाध्य भएर ३ अप्रिलमा संसद विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको आह्वान गरेका थिए।

उनले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा जुट्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेका थिए। ‘आम जनतालाई म निर्वाचनको तयारी गर्न अनुरोध गर्छु। अरू कसैलाई देशको भविष्यको फैसला गर्ने अधिकार छैन। यहाँका नागरिकले नै यसको तय गर्नेछन्,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए।

तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णयलाई उल्टाइदिएको थियो। १० अप्रिलमा राष्ट्रियसभामा भएको मतदानमा १७४ सांसद उनको विपक्षमा उभिएका थिए। उनले १७२ सांसदको समर्थन जुटाउन असफल भएपछि सत्ताबाट बहिर्गमनमा पुगेका थिए।

अनि उनीमाथि चल्यो गोली?

लाहौरदेखि इस्लामाबादसम्म सुरु भएको मार्च पास बिहीबार पञ्जाबको गुजरान्वालामा पुगेको थियो। मार्च पासमा हजारौंको सहभागिता रहेको थियो। मार्च पासमा एउटा कन्टेनर पनि थियो, जसमा इमरान खानलगायत शीर्ष नेताहरु सवार थिए।

बिहीबार दिउँसो अन्धाधुन्ध गोली चलेपछि बल्ल प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री खानको हत्या प्रयास भएको अनुमान लगायो। तबसम्म गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो भने पूर्वप्रधानमन्त्री खानसहित १४ जना घाइते भएका थिए। खानको खुट्टामा गोली लागेको थियो।

खानलाई तत्कालै लाहौरस्थित शौकत खानम अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। बिहीबार मध्यराति उनको खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। उनको स्वास्थ्य खतराभन्दा बाहिर रहेको सम्बन्धित डाक्टहरुले बताएका छन्।

घटनामा संलग्न एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ। तर इमरान खानको पार्टीले घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र गृहमन्त्री सनाउल्लाहले लिनुपर्ने बताएको छ। खानको हत्या प्रयास भएको र यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने पार्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर प्रधानमन्त्री शरिफले पञ्जाबमा खानकै पार्टी पीटीआईको वर्चस्व रहेको र प्रहरी पनि उसकै मातहत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। तर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्री शरिफले बताएका छन्।

- एजेन्सीको सहयोगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.