काठमाडौं : इजिप्टमा हुने जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा यस वर्ष नेपालले ‘पर्वतीय मुद्दा’लाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ। सम्मेलनमा मुख्यत ८ वटा विषयगत मुद्दा नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ। जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य, जलवायु वित्त, लैंगिक र स्थानीय समुदायसहित वातावरणमा पारेको असरलगायतलाई समेटेर तयार पारिएको पर्वतीय मुद्दा लिए सम्मेलनमा नेपाल प्रस्तुत हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
आइतबारबाट औपचारिक रूपमा शुभारम्भ हुन लागेको सम्मेलनमा यस वर्ष भने महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी शनिबार इजिप्ट प्रस्थान गर्दैछिन्। १८ नोभेम्बरसम्म जारी रहने उक्त सम्मेलन इजिप्टको शर्म एल शेख सहरमा हुनेछ। गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गो सहरमा भएको २६आंै सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामेल भएका थिए।
यो वर्ष वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलाई केही समयपहिला बर्खास्त गरेपछि उक्त मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ। तर, सम्बन्धित मन्त्रालयभन्दा यस वर्षको सम्मेलनमा महिला बालबालिका मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दैछ।
हिमालमा बसोबास गर्ने मानिसले प्रत्यक्ष जलवायुको प्रभाव झेल्नु परेकोले पनि नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्ने बताइएको छ। विश्वमा उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य, रणनीति बनाउन आवश्यक छ। पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिँदै गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङमा सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा पर्वतीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, पारिस्थितीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति र समुदायका विषयमा घोषणापत्र पनि जारी गरिएको थियो। यसबाहेक अनुकूलनको विषय गतवर्ष पनि प्रमुख मुद्दा थियो। यो वर्ष पनि अनुकूलन तथा कृषि, खाद्य सुरक्षा मुख्य मुद्दा बनेको छ। जलवायुजन्य असरका कारण खाद्यान्न सुरक्षामा जोखिम निम्त्याएको छ। केही वर्षयता नेपालमा चरम मौसमी घटनाका कारण करोडौंको अन्नबाली नोक्सानी हुन थालिसकेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यसैले न्यूनीकरणका काम गर्न आवश्यक देखिएकाले यस मुद्दालाई पनि उठाइने भएको छ।
जलवायुका कारण बढ्दै गएको हानि तथा नोक्सानीलाई मूल मुद्दाको रूपमा हेरिनुपर्ने, जलवायु वित्तका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने, लैंगिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासीका समस्या सुनुवाइ हुनुपर्ने तथा जलवायुसम्बन्धी काम गर्न प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता विषय यस वर्षको अवधारणापत्रमा समेटिएका छन्। जलवायु कोषमा नेपालजस्ता मुलुकको पहुँच कम छ। प्रक्रियागत समस्या छ। डाटावेस कम छ। प्रमाणहरू कम छन्।
त्यसैले नेपालजस्तो प्रभावित देशको सीधै पहुँच पाउनुपर्नेे व्यवस्था मिलाएर जलवायुवित्त ल्याउन सजिलो वातावरण बनाउनुपर्ने विषय उठान हुनेछन्। कार्बन न्यूनीकरण, राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) को पालना, जलवायु वित्तका प्रवाहलगायतका विषयमा विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा गर्ने पनि नेपालको एजेन्डामा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हालसम्म २३ वटा देशहरूले आफ्ना राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता बुझाएका छन्। उनीहरूको लक्ष्य हेर्दा सन् २०५० सम्म विश्वको तापक्रम २ डिग्रीले बढ्नबाट रोक्न असम्भव जस्तो देखिएको छ। त्यसैले नेपालले दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन कोप सचिवालयसँग नेपालले पैरवी गर्नेछ। मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले यो वर्ष ‘क्लाइमेट एक्सन’ मा जान जोडदार माग हुनेछ। ‘गत वर्षको मुद्दा जलवायुको महत्त्वाकांक्षा उच्च बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। यो वर्ष मुद्दालाई कार्यान्वयनमा जानका लागि हुनेछ।’
नेपालले गरेको राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) कार्यान्वयन गर्नलाई जलवायुवित्त आवश्यक हुन्छ। जलवायुसम्बन्धी काम गर्नका लागि बजेट नै मुख्य बाधक बनेको छ। त्यसैले जलवायुवित्त भित्त्याउन कूटनीतिक छलफल हुने पनि बताए।
नेपालले कोपमा नेतृत्व गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानी आकर्षण गर्न जोड दिने। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरोमा जाने घोषणा गरिसकेको छ। तर नेपाल जस्तै कम विकसित देशहरू र साना टापु विकासशील राज्यहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नेछ। आवेदन प्रक्रिया सजिलो र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न आवाज उठाउनेछ।
विश्वका विकसित मुलुकहरूले दीर्घकालीन जलवायु वित्तअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्ममा प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन डलर दिने सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यसैगरी ‘नेपालका जलवायुसम्बन्धी विषयलाई छायाँमा पर्न नदिने गरी प्रस्तुति गर्ने मन्त्रालयले जोड दिएको समेत बताए। सम्मेलनमा औपचारिक छलफलमा बाहेक ‘साइड इभेन्ट’हरूमा समेत ‘वान टु वान’ छलफलहरू हुने अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
