काठमाडौं : बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पुर्पक्षको लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले शुक्रबार लामिछानेको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा लामिछानेलाई निर्दोष मान्न नसकिने बताउँदै पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको हो।
जिल्ला प्रहरी काठमाडौंका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीका अनुसार लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथ दल सुन्धारामा पठाइएको छ। उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उनी हिरासतमै बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने छन्।
जिल्ला अदालतको आदेशमा जाहेरवालीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, बलात्कार भएको भनिएको होटलको सीसीटीभी फुटेज, एउटै कोठामा बसेको भन्ने दुवैको स्विकारोक्ति बयान, जाहेरवाली बस्ने भनिएको होस्टलमा उक्त दिन नगएको भन्ने होस्टल सञ्चालकको बयानलगायत प्रमाणलाई आधार मान्दै क्रिकेटर लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाइएको हो।
होस्टलमा बस्ने किशोरी बाहिर हुँदा पनि दुवै जनाले होस्टललाई जानकारी नगराएको भनिएको छ। यसमा प्रतिवादीले ख्याल गर्नुपर्नेमा नगरिएको आदेशमा लेखिएको छ। यसका साथै अदालतको आदेशमा प्रतिवादी लामिछाने घटना भएको अर्कोदिन मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै क्रिकेट खेल्न जाने गहन जिम्मेवारी भुलेर, पब्लिक स्टाटसलाई ख्याल नगरेको देखिएको भनिएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी हेर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार पीडित र मौकामा कागज गर्ने मानिसहरूले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा ग्राह्य हुने अवस्था रहेको र ऐ. एनको दफा १८ (ख) अनुसार थुनछेक प्रयोजनका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले गराएको मौकाका कागज प्रमाणहरू प्रमाणमा ग्रहण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी हेर्दा उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा यी प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिलेन।’
आदेशमा अघि भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को अवस्था देखिन आएकाले मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूको परीक्षण गरी थप प्रमाणहरू बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजम हुनेगरी हाललाई लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले गरिएको छ।’ यस्तै प्रतिवादीको तर्फबाट पीडितको उमेरका विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसबारे जन्मदर्ताको फोटोकपी पेस गरेकाले त्यसबारे परीक्षणपछि यकिन हुने अदालतको बुझाइ छ। मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा भएकाले अदालतले जाहेरवाला, पीडित, बुझिएका मानिसहरू र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई बकपत्रका लागि मंसिर ७ मा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
यस्तै प्रतिवादीले बयानसँगै पेस गरेको पीडितको जन्मदर्ताको अभिलेख किताबसहितको सक्कलप्रति सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउन तथा पीडितले नागरिकता बनाउँदा भरेको अनुसूची फारामसहितको प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउन आदेश गरिएको छ। लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कात्तिक १४ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो। मंगलबारलाई पेसी राखिएको उक्त मुद्दा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा परेको थियो। बुधबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको उक्त मुद्दामा शुक्रबार आदेश भएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेका अनुसार सन्दीपविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ अनुसार १० देखि १२ वर्ष सजाय माग दाबी गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। सन्दीप लामिछाने विदेश रहेका बेला गत भदौ २१ गते जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेको थियो।
काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलको कोठामा राखेर सन्दीपले आफूलाई जबर्जस्ती बलात्कार गरेको भन्दै एक १७ वर्षीय किशोरीले प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी गरेकी थिइन्। जाहेरीपछि लामिछाने सम्र्पकविहीन भएका थिए। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी उनलाई पक्राउ गर्नको लागि इन्टरपोलसँग आग्रह गरेको थियो। जाहेरी परेको करिब एक महिनापछि असोज २० गते सन्दीप नेपाल फर्किएका थिए। प्रहरीले उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
