निर्वाचन सुरक्षामा बढ्दो खर्च

वि.सं २०५६ सालको निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसमा सुरक्षा निकायका लागि मात्रै १ अर्ब ३७ करोड बजेट थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो। जसमध्ये सुरक्षा निकायका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च प्रदान गरिएको थियो। 

यस्तै २०७० सालको निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सुरक्षा निकायलाई प्रदान गरिएको थियो। यस्तै २०७४ सालको निर्वाचनमा २० अर्बको कुल बजेटमध्ये १० अर्ब सुरक्षा निकायलाई प्रदान गरिएको थियो। यस्तै हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो। 

आसन्न निर्वाचनमा २४ अर्ब ११ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सुरक्षा निकायले १६ अर्ब माग गरेका छन्। जसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षाका लागि ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँँ खर्च गर्ने सहमति दिएको छ। म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँँ खर्च हुनेछ। अर्थले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षातर्फ ८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख गरी १८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँँ खर्च गर्न सहमति दिएको हो। 

सुरक्षा खर्चका कारण निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षा खर्चको ग्राफमा उक्लिएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा पर्दै गएको नेपालको अर्थतन्त्र एउटै वर्ष दुई वटा निर्वाचन गर्दा अझ बढी आर्थिक भारमा फसेको छ। विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बजेट निर्वाचनका लागि छुट्ट्याउनु पर्दा कतिपय सुरु गरिएका विकास निर्माण तथा परियोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेको छैन जसले गर्दा लागत बढेको देखिन्छ। निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सुरक्षा निकायले सकेसम्म बढी बजेट माग गरेको देखिन्छ। 

तर विश्लेषक भने पछिल्लो दशकमा नेपालमा खासै सुरक्षा चुनौती नरहेको बताउँछन्। सुरक्षा खर्च बढ्दै गए पनि यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको चासो नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले आवश्यकताअनुसार नै सुरक्षा खर्च प्रदान गरिएको बताए। भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चार वटा मतपेटिका हुनेछन्। एक मतपेटिकाको सुरक्षामा कम्तीमा एक सुरक्षाकर्मी राख्ने गरिएको छ। चार किसिमका मतपेटिका व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा पनि चार जना सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ।’ 

•     सुरक्षा खर्चका कारण निर्वाचन महँगो बन्दै 
•     सुरक्षा निकायद्धारा प्रत्येक निर्वाचनमा बढी बजेट माग 
•     जनताकै सुरक्षाका लागि हुने खर्चलाई धेरै भयो भन्न नहुने प्रहरीको तर्क  

मतदानस्थलको सुरक्षा पनि नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीको जिम्मामा भएका कारण जनशक्ति धेरै आवश्यक परेको हो। ‘निर्वाचनमा जति बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि उति बढी रकम आवश्यकता पर्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी, नेपाली सेनाबाहेक सरकारी कर्मचारी र पर्यवेक्षक पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि सहभागी हुनेछन्।’ 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि मागेअनुसार बजेट प्राप्त नभएको प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राई बताउँछन्। ‘प्रजातन्त्र रक्षाका लागि स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रमुख आधार हो। निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायको व्यवस्थित परिचालन गर्नुपर्छ’, राई भन्छन्, ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहँुदासम्म निर्वाचन हुन सक्दैन।’ 

पहिलेका चुनावमा जस्तो बम पड्काउने, गोली हान्ने, मतपेटिका च्यात्ने तथा लुट्नेजस्ता कार्य पछिल्लो समय नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘तर, लापरबाही गर्ने अवस्था पनि त छैन। एउटै पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व हुन सक्छ’, ‘आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति भएन भने के गर्ने ? सहरदेखि गाउँसम्म सबैतिर सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीदेखि अन्य सबै सुरक्षा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी छ।’

ब्यारेक बनाउने, टेन्ट तयार गर्ने, यातायात खर्च, गाडी तथा सवारीसाधन व्यवस्थापन, आवश्यक हातहतियार तयारी अवस्थामा राख्ने तथा आवश्यक निर्वाचन सामग्रीको उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा खर्च हुन्छ। नेपालमा निर्वाचनका लागि पञ्चायतकालदेखि नै म्यादी प्रहरी खटाइने प्रवक्ता राईले जानकारी दिए। पछिल्लो समय म्यादी प्रहरीको खर्चसमेत नेपाल प्रहरीबाट हुने हुँदा खर्च बढी देखिएको उनले बताए।

आगामी निर्वाचनका क्रममा ४० दिनका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटाइनेछ। यसपटक म्यादी प्रहरीको तलब पनि पहिलाभन्दा १५ प्रतिशतले बढाइएको छ। १ लाख १५ हजार म्यादीका लागि १ महिनाको पारिश्रमिक मात्रै ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँँभन्दा बढी हुन्छ। रासन, लत्ताकपडा, सवारीसाधन, यातायात, तालिमलगायतका लागि म्यादी प्रहरीलाई मात्रै ४० दिनका लागि साढे ५ अर्ब हाराहारी खर्च हुने देखिन्छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार र स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी परिचालन गरिएको थियो। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७१ हजार सेना, ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र १ लाख म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो। २२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँँ तलबमानका आधारमा पोसाक भत्ता, रासन भत्ता र यातायात भाडा उपलब्ध गराइएको थियो। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मी कम भएको थियो। त्यसैले आउँदो निर्वाचनमा खटिने प्रहरीको संख्या बढ्ने प्रवक्ता राईले बताए। सुरक्षा निकायले गर्ने खर्चलाई अनावश्यक ठान्न नहुने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुसारको निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि बजेट अभाव रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘हामी अभावमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पछि हट्दैनौं। विकासको प्रमुख आधार नै राष्ट्रिय सुरक्षा भएको बताउँदै सरकारले सुरक्षा निकायका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि यसमा सहमत छन्। ‘अहिले निर्वाचनको सुरक्षा खर्च स्थायी प्रकृतिको हैन। ४/५ वर्षमा हुने खर्च हो। यसले राज्यकै अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ भन्ने छैन’, खनाल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नागरिकले रोजगार पाउँछन्। स्थानीय सामग्रीको उपयोग हुन्छ। यसले गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’ 

जनताकै सुरक्षाका लागि हुने खर्चलाई धेरै भयो भन्न नहुने उनको तर्क छ। ‘निर्वाचनको प्रक्रिया महँगो भएको हो। पद्धति नै परिवर्तन गर्ने, खर्च गर्ने शैली परिवर्तन गर्ने विषयमा सोच्न सकिएला तर सुरक्षा खर्चले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो भन्न नमिल्ला। चुनाव नै गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो भन्नु चाहिँ गलत हो’, उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था ऋणात्मक नै भएको अवस्था पनि हैन।’ निर्वाचनमा गृह मन्त्रालय र प्रहरीले समेत विलासी सवारीसाधनसहितका सामग्री किन्ने कार्यले पनि खर्च बढाएको जानकार बताउँछन्। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भत्तामा पनि सरकारको रकम खर्च भइरहेको छ। 

कर्मचारी खटिएको स्थान हेरेर दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि सय प्रतिशत बढीका हिसाबले कर्मचारीले भत्ता पाउँदै आएका छन्। देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको अवस्थामा तलब खाएर काम गर्ने कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायलाई अतिरिक्त भत्ता दिन आवश्यक नरहेको जानकार बताउँछन्। 

निर्वाचनका लागि भारत सरकारले दुई सय वटा गाडी सहयोग गरेको छ। तर पनि गृह मन्त्रालय प्रहरी, सशस्त्र तथा नेपाली सेना निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सवारी किन्ने तयारीमा रहेका छन्। अन्नपूर्णलाई प्राप्त जानकारी अनुसार, सशस्त्र प्रहरी २५ करोड बराबरका सवारीसाधन किन्ने तयारीमा छ। यस्तै, निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले २५ वटा गाडी किन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले १२ करोड ५० लाख छुट्ट्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचनका लागि भनेर सुरक्षा निकायलाई पठाएको रकम फिर्ता आउँदैन। निर्वाचन आयोगले भने फिर्ता गर्ने गरेको छ।’ 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल चुनाव आउनासाथ यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेतिर सबै लाग्ने गरेकाले चुनाव महगिँदै गएको बताउछन्। ‘सुरक्षा चुनौती भन्दै भीआईपी सवारीसाधन खरिददेखि निर्वाचन अनुगमनका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने जस्ता अस्वाभाविक व्यवहार देख्न र सुन्न पाइन्छ’, त्रितालले भने, ‘खर्च नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील भएको पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तोके पनि मतदातादेखि उम्मेदवार र दल कसैले पनि आचारसंहिता पालना गरेको देखिँदैन। आयोगको अनुगमन 
पनि फितलो छ।’