झापा : झापा प्रहरीमा एउटा कहावत छ, कुनै प्रहरीलाई कारबाही स्वरूप दुःख र कष्ट दिनुपर्यो भने जिल्लाकै विकट गाउँ पिन्डलबारी पठाइन्छ। हुन पनि हो, त्यहाँ कुनै पनि प्रहरी जान मान्दैनन् भनी स्वयम प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन्।
झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत साबिक घेरावारी गाविस–५ हाल कचनकवल गाउँपालिका–१ स्थित पिन्डलबारी गाउँवासीको समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ नै छ। पिन्डलबारी गाउँलाई पश्चिम र दक्षिणतर्फ सीमा पिलर १२८ र पूर्वपट्टी बिरिङ नदीले घेरेको छ।
पिन्डलबारीका गाउँले दशकौंदेखि भोग्दै आएको दुःख र पीडादायी दीर्घकालीन समस्याका बारेमा कुनै पनि राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। आदिवासी र मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको पिन्डलबारीमा १४७ घरधुरी छन्।
आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै पिन्डलबारीमा फेरी नेता तथा कार्यकर्ता धाउन थालिसकेका छन्। गाउँमा यो गरिदिने, त्यो गरिदिने भन्दै उम्मेदवारहरूले विभिन्न योजना लिएर गाउँवासीसँग भोट माग्छन्। तर, यहाँबाट जितेर गएपछि नेताहरू गाउँलाई फर्किएर पनि हेर्दैनन्। चुनावको बेला गाउँ छिर्ने उम्मेदवार तथा नेताले विभिन्न आश्वासन देखाएर गाउँवासीसँग भोट माग्छन् र पछि जितेर गएपछि गाउँमा विकास नगर्ने परिपाटीको अझै अन्त्य नभएको स्थानीय युवती कौशिल्या राजवंशीले गुनासो पोखिन्। ‘भोट माग्ने बेलामा यसो गरिदिन्छु, त्यसो गरिदिन्छु मात्रै भन्छन्,’ एउटा झोलुंगे पुल त बनाउन सकेनन्,’ उनले थपिन्।
नदी तटबन्ध गरिदिने, सिंचाइमा सुविधा दिने, पिच बाटो बनाइदिने, कक्षा १० सम्म पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइदिने, पुल बनाइदिने जस्ता आश्वासन मात्र नेताहरूले अहिले बाँड्ने गरेको स्थानीय भुटिया राजवंशीले बताए।
‘गाउँमा केही नयाँ योजना आयो भने प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला दुवै जना मैले गरेँ भन्दै जस मात्र लिन खोज्छन्, कसले गर्दा योजना आएको गाउँवासी नै अलमल्लमा पर्छन्,’ उनले भने। त्यस्तै विश्वनाथ गिरीले भने, ‘अहिलेसम्म गाउँमा एउटा ठूलो योजना भनेकै बिजुली आयो, अरू समस्या अझै पूरा भएका छैनन्। जितेर गएपछि गाउँवासीले नेताको अनुहार हेर्न सहरतिर वा गाउँपालिका कार्यालयतर्फ धाउनुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या डुबान र कटान
गत असारमा बिरिङ नदीमा आएको बाढीले धार परिवर्तन गरी स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बनाइदिएको छ। घेरावारीबाट पिन्डलबारी जानुपर्यो भने ३ वटा खोला तर्नुपर्ने बाध्यता छ। हाल विरीङ नदीमा बन्दै गरेको झोलुंगे पुलदेखि करिब ३०० मिटर दक्षिण तर्फबाट पानी बग्दैछ। निर्माणाधीन झोलुंगे पुल नजिकैको नदीमा पानी नै छैन। नदीको पानी गाउँनजिकै भएर बग्न थालेकोले ठूलो समस्या देखा परेको स्थानीय प्रेमलाल राजवंशीले बताए।
‘नदीलाई डोजर लगाएर पहिलेकै स्थानमा सार्नु पर्यो, त्यसपछि नदीको दुवैतर्फ ढुंगको लामो तटबन्ध लगाएर गाउँलाई डुबानबाट बचाउनु पर्यो,’ उनले भने। ‘न त गाउँमा सुविधा सम्पन्न कुनै बाटोघाटो छ, न त पक्की पुल नै,’ स्थानीय मासुलाल राजवंशीले भने, ‘गाउँवासी बर्खायाममा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्।’
बर्खा सुरु भएपछि औषधि उपचार, सरकारी सेवा वा अन्य काम विशेषले गाउँबाहिर जानुपर्यो भने नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘कतै जानुपर्यो भने भारतीय बाटो वा नदी तर्न प्लास्टिकको ड्रम र बाँसले बनाएको डुंगा चढेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता पनि छ,’ उनले भने, ‘हिउँदमा बाँसेपुलको सहारा लिनुपर्छ’। डुंगा र बाँसेपुल चढ्दा गाउँवासीले पैसा पनि तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चुनावी नारा रहेको झोलुंगे पुल अझै बनेन
उम्मेदवारले पिन्डलबारीका जनतासँग भोट माग्ने मुख्य चुनावी नाराका रुपमा राखिएको बिरिङको झोलुंगे पुल निर्माण कार्य लामो समयदेखि अलपत्र छ। पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पिन्डलबारी गाउँ जोड्ने बिरिङ नदीमा २०७२ सालमा झोलुंगे पुलको शिलान्यास गरेको गाउँवासी बताउँछन्। उनको पालामा त्यो झोलुंगे पुल बनेन।
त्यसपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले झापा ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेपछि फेरि विरीङमा झोलुंगे पुल बनाउने योजना अघि सारेका थिए। संघीय सरकारको बजेटमार्फत बन्ने झोलुंगे पुलको ठेक्का लागेपछि २०७७ साल फागुनमा तत्कालीन संघीय सांसद लिङदेन, राप्रपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निर्माण कम्पनीसहितको टोलीले पुल बनाउने ठाउँको पहिचान गरे।
- एउटै पुलको दुईपटक शिलान्यास भए पनि अझै बनेको छैन।
- बर्खायाममा नदी तरेर गाउँबाहिर जान भारतीय बाटो वा प्लास्टिकको ड्रम र बाँसले बनाएको डुंगा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता।
सिटौलाले शिलान्यास गरेको ठाउँभन्दा अलि पर सारेर उनीहरूले पुल बनाउने पोन्इटको पहिचान गरियो। दोस्रोपटक सांसद लिङदेनले पुलको शिलान्यास गरे। एउटै पुलको दुईपटक शिलान्यास भएपछि त्यसबेला चर्को आलोचनासमेत भयो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विभागको स्थानीय पुल शाखाले सो नदीमा झोलुंगे पुलको ठेक्का निकालेको हो। सो पुलको ठेक्का बीएलटी निर्माण कम्पनीले लिएको हो।
२ करोड लागत बढीमा दुई वर्षभित्र पुल बनाउने सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले एउटा पिलर खडा गरी अहिले त्यत्तिकै छाडेको छ। पुल निर्माण स्थलमा न त कुनै इस्टिमेटसहितको बोर्ड राखिएको छ, न त निर्माण सामग्री नै।
नागरिकता नहुँदा मतदानबाट वञ्चित
सरकारले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विधेयक रोकिएपछि पिन्डलबारीका अधिकांश परिवार मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनु स्थानीय शंकर गिरीले बताए।
‘परिवारमा श्रीमती, छोराछोरीको नागरिकता बनेको नै छैन, मेरो जन्मसिद्धको नागरिकता छ, पाँच जनाको परिवारमा म मात्र एकल मतदाता हुँ,’ गिरीले भने। यहाँ बसोबास गरेको तीन दशक बढी भइसक्यो। ‘अहिलेसम्म मैले मात्र मतदान गरिरहेको छु, परिवारको नागरिकता नबन्दा उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्यो,’ उनले भने।
‘न त नागरिकता बन्यो, न त मतदाता कार्ड नै बन्यो,’ शंकरकी श्रीमती श्मायवती गिरीले भनिन्, ‘यस गाउँमा ५० बढी परिवारसँग जन्मसिद्धको नागरिकता छ, उनीहरूका सन्तानले अहिलेसम्म नागरिकता नै पाएका छैनन्।’ चुनावमा जितेर जाने, तर यहाँका जनतालाई नागरिकता नदिने नेतालाई अब हामीले मतदान नै बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले आक्रोश पोखिन्। छोराछोरीको नागरिकता नहुँदा नेपाल सरकारले दिने कुनै सेवा सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
