प्रतिनिधिसभाका लागि १० क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। जवकी कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा १२ ओटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको प्रभावमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ। यो क्षेत्र निर्धारणले विशेषगरी सिंगो कर्णाली, हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू जहाँ जनसंख्या निकै कम छ । त्यस्ता जिल्लाहरू ठगिएको र आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कम भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ।
नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य यमलाल कँडेंलले अहिलेको क्षेत्र निर्धारण वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भुगोल र जनसंख्यालाई बराबर आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताए।
आफुले क्षेत्र निर्धारण बारे पार्टी र सार्वजनिक फोरमहरूमा कुरा उठाउँदै आएको बताउँदै उनले भने, ‘क्षेत्र निर्धारणबारे वस्तुनिष्ठ ढंगले भुगोललाई पनि बराबर आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ र तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
भुगोल र जनसंख्यालाई सन्तुलित गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए। ‘तत्कालीन परिस्थिति र परिवेशका आधारमा क्षेत्र निर्धारण भएपनि परिमार्जन नै नहुने र गर्न नमिल्ने होइन। कतिपय कुराहरू मिलेका छैनन्। ति कुराहरूलाई मिलाउनु पर्छ। मुख्यगरी जनसंख्या र भुगोललाई सन्तुलित गर्नुपर्ने आवश्कता देखिएको छ’, उनले भने।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले दलीय सहमति र संवैधानिक मर्म अनुसार नै क्षेत्र निर्धारण भएको तर अपरिवर्तनीय र अकाट्य नभएको बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक नभएको गुनासो सुनिन थालेको छ। तत्कालीन समस्या समाधानका लागि क्षेत्र निर्धारण भएपनि अव नयाँ बन्ने सरकारले सहमतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
केही दलले पुरै जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला भूगोललाई पनि केही स्थान दिइएको छ। तर, पर्याप्त छैन। कपितय भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा पनि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यो कुरा राजनैतिक दलहरूले सोच्ने कुरा भएको उनको भनाइ थियो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोगलाई १० प्रतिशत आधार मानेको छ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ। संविधानको धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या तथा भौगोलिक अनुकुलता एवं विशिष्टताका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश नं १ मा २८, मधेस प्रदेशमा ३२, बागमती प्रदेशमा ३३, गण्डकी प्रदेशमा १८, लुम्बिनी प्रदेशमा २६, कर्णाली प्रदेशमा १२ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा कायम भएका सदस्यको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सो बमोजिम प्रदेश नं १ मा ५६, मधेस प्रदेशमा ६४, बागमतीमा ६६, गण्डकीमा ३६, लुम्बिनीमा ५२, कर्णालीमा २४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ सदस्यीय प्रदेशसभा छन्।
०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर भएको थियो। ०४८ मा आयोग बनाएरै जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र हेरफेर गरी २४० कायम गरिएको हो। लोकतन्त्र स्थापनापछि अन्तरिम संविधानअनुरूप संविधानसभाको संख्या ६०१ पुर्याइएको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पनि पुरानै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचन गराइएको थियो।
१ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकमु पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा,
बैतडी, दार्जुला
२ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, अछाम
३ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कञ्चनपुर
४ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा
५ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
झापा, रुपन्देही, कैलाली
६ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको जिल्ला
मोरङ
१० निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको जिल्ला
काठमाडौं
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
