प्रदेश : कर्णाली

हुम्ला कहिले मोटर आउला...

कात्तिक २१, २०७९ सोमबार ७:१६:०

सिमकोट : ‘यो वर्ष तुम्बा (तपाईंको) घरबाटै गाडी गुडाएर सिमकोट पुर्‍याउन्या (पुगाउने) छौं। हामीलाई भोट हालेर जिताउनुहोस्।’ जब चुनावको समय आउँछ हुम्लाका गाउँमा पुग्ने नेताले भन्ने वाक्य यो नै हो। धेरै चुनाव आए, गए। न त सिमकोटमा बोटो पुग्यो न गाडी नै। तर, चुनाव पुनः आयो। नेता त्यहीँ नारा दोहोर्‍याउँदै अहिले पनि गाउँ डुल्दैछन्। उम्मेदवारले घोषणापत्रमा त्यहीँ सडकलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।

सडक बनाएर गाडी गुडाउने कुरा गाउँमा आएका नेताले भनेको ९ वर्षदेखि सुन्दै आएकी सर्केगाड गाउँपालिका–२ उनापानी गाउँकी ६० वर्षीय हैता रावल भन्छिन्, ‘यहाँ नेता र कुरा मात्र आउँछ। गाडी आउँदैन जस्तो लाग्छ।’ अगाडि थप्छिन्, ‘२०७४ साल मंसिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हामी र हाम्रो पार्टीले जितेमा अबको एक वर्षमा तपाईंको घरबाटै गाडी चढेर जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट जाने व्यवस्था गर्छौँ भनेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषण गरे। तर, खै पूरा गरेनन्।’ खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ लालीका ४९ वर्षीय दाने कामीले पनि यस्ता भाषण धेरै सुने। भन्छन्, ‘पाँच वर्षअघि गाडी आउँछ। बाटो बन्छ भन्ने नेताहरू आए। तर, उनीहरूले एक वर्षमा आउँछ भनेको गाडी आउने अँझै टुंगो छैन।’

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र २०७४ सालको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफूले निर्वाचन जिते हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको यहाँका मतदातालाई आजै जस्तो लाग्छ। त्यसयता हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा ६ जना नेता सांसद चुनिए। तीन जना संघ र प्रदेश सरकारमा पटक–पटक मन्त्री र मुख्यमन्त्री बने। तर, उनीहरूको पहल सडक र सवारी सञ्चालनमा परेन।

दुई पटक निर्वाचनमा मत हालेर नेता चुनिएर गए पनि आफंैले बोलेका बाचा पूरा नभएपछि २०७० को निर्वाचनअघि गाउँमा आउने नेतालाई देउताजस्तो मान्ने मतदातालाई अहिले तिनै नेताप्रति कुनै विश्वास लाग्दैन। ९ वर्ष अघिदेखि हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने बाचा पूरा नगरेका अधिकांंश पुरानै नेताहरू यो पटकको निर्वाचनमा पनि उम्मेरदवार बनेर आएकाले उनीहरूका बाचा पूरा हुनेमा आफूलाई शंका लागेको जिल्लाका मतदात बताउँछन्।

सिमकोट सडक सञ्जालमा जोडिन अझै २ वर्ष लाग्ने

भौगोलिक विकटता र चट्टानयुक्त भूगोलका कारण हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन अझै २ वर्ष लाग्ने भएको छ। कालीकोटको खुलालुबाट सुरु भई हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको २६८ किलोमिटर दूरीको कर्णाली कोरिडोरमध्ये २५६ किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको २ वर्ष भयो। सर्केगाड गाउँपालिका–३ को लेप्च्यादेखि छारे हुँदै खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ को लालीबगरसम्मको कडा चट्टान भएको ११ किलोमिटर खण्डमध्ये ७ किलोमिटर भिरमा ट्रयाक खोल्ने काम अझै बाँकी छ।

कोरिडोरको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको कडा चट्टान छिचोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले पनि लेप्च्या–लालीबगरको कडा चट्टान छिचोल्न २०८० को फागुन मसान्त अघि नसकिने बताएको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको स्थलगत अनुगमन पछिको सिफारिस, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङको स्थलगत भ्रमणपश्चात् २०७८ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरिडोरको उक्त खण्डमा ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नजोडेको हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटमा हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरेका २० वटा बलेरो जिप सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। सदरमुकाम सिमकोटदेखि ट्र्याक जोडिएका आसपासकाको क्षेत्रहरूमा बिरामी, यात्रु ओसार्न र सामग्री ढुवानी गर्न व्यक्तिगत रूपमा सुर्खेतदेखि हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरेर ल्याएका २० वटा जिप सञ्चालनमा ल्याइएका छन्।

सुरुमा ७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएको सेनालाई पछि २०७८ फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले पुनः ४ किलोमिटर थप गरेर दियो। अब सेनाले सर्केगाड गाउँपालिका–३ को लेप्च्यादेखि खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ को लालीबगरसम्मको ११ किलोमिटर खण्ड जिम्मा लिएको छ।

आफूले जिम्मा पाएको उक्त खण्डमा तीन महिना अघिदेखि भीर छिचोल्ने काम गरिरहेको नेपाली सेनाको कर्णाली कोरिडोर सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख प्रा. सेनानी अनुप पोखरेल बताउँछन्। अब चट्टान छिचोल्न १८ देखि २२ महिना थप समय लाग्ने उनले बताए। ‘हामीलाई जिम्मा दिइएको भीर छिचोल्न २०८० फागुन मसान्तअघि संभव देखिँदैन,’ इन्जिनियरसमेत रहेका मेजर पोखरेलले भने ‘जिम्मा पाएको ११ किलोमिटर लेप्च्या–लालीबगर खण्डको झन्डै चार किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको तिन महिनामै सकिएको छ। बाँकी ७ किलोमिटर खण्ड हामीले गरेको काममध्येको निकै कडा चट्टानमा पर्ने भएकाले छिचोल्न समय त अवश्य लाग्छ।’

सेनाले जिम्मा पाएको लेप्च्या–छारे–सुनाखाडा–लालीबगर खण्डमा रफ्तारले काम भइरहेको बताएका मेजर पोखरेल २ किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको बताउँछन्। ‘हामीले काम सुरु गरेपछि २ किलोमिटर र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनामार्फत जिम्मा पाएका निजी ठेकेदार कम्पनीमार्फत २ किलोमिटर गरेर ४ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने काम सकिसकेको छ। अब जम्मा ७ किलोमिटर चट्टानमा ट्रयाक खोल्ने काम बाँकी छ। त्यसमा पनि रफ्तारले काम अघि बढिरहेको छ’, उनले भने। तर, सडकको ट्रयाक खोल्ने काममा लागेका कामदारले अहिलेकै रफ्तारमा काम गर्दा पनि उक्त भीर छिचोल्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने ठोकुवा गरे।

कर्णाली कोरिडोरमा यसअघि भेटिएका चट्टान मध्येको निकै कडा चट्टान छारे–लालीबगर खण्डमा भएकाले पूर्णरूपमा ट्रयाक खन्ने काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने स्थानीय अनुमान गर्छन्। तीन मिहनादेखि उक्त खण्डको नाइकेका रूपमा काम गर्दै आएका हिमाली गाउँपालिका–५ बाजुराका अजवीर बुढथापा भन्छन्, ‘भीर निकै कडा छ। त्यसको अनुपातमा कामदारको संख्या कम छ। रातदिन काम गरे पनि यो चट्टान फोरेर राम्रोसँग सडक निकाल्न धेरै मेहनत र समय खर्चिनुपर्छ।’

निर्वाचन जितेर गएपछि २०७० सालदेखि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न प्रयास गरे पनि देशको कर्मचारी संयन्त्रका कारण ढिलाई हुँदै गएको जिल्लाका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट हुँदै हिल्सालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न २०७१ साल चैत ६ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपषिद् बैठकले कर्णाली कोरिडोरलाई विशेष परिस्थितिको सडकका रूपमा परिभाषित गर्‍यो। त्यसै समय ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पनि भयो। जसअनुसार नेपाली सेनाले पहिलो चरणमा कालीकोट जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सलिसल्लासम्मकोे १ सय २३ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने जिम्मा लिएको हो।

बाँकी सलिसल्लादेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको खण्डमा सडक विभागको हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाले विभिन्न ठेक्कामार्फत काम अघि बढाइएको थियो। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम सकेर उक्त खण्ड नेपाली सेनाले २०७७ मंसिर २७ गते जिल्लाका सांसद, सुरक्षा निकायका प्रमुख नागरिक अगुवाको रोहबरमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर, सलिसल्लादेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको सडक निर्माण २०६९ साल चैत ८ गतेदेखि हिल्सा सिमकोट आयोजनामार्फत कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्य सुरु भए पनि स्यालतडी पुलदेखि लालीबगरसम्मको चट्टान भएको खण्ड बाँकी नै छ।

नेपाली सेनाले हस्तान्तरण गरेको खुलालु–सलिसल्ला खण्डमा पनि सडक चौडा गर्ने काम भएको छैन। ट्र्याक खोलिएको सडक पनि बाढी र पहिरोले भत्काएपछि आधारभूत सडकको मान्यता स्थापित हुन अझैं निकै समय लाग्ने देखिन्छ।

ढिलाइको मुख्य कारण घटाघट ठेक्का

कोरिडोरअन्तर्गत हिल्सा सिमकोट आयोजनाले सडकको लागत इस्टमेटभन्दा कममा ठेक्का स्वीकृत गर्ने र निर्माण व्यवसायीले घटाघटका आधार ठेक्का लिनाले पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य निकै पर धकेलिँदै गएको छ।

कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट–सलिसल्ला खण्डको १४५ किलोमिटरमा निर्माण व्यवसायीलाई दिएका अधिकांश ठेक्का कार्यालय (हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना) को लागत इस्टमेटभन्दा निकै कममा दिइएको छ। अन्नपूर्णलाई प्राप्त रिपोर्टअनुसार उक्त खण्डमा अहिले सञ्चालनमा रहेका १६ वटा ठेक्का र ५ वटा पुलमध्ये अधिकांश ५० प्रतिशतभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता भएका कारण समयमा ट्र्याक खुल्न र पुल निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ।

बौद्ध ६ काठमाडौंको एडि विल्डर्सले २०७३ मंसिर २४ गते साढे १० किलोमिटरको तुमकोट–इलुङ खण्ड ५५ प्रतिशत कम अर्थात् ३ करोड ५८ लाख ७९ हजार ५८५ रुपैयाँ ९८ पैसामा २०७५ कार्तिक ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनासँग सम्झौता गर्‍यो। रोड परमी, भौगोलिक विकटता, कोरोना महामारीका विभिन्न बहाना बनाउँदै म्याद थप गरेको उक्त खण्डको काम अहिले पनि ७६ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन।

२०७७ वैशाख २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर क्याराभान कंग्री जेभी काठमाडौंले २९ करोड ९४ लाख ३३ हजार ७९ रुपैयाँ ९० पैसामा इस्टमेट भएको १५ किलोमिटर दूरीको खार्पुनाथ छोरे खण्ड ३५ प्रतिशत घलागतमा घट्दै २०७४ वैशाख २१ गते १९ करोड ४५ लाख १९ हजार ६६ रुपैयाँ ३४ अर्थात् ६४ दशमलव ९६ प्रतिशतमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा लियो। कार्य सम्पन्न गर्ने समय सकिएको २ वर्ष बित्यो। तर, उक्त खण्डको काम अझै पूरा भएको छैन।

सडक विभाग, हिल्सा सिमकोट आयोजनाले तयार पारेको ट्र्याक खेल्न लाग्ने लागतभन्दा निकै कममा निर्माण व्यवसायी कम्पनी (ठेकदार) ले जिम्मा लिने गरेका कारण पनि कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने काम नसकिएको स्वयम् निर्माण व्यवसायीहरूले नै बताउने गरेका छन्। हिल्सा सिमकोट हुँदै सलिसल्ला खण्डमा म्याद कायम रहेका १६ वटा ठेक्का मध्ये कुनैले पनि समयमा काम सम्पन्न गरेका छैनन्। सबै ठेकेदार कम्पनीले अनेक कारण बताउँदै बाहनाबाजी गरे पनि भित्री कारण लगातभन्दा कम रकममा ठेक्का सम्झौता गर्नु र सोही अनुसारको मात्रामा काम गर्न नसक्नु नै भएको एक ठेकदारले बताए। ‘सडक विभाग, जिम्मेवार सडक आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने, ठेकेदारले पनि नाफाघाटा हेर्नुभन्दा ठेक्का हत्याए भैगो भन्ने गरेकै कारण सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन निकै ढिला भएको हो’, आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती निर्माण व्यवसायीले भने।

कोरिडोरमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्कामा खुलालदेखि सलिसल्लाको बाटो चौडा गर्ने कामका लागि चारवटा खण्डमा सम्झौता गरेको राधाकृष्ण एन्ड बर्दस कन्ट्रसनले सबैभन्दा कम कुल लागतको ३४ देखि ४८ प्रतिशतमा मात्रै निर्माण सम्झौता गरेको छ। गएको असार ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ पुस २९ गते जिम्मा लिएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म १० नम्बर ठेक्कामा ४८ र ११ मा ४५ प्रतिशत प्रगति गरेको भए पनि ठेक्का नम्बर १२ र १३ मा प्रगी शून्य भएको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना कार्यालय सिमकोटले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार गजुरमुखी शिवशक्ति जेभी, नीलगिरी श्रेय शान्तिदेवी, आजीवन शाही चाँदनी जेभीको ठेक्का सम्झौताको अवधी सकिए पनि जिम्मा लिएको काम १० प्रतिशतभन्दा बढेको छैन। उनीहरूले पनि इस्टमेट गरेको रकममा घटेर ४६ देखि ५९ प्रतिशत रकमले ठेक्का सम्झौता गरेका छन्। कोरिडोरमा अहिलेकै जसरी निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने हो भने अबको दुई वर्षमा पनि खुलालुदेखि हिस्ला गाडी चढेर जान मुस्किल हुने एडी विल्डर्सका प्रोप्राइटर तेजबहादुर महतले स्विकार गरे।

कोरिडोर ढिला हुनमा निर्माण व्यवसायीदेखि स्वयम् सडक आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय र जिम्मेवार निकायको समेत कमजोरी भएको बताएका महतले सरकारका जिम्मेवार निकायले आँखा नचिम्लने हो भने निर्धारित समयमा काम गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँछन्। ‘आयोजनाको जिम्मेवार व्यक्तिबाट लागत इस्टमेट तयार हुन्छ’, उनले थपे, ‘तिनै अधिकारी ठेक्का दिँदा घटिघटाउ ठेक्का खोलेर जसले कममा निर्माण गर्छु भन्छन् त्यसैलाई जिम्मा दिने प्रणालीको जबसम्म अन्त्य हुन्न तबसम्म कोरिडोरको काम सोचेअनुरूप अघि बढ्न सकिँदैन।’

‘कर्मचारी संयन्त्रबाट ढिलो भयो’

निर्वाचन जितेर गएपछि २०७० सालदेखि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न प्रयास गरे पनि देशको कर्मचारी संयन्त्रका कारण ढिलाई हुँदै गएको जिल्लाका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नेपाल सरकारलाई दबाब दिएकै कारण सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा कर्णाली कोरिडोर परेको दाबी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही गर्छन्। सडक विभाग र सडक आयोजनाका कर्मचारीको बदमासीले हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिन ढिलाइ भएको उनको आरोप छ।

सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा निर्वाचन २ का उम्मेरदवार बनेका मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘ढिला टेन्डर गर्ने, जिल्लाको भूगोल र मौसमअनुसार कामको तालिका निर्माण नगर्ने, ठेक्का दिएपछि वर्षौंसम्म म्याद थपिरहने र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकदारकै कारण हामीले गरेको पहल पनि नगरेजस्तो भएको छ।’ २०७० सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर पर्यटनमन्त्रीसमेत भएका उनले थपे, ‘यो पटक पनि हाम्रो पहिलो प्रतिवद्धतामा कर्णाली कोरिडोर परेको छ। तर, त्यसको स्तरोन्नतिदेखि कोलोपत्र गर्नेसम्मका काम अबको हाम्रो कार्यभार हो।’

भौगोलिक कठिनाइ र वर्षको चार महिना मात्रै काम गर्ने भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्, एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका उम्मेरदवार दल रावल। हुम्ला र हुम्लीको लाइफ लाइनका रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोर आजीवन विकासको प्राथमिकतामा पर्ने उनले दाबी गरे।

७ किलोमिटर भीर फुटाउन १६ समूह

कर्णाली कोरिडोरको छारे–लालीघाड खण्डको बाँकी रहेको ७ कलिोमिटर भीर फुटाउन १६ वटा समूह छन्। लामो समयदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट ट्र्याक खोल्ने सरकारको योजना पूरा नभएपछि २०७८ असोज ६ गतेको नेपाल सरकाको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले जिम्मा पायो। अहिले विभिन्न १६ वटा समूहलाई भीर काट्ने जिम्मा दिइएको नेपाली सेना कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजनाका मेजर अनुप पोखरेलले बताए।

सेनाले जिम्मा पाएको १२ किलोमिटर छारे–लालीघाड खण्डको छारे भीरदेखि लाली बगरसम्मका विभिन्न खण्डमा १६ वटा समुह गरेर २ सय बढी कामदारलाई भीर फोड्ने जिम्मा दिएको छ। बाजुरा, कालीकोट, मुगु र हुम्लाका कोरिडोरको काममा विगत लामो अनुभव भएका व्यक्तिलाई नाइकेका रूपमा छानेट गरेको नेपाली सेनाले उनिहरूको मातहतमा रहने गरेर अन्य कामदारलार्ई भिर काट्ने जिम्मा दिएको छ।

हेलिकप्टरले ढुवानी गरेका २० जिप सञ्चालनमा

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि आसपासका गाउँहरूका लागि हेलिकप्टरमार्फत जिप ढुवानी गरेर ल्याइएका जिप सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मातहत सञ्चालन भएको ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (ड्रिल्पी) आयोजनाले २०६९ देखि ०७४ सालसम्म निर्माण गरेको सिमकोट–खार्पुनाथ खण्डका गाडी चल्ने भएपछि हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरेर जिप सञ्चालन गर्न थालिएको हो।

अहिले सिमकोटमा भएका जिपहरू उत्तरतिर नाम्खातर्फ ३५ किलोमिटरको याल्वाङ, १३ किलोमिटरको हेप्का, लेकधिगा, सिमकोट गाउँपालिकाको १२ किलोमिटरको खार्पुनाथ दोभान र ९ किलोमिटरको ठेहसम्म सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

ढिला टेन्डर गर्ने। जिल्लाको भूगोल र मौसमअनुसार कामको तालिका निर्माण नगर्ने। ठेक्का दिएपछि वर्षौंसम्म म्याद थपिरहने र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकदारकै कारण हामीले गरेको पहल पनि नगरेजस्तो भएको छ।
जीवनबहादुर शाही-मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश

नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको भीर छिचोल्न २०८० फागुन मसान्तअघि संभव देखिँदैन। ७ किलोमिटर खण्ड निकै कडा चट्टानमा पर्ने भएकाले छिचोल्न समय लाग्छ।
मेजर, अनुप पोखरेल, कर्णाली कोरिडोर सडक निर्माण कार्यदल

आयोजनाको जिम्मेवार व्यक्तिबाट लागत इस्टमेट तयार हुन्छ। तिनै अधिकारी ठेक्का दिँदा घटिघटाउ ठेक्का खोलेर जिम्मा दिने प्रणालीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म कोरिडोरको काम सोचेअनुरूप अघि बढ्न सकिँदैन।
- तेजबहादुर महत, प्रोप्राइटर, एडी विल्डर्स