काठमाडौं: कुनै आकष्मिक काम परेर न्युरोड छिर्नुहोस, बसन्तपुर, दरबारमार्ग नै जहाँ पनि सजिलै पुग्न सकिन्छ । यदी आफ्नै सवारीमा जानु भएको छ भने अनि तपाइँलाई पिरोल्छ पार्किङको समस्याले ।
पहिलो त पार्किङ गर्ने ठाउँ पाउन सकस, अनि फेरि पार्किङ शुल्कको । सवारी रोक्नासाथ हातमा मेसिन बोकेका महानगरले ठेक्का दिएका ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी आइहाल्छन्, पाकिङ समय लेखेको बील थमाइहाल्छन् । प्रतिघण्टा दुई पांग्रे सवारीको २० रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारीको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उपत्यकाको धेरै ठाउमा महानगरको यो मनपरी देखिन्छ ।
सामान किन्न न्युरोड पुगेकी बानेस्वरकी रघुनाथ केसी इन्दचोक असन गएर सामान लिएर आउदा १०० रुपैयाको पार्किङ शुल्क समाउँदै थिए । के सारो महगो हो ? म त अघि भर्खरै गएको नी ? उनले पैसा उठाउँदै हिडेका कर्मचारीसँग प्रश्न गरिन् ।
महानगर मात्रै हैन सार्वजनिक ठाउँ, बाटोघाटो मा पार्किङ बनाएर धेरै स्थानीय तहले समेत शुल्क उठाएको देखिन्छ । पशुपति मन्दिर परिसर होस या चोभारको चौर, वा अस्पताल परिसर नै किन नहोस सर्वसाधारणले शुल्क बुझाउन परिरहेको छ । जताततै सडकमा पार्किङ चलिरहेको छ । शुल्क उठाइरहेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागी बनेका भवनले पार्किङ एरियामा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरे भनेर भत्काउदै हिडेका काठमाण्डौ महानगरका मेयर महानगर आफैँले सडक कब्जा गरेर पार्किङ शुल्क उठाइरहँदा भने मुकदर्शक बनेर हेरिरहेका छन् ।
के महानगरले सडकमा पार्किङ एरिया बनाएर शुल्क उठाउन मिल्छ ? यो कानून संगत छ ? वा महानगरको मनोमानी !
झट्ट हेर्दा सामान्य देखिन्छ । हामी निरिह बनेर पार्किङ शुल्क तिरेर हिड्छौ । सवारी तथा पैदलयात्रु हिड्नको लागी बनाइएको सडकमा पार्किङ बनाएर ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिएर महानगरले शुल्क उठाउनु गैरजिम्मेवारपन हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले सडकमा बनाइरहेको पार्किङ हटाउने प्रक्रियामा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सडकमा भएको अव्यवस्थित पार्किङ र जाम कम गर्न महानगरले अन्य विकल्प नहुँदासम्म सडकमा पार्किङ शुरु गरेको थियो । जुन गलत हो ।
मानन्धर भन्छन्, 'महानगरले गर्दै आएको सडकमै पार्किङ पनि हट्नुपर्छ । महानगरले नियम नै मिचेको छ हैन, तर सर्वसाधारणलाई सजिलो हुने गरी अघिल्लो नेतृत्वले पार्किङको ठेक्का दिएको हो । योजना बनाएर हामीले यो छिट्टै हटाउँछौ । कानून विपरीत काम गर्न कसैलाई छुट छैन । ठेकेदारसँग भएको सम्झौताको समय नसकिएकाले तत्काल हटाउन नसकेका हौ । सम्झौताको आफ्नो नियम छ । आवश्यक कानून संशोधन गरेर नै भए पनि विशेष अभियान चनाउँछौँ ।'
पार्किङ व्यवस्थित गर्न खुल्लामञ्चमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ योजना बनाइरहेको पनि उनले बताए । यसको डीपीआर बनिरहेको बताउँदै उनले व्यायसायिक भवनमा भएका पार्किङ एरिया सबै खाली गर्ने बताए ।
सडकमा पार्किङ गरेबापत महानगरले वार्षिक कति शुल्क उठाउँछ भन्ने प्रश्नमा मानन्धरले भने, 'महानगरलाई २० प्रतिशत र ठेकेदार कम्पनीले ८० प्रतिशत लिने गरेको छ । वार्षिक कति उठ्छ मलाई पनि थाहा भएन ।'
पुर्वाधारविज्ञ किशोर थापाका अनुसार महानगर वा स्थानीय निकाए आफैँले शुल्क उठाउने गरेको छैन । पार्किङको लागी भनेर ठेक्का लगाउने गरेको छ । जहाँ महानगरसँगको ठेक्कामा लेखिएकोभन्दा निकै बढि शुल्क उठाउने गरेको छ । सडक र फुटपाथ मर्मत सम्भार र निर्माण गर्ने जिम्मा महानगरको भएपनि अन्य प्रयोजनका लागी निर्माण गरिएको सडकमा पार्किङ बनाउनु कानून विपरीत रहेको उनले बताए ।
थापा भन्छन्, 'सडक खाली गराउन भन्दै फुटपाथ हटाउने, अन्डरग्राउण्ड पार्किङ खाली गर्ने काम गरिरहेको महानगर आफैँले सडक कब्जा गरेर पाकिङ बनाउनु अलि असहज देखिएन र ? पहिले त आफैँले हडपेको सडक खाली गर्नुपर्यो नि ।'
सडकलाई पार्किङ बनाउन मिल्दैन
थापाका अनुसार सडक प्रयोग गरे वापत, सवारी चलाएवापत हामीले महानगर तथा सरकारलाई कर तिर्छौ । उनले भने, 'कर तिरेपछि पार्किङ सुविधा पाउनु प्राकृतिक अधिकार हो । यसमा राज्य चुकेको छ । राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधावाट चुकेको छ । सडकलाई पार्किङ बनाउन मिल्दै मिल्दैन । अझ सडकमा पार्किङ बनाएर शुल्क उठाउनु त कसैगरी ठिक भन्न सकिन्न ।'
सडकमा पाकिङ बनाउँदा सडक साघुरो भई शहरमा जाम बढ्ने गरेको बताउदै थापाले महानगरले पार्किङलाई नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'यो हटाउनु पर्छ । महानगरले सक्दैन भने, व्यावसायिक पार्किङ विस्तार गर्न सहयोग गर्नुपर्यो । सडक किनाराका पार्किङ स्थल निर्मम तरिकाले हटाउन पर्यो ।'
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी अधिवक्ता कुमारी खरेलले सडकमा पार्किङ एरिया बनाएर शुल्क उठाउने काम उपभोक्ताको हित विपरित भएको बताइन । उनी भन्छिन्, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार दफा ६० अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको पार्किङ एरिया प्रयोग गरेवापत शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर यो बुँदाले सार्वजनिक सडकलाई पार्किङ एरिया बनाएर शुल्क उठाउन पाउने हैन । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक सार्वजनिक प्रयोगनका लागी मात्रै हो । यहाँ कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोग गरेर फाइदा लिन पाउँदैन ।'
अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारी भुकम्प पछि बनेका सार्वजनिक उदेश्यका लागी बनेका भवनमा अनिवार्य पार्किङ बनाउनुपर्ने कानूनमै व्यवस्था रहेको बताउँछन् । उनले भने, 'सडकमा पार्किङ गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । महनगरले ठेकेदार कम्पनीलाई ३ लाखमा ठेक्का दिने तर उसले शुल्कबापत ३० लाखभन्दा बढि उठाउने चलन बढ्दो छ । जुन गैरकानूनी हो ।'
अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, 'सडकमा पार्किङ गर्न न त सर्वसाधारणलाई छुट छ, न त महानगरलाई । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अन्र्तगत सर्वसाधारणले सडक निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागी प्रयोग गरिने सडकमा महानगरले पार्किङ ठेक्का दिनु कानून विपरित छ । यो हट्नुपर्छ ।'
पुर्वाधारविज्ञ तथा शहर विकास विज्ञ सुर्यराज आर्चायका अनुसार सडकको साइडमा पार्किङ बनाएर शुल्क उठाउनु महानगरको गलत काम हो । यसले सडकमा हिँड्दा विविध समस्या देखिएका छन् । अन्तर्राष्टिय प्राक्टिस अनुसार सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी जग्गामा पार्किङकै लागि स्पेश बनाएर व्यवस्थित गरेर राज्यले शुल्क उठाउन पाउने उनको भनाइ छ । तर अन्य प्रयोजनका लागी बनेको सडकमा आफ्नो बर्चश्व राख्न नमिल्ने आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘कतिपय शहरी सडक निर्माण गर्दा नै एक साइड पाकिङको नक्सा, डिजायन बनाएर निर्माण गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्किङ बनाउन मिल्छ । सरकारले शुल्क लिन सक्छ । म्यानेज गर्न सक्छ । तर सडक नै भनेर बनेको ठाउँमा महानगरले कब्जा गर्दै शुल्क लिनु गैरजिम्मेवर पन हो । महानगरको दादागिरि । हाम्रा सडक बन्दा नै धेरै सोचेर योजना बनाएर बनाइएको हुन्न । यसले गर्दा सडक साघुरा हुन्छन् । सडकमा पार्किङ गर्दा पैदल यात्रीले सास्ती खेप्छन् । दुर्घटना बढ्छ ।'
काठमाडौं शहरको सडक निर्माण निकै पुरानो भएकाले पनि अहिलेको सवारीको चापलाई धान्न सकेको छैन । यसले पनि जाम र पार्किङको समस्या बढेको हो । समस्या समाधान गर्न महानगरले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवस्यक हुन्छ । व्यापारिक प्रयोजनलाई बनेका भवनमा अनिवार्य पार्किङ स्पेश बनाउने र ती स्पेश सर्वसाधारणलाई खुला गर्नासाथ यो समस्या धेरै मात्रामा हल हुने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
