मधेसका ‘शक्ति’ लाई ठूला दलको ओत

काठमाडौं / जनकपुरधाम : २०६३ मा मधेस आन्दोलनको राप थियो। मूलधारका पार्टी छोड्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम प्रवेश गर्नेको लहर थियो। ‘जय मधेस’ को नारा थियो। मधेस मुद्दामा को बढी ‘क्रान्तिकारी’ हुने होडवाजी थियो। आन्दोलनकै क्रममा थुप्रै मधेस केन्द्रित पार्टी खुले। तर, उनीहरूले मधेस मुद्दालाई सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्रै बनाए।

सत्ताका लागि पार्टी छोड्ने र जोड्नेले मात्रै निरन्तरता पायो। त्यसैकारण मधेस आन्दोलनको १६ वर्षमै मधेसको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो। मधेस केन्द्रित भनिएका पार्टीहरू एक्ला–एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। कोही सत्तागठबन्धनको ओतमा छन्, त कोही विपक्षी एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा होमिएका छन्। यति चाँडै मधेसमा राजनीतिक परिदृश्य किन र कसरी फरक भयो ? 

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘ठूला राजनीतिक शक्तिले नै मधेस आश्रित शक्तिलाई फुटाएर कमजोर बनाए।’ ०७४ मा मधेसको अवस्था यस्तो थियो कि, मधेसवादी दलले दिएको स्पेसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चुनाव लडेका थिए। ‘तर, आज स्थिति ठीक उल्टो छ,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘आज ठूला दलले दिएको सिटमा मधेसवादी शक्तिहरू चुनावी मैदानमा छन्।’ मधेस आन्दोलनमा जनताले बगाएको रगत र पसिनाको मधेस केन्द्रित दलले अपमान गरेको त्यतिबेला आन्दोलनमा सक्रिय नेताहरू बताउँछन्। ‘मधेस आन्दोलनमा हामीले ऊर्जा मात्रै होइन, भविष्य पनि गुमायौं,’ मधेस आन्दोलनमा निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका इन्द्रकुमार मधेसानन्द भन्छन्, ‘जुन भावना र मुक्तिका लागि हामीले संघर्ष गरेका थियौं। नेताहरूले संस्थागत गर्न सकेनन्। मधेसका मुद्दालाई अहिले निकै पछाडि पारिएको छ।’ ‘बदनाम’ भएका नेताहरूको पहिचान गरेर जनताले फैसला गर्ने मधेसानन्दको भनाइ छ। 

२०६३ को मधेस आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल उपेन्द्र यादवले पार्टी नामबाटै ‘मधेसी’ शब्द हटाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदा उनको प्रभाव घट्दै गएको छ। पुरानै माग र मुद्दा दोहोर्‍याएर यसपटक एमालेसँग तालमेल गरेर जनतासँग मत माग्दैछन्। 

कसलाई कसको ओत ? 

असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय थियो। उपेन्द्र यादव सत्तागठबन्धनसँग तालमेलको कुरा गर्दै थिए। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा एमालेसँग भागबन्डाको बार्गेनिङ गर्दै थिए। उपेन्द्र यादवको सत्ता गठबन्धनसँग कुरा मिलेन। त्यसपछि उनी बालुवाटारबाट सीधै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे। ओलीसँग कुरा गरिरहेका लोसपा नेताहरू बालुवाटार पुगे। राजनीतिक समीकरण नै छिनभरमा परिवर्तन भए। लोसपाले सत्तागठबन्धनमा प्रवेश पायो, जसपाले एमालेतिर चुनावी तालमेल गर्‍यो। 

२०७४ मा सबैभन्दा पछि स्थानीय तहको चुनाव मधेस प्रदेशमा भएको थियो। त्यतिबेला ठूला दल तत्कालीन प्रदेश २ (हालको मधेस प्रदेश) मा कमजोर थिए। चुनाव प्रचार प्रसारमा जाने कि नजाने भन्नेमा उनीहरूमा एक प्रकारको भय नै थियो। त्यतिबेला मधेसका शक्तिहरूले दिएको राजनीतिक स्पेशमा ठूला दल मधेस छिरेको चन्द्रकिशोर बताउँछन्। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी अहिले पनि नेपालको संस्थापन राजनीतिक शक्ति हुन्’, चन्द्रकिशोर भन्छन्। मधेसवादी दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थमा लागेपछि मधेसवादी शक्तिहरू टुक्राटुक्रामा विभाजन भएको बताउँछन्, मधेसी पत्रकार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह।

‘ठूला शक्तिको गठबन्धनमा गएर मधेसवादी दलले आफ्नो स्तर, स्थिति, अवस्था, भूमिकालाई खुम्च्याएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘ मधेसवादी दलहरूले आफ्नो शक्ति क्षयीकरण गरेका छन् र अस्तित्व रक्षाका लागि बलियो शक्तिको सहारा लिएका छन्।’ 

मधेस केन्द्रित दलले किन गुमाए विश्वास

मधेस प्रदेशमा मधेसी दलहरूको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यतिबेला सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो। मधेसी जनताको समस्या समाधान होला भनेर। तर, ठीक उल्टो भयो। बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानको साइकल वितरणमा पनि सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो।

मधेसवादी दलहरूले पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा पनि मधेसका जनताहरूको अपेक्षाअनुसार काम नगरेको मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। ‘जनताले गरेको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु नै मधेसी दलको ठूलो कमीकमजोरी रह्यो’, उनी भन्छन्, ‘यसले मधेस सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्यो।’ 

मधेसवादी दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थमा लागेपछि मधेसवादी शक्तिहरू टुक्राटुक्रामा विभाजन भए। ठूला शक्तिको गठबन्धनमा गएर मधेसवादी दलले आफ्नो स्तर, स्थिति, अवस्था, भूमिकालाई खुम्च्याएका छन् ।  अस्तित्व रक्षाका लागि बलियो शक्तिको साहरा लिएका छन्।
–मोहन सिंह, अध्यक्ष, मधेसी पत्रकार समाज

मधेस सरकारसँग मधेसी जनताले गरेको अपेक्षामा नेताहरूले तुषारापात गरे। मधेसी जनताको मुद्दा पूरा गराउन दलहरू कम्मर कसेर लागेनन्।  बरु सत्ता स्वार्थमा मात्रै रमाए। जसको परिणाम मधेसी दलहरू एकातिर भए, मधेसी जनता र मधेसको एजेन्डा अर्कोतिर।
–सन्त सत्यनारायण आलोक, प्राध्यापक,जनकपुर
 

मधेस आन्दोलनको बलमा पहिचान र समावेशीकरणको एजेन्डा संविधानमा संस्थागत भयो। तर, कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ।मधेस केन्द्रित पार्टीहरू सत्ताको प्रलोभनमा फसे। मधेसको एजेन्डालाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे। त्यसैकारण मधेसवादी दल कमजोर हुँदै गए।
–सुरेन्द्र महतो,वरिष्ठ अधिवक्ता

ठूला राजनीतिक शक्तिले नै मधेस आश्रित शक्तिलाई फुटाएर कमजोर बनायो । मधेसी जनताले भोट दिए पनि मधेसको माग पूरा गर्न ठूला दलहरूले प्रयत्न गरेनन् भने मधेसमा फेरि अर्को आन्दोलन हुनेछ।
– चन्द्रकिशोर,राजनीतिक विश्लेषक 

मधेस सरकारसँग मधेसी जनताले गरेको अपेक्षामा नेताहरूले तुषारापात गरेको बताउँछन्, जनकपुरका प्राध्यापक सन्त सत्यनारायण आलोक। ‘मधेसी जनताको मुद्दा पूरा गराउन दलहरू कम्मर कसेर लागेनन्,’ प्राध्यापक आलोक भन्छन्, ‘बरु सत्ता स्वार्थमा मात्रै रमाए। भुइँ तहका जनताले प्रदेश सरकारसँग र प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग अधिकारका लागि गनगन गर्दै ५ वर्ष बिताए।’ मधेसका जनताले अहिले पनि देश छ भन्ने कुराको महसुस गर्न नै नपाएको प्राध्यापक आलोक बताउँछन्। ‘कुनै पनि पार्टीमा एकमत छैन। जनतामा एक्लै गएर जित्न सक्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘जनता निराश छन्।’ जसको परिणाम मधेसी दलहरू एकातिर भए, मधेसी जनता र मधेसको एजेन्डा अर्कोतिर।’ 

एजेन्डा बलियो, दल कमजोर

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो मधेस आन्दोलनको बलमा पहिचान र समावेशीकरणको एजेन्डा संविधानमा संस्थागत भएको बताउँछन्। तर, कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर भएको महतोले  बताए। ‘राजनीतिक नियुक्तिमा अझै समावेशीकरण लागू भएको छैन,’ महतो भन्छन्, ‘मधेस केन्द्रित पार्टीहरू सत्ताको प्रलोभनमा फसे। मधेसको एजेन्डालाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे। सत्तामा गएपछि सत्ताको भोग विलाशितामा डुबे। त्यसैकारण मधेसवादी दल कमजोर हुँदै गए।’

दलहरू कमजोर भए पनि मधेसको एजेन्डा कमजोर नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘मुद्दा कहिले पनि कमजोर हुँदैन। वर्तमान मुद्दा इतिहास बन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता महतो बताउँछन््, ‘मुद्दा हाँक्ने नेतृत्व कमजोर भएका हुन्। मधेसको मुद्दा अहिले पनि यथावत् छ। राष्ट्रले सम्बोधन नगरेसम्म एजेन्डा जीवितै रहन्छ।’ मधेसी जनताले भोट दिए पनि मधेसको माग पूरा गर्न ठूला दलहरूले प्रयत्न गरेनन् भने मधेसमा फेरि अर्को आन्दोलन हुने राजनीतिक चन्द्रकिशोरले बताउँछन्। 

मधेसी ‘जनविद्रोहको शृंखला’ 

मधेसी जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि ७० वर्षअघि नै रघुनाथ ठाकुरले ‘विद्रोह’ गरेका थिए। त्यत्ति बेलाको राजनीतिक संघर्ष नै मधेस जनक्रान्तिकारी दल र पछि २०५८ सालमा मधेसी मुक्ति मोर्चाका रूपमा देखा परेको थियो। 

मधेसी नेताहरू पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध लडे। नारायणहिटीमा बमकाण्ड गराएको आरोपमा डा. लक्ष्मीनारायण झा, सत्यनारायण साह, सूर्यनाथ राय यादव र सप्तरीका साकेतचन्द्र मिश्र तथा दिलीप चौधरी बेपत्ता पारिए। रामराजाप्रसाद सिंह भने भाग्न सफल भए। राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा बम प्रहार गरेका दुर्गानन्द झा पञ्चायतका प्रथम सहिद भए।  मधेस आन्दोलनका क्रममा शंख बजाएर सुरुवात गर्दै युवाहरू। फाइल तस्बिर 

२०६३ माघ १ गते ८ दलको सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको भोलिपल्टै मधेसको पहिचान, अधिकार र सहभागिता माग्दै तत्कालीन फोरमको आह्वानमा मधेसमा विद्रोहको घोषणा गरियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी राज्य, मधेसीलगायत जनसंख्याको अनुपातमा सबै समुदायहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान सहितको संघीय शासन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमाथिको स्वामित्व, नागरिकता समस्याको समाधान, भूमिहीनताको अन्त्य र न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेदको अन्त्य, सामाजिक—साँस्कृतिक विभेद, आर्थिक शोषण र प्रशासनिक पक्षपातको अन्त्य, आरक्षणको व्यवस्था, समावेशी लोकतन्त्र, मधेसी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता र समानताको हक अधिकार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सहितका विषयहरू संविधानमा उल्लेख गराउन माघ २ गते मधेस जनविद्रोहको घोषणा गरिएको थियो। 

जनविद्रोहको उद्देश्य थियो–मधेसी समुदायमाथि भइरहेको राज्यको विभेदकारी नीति तथा आन्तरिक उपनिवेशीकरणको अन्त्य गरी ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ स्थापना गर्ने। त्यसकै लागि तीन चरणमा मधेसमा आन्दोलन भए। पहिलो मधेस आन्दोलनका क्रममा मात्रै ५३ जनाको ज्यान गयो। सयौं अपांग र हजारौं घाइते भए। मधेसको मागलाई लिएर भएका आन्दोलनमा १ सय १२ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। तर, मधेसवादको नारा लिई निर्वाचित भएका दलहरू मुद्दालाई बिर्सिएर सत्ता केन्द्रित भए। सत्ताका लागि मधेस मुद्दा र अधिकारलाई सौदावाजी गरेको यहाँका बासिन्दाहरूको आरोप छ। त्यतिबेला २२ जिल्लामा मधेस आन्दोलनको प्रभाव थियो। तर, ८ जिल्लाको मधेस प्रदेश बन्यो। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमै चित्त बुझाए। प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्न सफल भए। 

सत्ताका लागि मात्रै दौडधुप 

०७२ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम बन्यो। ०७३ वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर मधेस सरकार बनाए। 

२०६४ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट मधेसको राजनीति सुरु गरेका महन्थ ठाकुरले लोसपा नामाकरण गरेपछि बृशेषचन्द्र लालले तमलोपा ब्युँताए। महन्थ ठाकुर विरुद्धमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट लाल उम्मेदवार बनेका छन्। 

मधेसको राजनीतिमा गजेन्द्र नारायण सिंहकै पालादेखि सक्रिय रहेका राजेन्द्र महतो पनि अहिले जनताको मत पाउन निकै सकसमा छन्। उनी सर्लाही २ बाट गठबन्धनका उम्मेदवार महेन्द्र राय यादवसँग मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा धनुषा ३ मा विमलेन्द्र निधिलाई हराएदेखि आफ्नो क्षेत्रमा खासै देखा नपरेको आरोप उनीमाथि छ।

दोस्रो मधेस आन्दोलनका सहभागीहरू। फाइल तस्बिर 

‘मधेसवादी दललाई जनताले मधेसी सेन्टिमेन्टको आधारमा मत दिएकै थिए तर, नेताहरूले जनमतको कदर गर्नु साटो सत्तालाई पुस्तौंपुस्ताको सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरे,’ स्वतन्त्र लेखक रन्धीर चौधरी भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनको कुनै पनि एजेन्डालाई संस्थागत गराउन नेताहरूले ध्यान दिएनन्। बरु मौका पाएपछि भ्रष्टाचारको चाङ लगाउने काम गरे।’ अबको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई जनताले नपत्याउने उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचनको बेला मधेसमा आएर क्रान्तिकारी भाषण दिने यी नेताहरूले कृषि, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा के–के गरे त ? उनको प्रश्न छ। 

सिके राउतको चुनौती
मधेसवादी दलहरूका लागि डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादवको क्षेत्र सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका डा. राउत पनि उम्मेदवार छन्।  मधेसवादी दलहरूले एजेन्डा बिर्सिंदै गएपछि जनताका पीडालाई राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले उठान गर्न थालेको प्राध्यापक मनोज झा बताउँछन्।

‘रोजगारी, कृषकहरूका लागि मलखाद्यको व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई निकै प्रखर रूपमा गाउँ–गाउँमा प्रचार गरिरहेको जनमत पार्टी मधेसवादीहरूका लागि निकै चुनौतीका रूपमा रहेको छ,’ झा भन्छन्, ‘युवा वर्गमा राउतको क्रेज बढ्दै गएको छ।’