आगामी मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदैछ। उम्मेदवार घरदैलोमा छन्। दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको लागि घोषणा–पत्र/प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धन नै गठबन्धनबीच हुन लागेको निर्वाचनमा चुनाव जित्ने होडबाजी छ। पश्चिम नेपालका पाँच ठूला सहरको समस्याबारे उम्मेदवारका एजेन्डा प्राथमिकताको अवस्थाबारे कस्तो छ त ?
नेपालगन्ज : ढल समस्या
‘ह्वारह्वार्ती भारी वर्षा भयो भने एकैछिनमा नगर जलमग्न हुन्छ। वर्षाको पानी जम्छ। सहरमा डुबानमा पर्छ। घर, पसल र कार्यालयभित्र पानी पस्छ। सहर पूरै ताल तलैया जस्तो हुन्छ’, तराईको पूरानो सहर नेपालगन्जको यस्तो दूरदशा छ।
‘नेपालगन्जको मुख्य समस्या ढल निकासबारे दल र उम्मेदवारको प्राथमिकतामा परेको छैन’, नेपालगन्जका पूर्वनगर प्रमुखसमेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता अनुभव सुनाउँछन्, ‘नगरभित्र भएका नालाकै नियमित सफाइ हुँदैन। त्यही ढलको पानी वर्षाको बेला भेल बनेर स्थानीयको घरभित्र पस्छ। यो समस्याको दीगो समाधानमा कसैको धान पुगेको छैन। उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डामा त झन यी कुरा प्राथमिकता नै पर्दैनन्।’ नगरभित्र अव्यवस्थित सहरीकरणले पनि ढल निकासको समस्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममै छ।
भावी नेपालगन्ज कस्तो हुने ? भन्ने भिजनसहित त कुनै उम्मेदवार नै चुनावी मैदानमा नभएको धारणा राख्ने उनी ‘दल र उम्मेदवारका घोषणा पत्र कोरा कल्पना मात्र रहेको’ बताउन रुचाउँछन्। ‘उम्मेदवारका एजेण्डा सहरी विकास केन्द्रीत नै छैनन्। पूरै गोलमाल छन्। कुनै पनि कुरा ठोस छैनन्। सांसद भनेको नीति निर्माता पनि हो तर उनीहरू नीतिगत कुरा गर्दैनन्। केवल साम, दाम, दण्ड, भेदका साथ चुनाव जितौं र सत्तामा पुगौं भन्ने मात्र छ’, उनले ठम्याँइ छ, ‘चुनाव जित्ने भनेको विकास गर्न होइन। भोग चलनको विषय जस्तो भयो। कसरी आफू सत्तामा पुग्ने, आफ्नो परिवार, आफन्त र आसेपासेले कसरी लाभ लिने भन्नेमै केन्द्रीत रहेको देखियो।’
प्रा.डा.जनार्दन शर्मा आचार्य पनि सहरी समस्यामा उम्मेदवारको ध्यान नपुगेको बताउँछन्। उनले नेपालगन्जमा ढल निकाससँगै, अव्यवस्थित वस्ती विकास, खुला सिमाना, चोरी निकासी, आयातमुखी अर्थतन्त्र, माध्यमिक तहको गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता समस्या रहेको उनले बुझेका छन्। यी विषय दलका एजेण्डामा नै पर्दैनन्।
‘जातीय सद्भाव उत्तिकै संवेदनशील विषय हो। जातीय सद्भाव भड्किने गरी चुनावी गतिविधि हुन्छन्। यस्ता संवेदनशील विषयले कस्तो नराम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने दल र उम्मेदवारले बुझ्दैनन्’, उनले चिन्ता व्यक्त गरे, ‘स्थानीय आवश्यकता र समस्यामा उम्मेदवार केन्द्रीत नै हुँदैनन्। अरु अरु कुरा गरेर भोट बटुल्न खोजेको देखिन्छ। यही भएर दीगो विकास हुन नसकेको हो।’ बरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता ‘नेता र उम्मेदवारलाई व्यवस्था परिवर्तन गर्न होइन, जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने काम गर्न सुझाव दिन्छन्।
बाँके क्षेत्र नं. २ मा पर्ने नेपालगन्ज क्षेत्रबाट जनता समाजवादी पार्टीबाट पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेपालगन्जका पूर्व नगर प्रमुख डा.धवल शम्शेर राणा र नेपाली कांग्रेसबाट सुदीप नरसिंह राणा मुख्य प्रतिष्पर्धामा छन्।
बुटवल : सहरी विकास खाकाविहीन
रुपन्देहीमा सहरीकरण तिब्र रुपमा भइरहेको छ। बुटवलदेखि भैरहवासम्मलाई मेघासिटीका रुपमा विकास गर्ने योजनाहरू दलका घोषणा–पत्रमा देखिरहन्छन। यो विषय प्रदेशदेखि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश हुँदै आएका छन् तर यो सहर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने योजना दलहरूले दिन सकेका छैनन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा कैयन् समस्याहरू ज्यूँकात्यूँ छन्। स्थानीयदेखि संघीय सरकारले सडक विस्तार र केही ठूला परियोजना ल्याए पनि सुन्दर सहर निर्माणका योजना देखिएका छैनन्। बुटवल र तिलोत्तमा क्षेत्रमा घनावस्ती विकास भएको छ। दैनिक फोहोरोको मात्रा बढिरहेको छ। तर आधुनिक ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण हुन सकेको छैन। नदी किनारमै फोहोर फालिने गरिएको छ।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र २ बाट उम्मेद्वार बनेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्रमा तिनाउ, दानव नदी र खोलाहरूको स्वच्छता कायम गर्नका लागि फोहोरमैला फाल्न निषेध गरिने उल्लेख गर्दै स्वच्छता र सरसफाईका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन्। सैनामैना र शिवनगरमा बन्दै गरेको ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालनमा ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ।
सहर सम्बन्धी अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ नेपालमा ठूला नभइ मझौला सहर बन्नुपर्ने बताउँछन्। उनले राजनीतिक दलहरूको सहर सम्बन्धी अवधारणा पश्चिमी सहरको अवधारणाबाट बढी ग्रसित रहेको पाए। ‘नेपालको सन्दर्भमा घनाबस्ती भएका सहरहरू भन्दा मझौला आकारका सहरहरू बढी उपयुक्त हुन्छन्। यस्ता सहरहरू बजारमा मात्र आधारित नभएर बासस्थानको रुपमा पनि हुनुपर्छ। पर्याप्त आवास, खानेपानी र स्वच्छ वातावरण, शैक्षिक क्षेत्रहरू र अस्पताल, स–साना पार्कहरू, पुस्तकालय, थियटर लगायत सांस्कृतिक कर्महरूको लागि उपयुक्त सार्वजनिक थलोहरू भएको हुनुपर्छ’ उनको सुझाव छ।
सत्तागठबन्धनको समर्थन पाएका रुपन्देही–२ का उम्मेदवार केशवबहादुर थापा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको जनमुक्ति पार्टीले स्मार्ट गाउँ विकास गर्ने योजना ल्याएको छ। यो पार्टीको घोषणा–पत्रले सहरी समस्या समस्यामा कुनै ठोस योजना दिएको छैन। बुटवल उपमहानगरमै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको घोषणा–पत्रमा सडक, पुलसहितका पूर्वाधारलाई मात्रै ध्यानमा राखिएको छ। सहरको सन्दौर्य र मानवीय विकासमा उनको घोषणा–पत्र बोलेको छैन।
बुटवलमा जबरजस्ती सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरिएको छ तर राजनीतिक दलहरूले ती अतिक्रमित क्षेत्रमा लालपूर्जा बाड्ने आश्वासन दिँदै सहरलाई झन कुरुप र अव्यवस्थि बनाउन लागिरहेको आरोप विज्ञहरूको छ।
बुटवलमा बर्खामा समयमा ढलको पानीले सहर नै डुब्दै आएको छ। भव्यवस्थित ढल निर्माण गरी उयर्पुक्त निकासको योजना दलहरूसँग छैन। संघ तथा प्रदेशको संसदीय निर्वाचनमा मत माग्नका लागि दलहरूले घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। रुपन्देहीमा ५ संघीय र १० प्रदेश क्षेत्रका लागि उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन्।
धनगढी : समस्या एकातिर घोषणा पत्र अर्कैतिर
धनगढी उपमहानगरपालिकाको समस्या पनि डुबानकै छ। एक घण्टा पानी प¥यो की धनगढी नगर क्षेत्र तलाउ झैं बन्छ। धनगढीको मुटु मानिएको एलएन चोकका व्यापारी त पसल बन्द नै गरेर बस्नुपर्छ। पानी परेका बेला उनीहरूले भुँइतलामा राखेको सामान सार्नुपर्ने बाध्यता छ। कैैलाली निर्वाचन क्षेत्र–५ का २१ वडामध्ये मुख्य नगर क्षेत्रका वडाहरू १ देखि ६ सम्मको मुख्य समस्या डुबान नै हो।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी उत्कर्षमा पुगेको छ। दलहरू कसैले प्रतिबद्धता पत्र त कसैले घोषणा पत्र नै सार्वजनिक गरेका छन् तर नगरको डुबानको मुख्य समस्याको समाधानको उपाय भने कुनै पनि दलले दिन सकेका छैनन। सत्तागठबन्धनले केही दिन अघि आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गठबन्धनका सबै घटकहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता–पत्रमा धनगढीको डुबानको समस्या समाधान गरिनेछ भनेर उल्लेख भए पनि, कसरी गर्ने ? कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन।
धनगढीको मुख्य बजारमा डुबानको समस्या समाधान गर्न अप्ठारो पनि छैन। मुख्य बजारको ज्योति बोर्डिङ स्कुलदेखि क्याम्पसरोडसम्म चार वडा उत्तर–दक्षिण भएर बग्ने खोला छन्। ती खोलानालामा गरिएको अतिक्रमण हटाउने बित्तिकै बर्खाको पानी बग्न पाउँछ र समस्या समाधान हुन्छ। तर ती खोलानाला किनारमा बसेका मानिसहरू दलका भोट बैंक हुन्। ‘दलहरूले डुबानको समस्या समाधान गरिनेछ मात्रै भन्छन, यसरी गरिनेछ भन्दैनन्। समस्या समाधानका लागि कसैका घर तोडनुपर्छ, कसैका बाउन्ड्री वाल भत्काउनु पर्छ, त्यसो गरे भोट आउदैन’, धनगढी–५ का प्रमोद पाठकले चुनावी अनुभव सुनाए।
नगरको अर्को समस्या भनेको अव्यवस्थित बसपार्क हो। धनगढीको बीच बजारमा रहेको बसपार्क साँघुरो छ। दुई वटा बस आए त्यहाँ क्रस हुने सडक छैन। दलका घोषणा–पत्रमा नगरको यो मुख्य समस्या समेटिएको छैन। बसपार्क साँघुरो भएकाले जताततै सवारी साधनहरू पार्किङ गरिएका हुन्छन। जसले दुर्घटना बढिरहेका छन्। ट्राफिक चोकदेखि बजारको साल्ट ट्रेडिङ क्षेत्रमा सवारीको चाप हुने गर्छ।
धनगढी उपमहानगरको अर्काे समस्या भनेको साँघुरो सडक हो। प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले मुख्य बजारको सडकमा भीआइपीहरू आउँदा जाम हुन्छ। जिल्ला हुलाकदेखि कैलाली पुलसम्मको सडकमा सबैभन्दा बढी जाम लाग्ने गरेको छ। दलहरूले हरेक घोषणा–पत्रमा नगरका सडक चौडा पारिनेछन् भनेर प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे पनि काम हुन सकेको छैन। ‘सडक चौडा पार्न र खोला नालाको अतिक्रमण हटाउन त गैरदलीय (स्वतन्त्र) ब्यक्ति नै चाहिँदो रहेछ। स्वतन्त्र रुपमा जितेका गोपाल हमालले खोला नालाको अतिक्रमण पनि हटाइरहेका छन्। सडक चौडा पनि गरिरहेका छन्’ धनगढी –४ का तेजबहादुर खडकाले भने।
उप–महानगरभित्रको अर्को समस्या स्वास्थ्यको हो। धनगढीको बीच बजारमा सेती प्रादेशिक अस्पताल छ तर त्यहाँ २०४० सालपछि दरबन्दी र शैया थपिएका छैनन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका नारदमुनी रानाले आफूूले जिते सेती अस्पतललाई ३०० शैया बनाउने घोषणा गरे। उनीसँगै चुनाव लडेकी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले रानालाई काउन्टर दिदै ५०० शैया बनाउने घोषणा गरिन्। ‘सेती प्रादेशिक अस्पतालको मुहार फेरिएन। सरकारले स्वीकृती दिएको ७५ शैया र ब्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गरिरहेको ५० शैया गरी १२५ शैयामा अस्पताल चलिहरेको छ। नेताहरू चुनावका बेला भन्छन, अनी बिर्सिहाल्छन’, सेती प्रादेशीक अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य राजेश खातीले यर्थाथता दर्शाए।
नगरमा सार्वजनिक शौचालय छैनन्। ढल निकास नहुँदा पानी जम्छ। अधिकांश सडकहरू जीर्ण छन्। पार्किङको समस्या छ। भारतसँग सीमाना जोडिएको क्षेत्र भएकाले उताबाट आउने पर्यटकहरू पार्किङ नभएर समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
धनगढीमा प्रदर्शनीस्थल छैन। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले हरेक वर्ष मंसिरको २२ गते गर्ने औद्योगिक मेला बिरालोले बच्चा सराए झैं कुनै वर्ष कता कुनै वर्ष कता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दलका आमसभा गर्न, बढी मानिसहरू भेला भएर गर्ने कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्ता कार्यक्रमका लागि कसैको खेत खाज्नुपर्ने बाध्यता छ।
घोराही–तुलसीपुर : स्थानीय होइन, राष्ट्रिय मुद्दा
दाङका घोराही–तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वास्तविक समस्या र आवश्यकतामा भने राजनीतिक दल र उम्मेदवारका घोषणा पत्र (प्रतिबद्धता पत्रहरू) पुग्न सकेका छैन। केन्द्रिय राजनीतिमा रहेर प्रायः सबै उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन। स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसार उम्मेदवारहरू प्रचारमा लागेको देखिन्छ।
स्थानीय तह विज्ञ डा. नहकुल केसीले उम्मेदवारका योजनाहरू उपमहानरका लागि प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। ‘अधिकांश योजना र एजेण्डा केन्द्रीय स्तरको फोटोकपी जस्ता छन्। जनताको यस्ता प्रतिबद्धता–पत्रमा कसरी अपनत्व जोडिन्छ ?’, उनी टिप्पणी गर्छन्।
जिल्लाका तिनै क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले भाषणमा स्थानीय मुद्दा उठाए पनि प्रतिबद्धता पत्रहरूमा त्यस्तो नदेखिएको बताए। ‘अहिले विकास गरिने र देखिने स्थानीय तहमै हो। योजना पनि त्यहि अनुसार हुन आवश्यक छ। दाङमा रहेको तीन निर्वाचन क्षेत्रले दुई उपमहानगरको भूगोललाई छोएको छ’, डा. केसीले भने, ‘तर उपमहानगरभित्रको आवश्यकता कृषि, खानेपानी, सडक, मल विउ व्यवस्थापन, सिँचाइको अभाव मुख्य समस्या देखिन्छ तर उम्मेदवारको एजेण्डामा ती छैनन्। केवल राष्ट्रिय मुद्दा मात्र छन्।’
‘घोराही उपमहानगरपालिकाको पहिलो आवश्यकता सिँचाइ, खानेपानी र सडक पहुँच हो’, स्थानीय गिरीराज घर्तीले भने, ‘तर दलको योजना प्रतिगमन र सत्तागमन केन्द्रित छ। यस्तो योजनाले जनतामा के प्रभाव पार्न सक्छन। त्यो योजनाका नाममा योजना मात्रै त देखियो। हाम्रो आवश्यकता खानेपानी र घरसम्म सडक पुगोस भन्ने हो। नेता त्यो बुझ्दैनन्।’ उम्मेदवारहरूले हचुवाको भरमा कपिपेष्ट गरेर घोषणा–पत्र ल्याएको स्थानीय निर्मल नेपालीको बुझाइ छ।
‘उपमहानगरपालिकाका समस्या एउटा छन्। उम्मेदवारको चुनावी दस्तावेजमा अरु नै एजेण्डा छन्। उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापन, सुविधा सम्पन्न गराउने कुरा छैन। महानगर निर्माण र मनोरेलको सपना बाँड्न भ्याइसके। अहिलेको आबश्यकता भएको उपमहानगरपालिका बासीलाई सबै सहज बनाएर सुविधा युक्त बनाउने होकि, मोनोरेल चढ्ने हो’, उनले दल र उम्मेदवारसँग प्रश्न गरे। दाङमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र एमालेसहितका अन्य दलको गठबन्धका उम्मेदवारबीच मुख्य चुनावी प्रतिष्पर्धा छ।
- शंकरप्रसाद खनाल/नेपालगन्ज , लक्ष्मण पोखरेल/ बुटवल, शिवराज भट्ट/ धनगढी , गोपाल शर्मा भट्टराई/तुलसीपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
