नुवाकोटमा चुनावी मैदानमा छैनन् पूर्वमन्त्री र सांसद

नुवाकोटमा चुनावी मैदानमा छैनन् पूर्वमन्त्री र सांसद

नुवाकोट: आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा नुवाकोटमा धेरै पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद उम्मेदवार छैनन् ।

नेकपा एमालेका पूर्वसांसदहरु महेन्द्रबहादुर पाण्डे, विष्णु रिमाल, विन्दा पाण्डे तथा कांग्रेसका डा. रामशरण महत यस पटक प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेनन् । 

पाण्डे एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं पूर्वराजदुतसमेत हुन् । रिमाल एमालेका उपमहासचिवका साथै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफण्टका पूर्व अध्यक्ष तथा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुन्।

कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, राप्रपाका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र  समाजवादीका गोविन्द नेपाली यस पटक समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छन् । एमालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डे र समाजवादीका राजेन्द्रप्रकाश लोहनी गत २०५६ सालको आम निर्वाचनमा क्रमशः नुवाकोट क्षेत्र नं. ३ र १ का विजेता हुन् भने २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा विष्णु रिमाल, विन्दा पाण्डे र गोविन्द नेपाली संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । 

विन्दा पाण्डे २०७४ मा पनि एमालेवाट समानुपातिकतर्फको सांसद थिइन् । कहिले पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव नलडेका समाजवादीका गोविन्द नेपालीलाई उनको दलले यस पटक समानुपातिकको सूचीमा राखेको छ ।

राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नुवाकोटबाट पटक/पटक चुनाव जितेर मन्त्रीसमेत भइसकेका नेता हुन् भने डा. लोहनीले परराष्ट्र, कृषि तथा अर्थमन्त्रीसमेत भएर काम गरिसकेका छन् । यद्यपी, डा. लोहनी पहिलो संविधान सभामा समानुपातिकतर्फ सभासद भएका थिए । 

यस पटक पनि राप्रपाले उनलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी मत माग्दै आफ्ना पुराना मतदातामाझ पुगिरहेका छन् ।

 एमालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डे यस पटक प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैमा अटेनन् । कांग्रेसमा पनि यस पटक पूर्वमन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महत पनि गृह जिल्ला नुवाकोटमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेनन् । 

पटक/पटक मन्त्री भइसकेका डा. महतद्वय मध्ये यस निर्वाचनमा डा. प्रकाशशरण महत भने समानुपातिक सूचीमा छन् । सात पटक मन्त्री भइसकेका डा. रामशरण महतले संसदीय यात्रा विश्राम गरेका छन् । 

डा. रामशरणले नुवाकोट २ बाट २०५१, २०५६, २०६४, २०७० को निर्वाचन जितेका हुन् । उनी एकपटक पराराष्ट्र र ६ पटक अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । 

२०७४ को निर्वाचनमा माओवादीका हितबहादुर तामाङले डा. महतलाई पराजित गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका पुर्व सभासदहरु विमला सुवेदी, सन्तुमाया तामाङ र राममाया बोगटी नुवाकोटमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेका छैनन् । 

यद्यपी, विमला सुवेदी भने यस पटक समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार रहेकी छन् । समाजवादीका राजेन्द्रप्रकाश लोहनी र माओवादीकी राममाया वोगटीले सत्तारुढ दलहरुबीच सहमतिका आधारमा क्रमश: नुवाकोट २ को क र नुवाकोट २ को ख को प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

यद्यपी, बोगटीको उम्मेदवारी पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इमेलमार्फत उम्मेदवारी फिर्ता गराए पनि लोहनीको भने कानून अनुसार उम्मेदवारी कायमै रहेको छ । २०७४ मा नुवाकोट २ को ख का प्रदेश सभा सदस्य विजयी हीरानाथ खतिवडा यस पटक चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका छन् । 

नुवाकोटमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा पूर्वमन्त्रीहरु अर्जुननरसिंह केसी, हितबहादुर तामाङ, राधिका तामाङ तथा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभामा पुर्वमन्त्रीहरु केशवराज पाण्डे र बद्री मैनाली चुनावी मैदानमा छन् । केसी र तामाङद्वय सत्तारुढ गठबन्धन तथा पाण्डे र मैनाली एमालेका उम्मेदवार हुन् । 

उता, नुवाकोटसँगै जोडिएको रसुवामा गत २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिकमा  विजयी नेकपा एमालेका छोवाङतेन्जिङ तामाङ पुनः चुनावी मैदानमा छन् । उनीसँग प्रतिस्पर्धामा २०७४ सालमा विजयी कांग्रेसका मोहन आचार्य दोस्रो पटक सत्ता गठवन्धनवाट चुनावी मैदानमा भिडेका छन् । 

२०७० को संविधान सभामा प्रत्यक्ष विजयी नेकपा एमालेका जनार्दन ढकाल २०७४ सालमा आचार्यसँग पराजित भएपनि यस पटक भने चुनावी मैदानमा अगाडि बढेनन् । २०७४ को निर्वाचनमा रसुवा ख बाट प्रदेश सभा सदस्य तथा २०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीबाट संविधान सभा सदस्य जितेका प्रेमबहादुर तामाङ यस पटक उम्मेदवार छैनन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.