समिति गठनमा ८० प्रतिशत उपभोक्ता बेखवर !

समिति गठनमा ८० प्रतिशत उपभोक्ता बेखवर !

झिमरुक (प्यूठान): झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्वर ४ स्थित ‘चालिसे–अम्बोटे–पिपलटारी–सयमुरे’ खेतका उपभोक्ताले आफूलाई खबरै नगरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको भन्दै झिमरुक गाउँपालिकाको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएका छन् । 

समिति गठन गर्दा ८० प्रतिशत उपभोक्ताहरुलाई खवर नभएको उनीहरुको गुनासो छ । सीमित व्यक्तिको सहभागितामा समिति गठन गरिएकोले पूनः उपभोक्तालाई भेला गराएर समिति गठन गर्न माग गरिएको स्थानीय जगतबहादुर जिसीले बताए । 

सिंचाई योजनाबाट लाभांवित १२ जना उपभोक्ताहरुको उजुरीमा संयूक्त हस्ताक्षर छ । खेतमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन मर्मत र विस्तारका लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त योजनामा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

योजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्लामा जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालय विजुवार प्यूठान हो । शुरुवाती चरणमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नका लागि सम्वन्धित वडा कार्यालयमा पूर्ण अधिकार दिइएको जलस्रोत तथा सिंचाई कार्यालयका सव इन्जिनियर विधान पण्डितले जानकारी दिए । 

वडाबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेर दर्ताका लागि सिंचाई कार्यालयमा आउनुपर्ने प्रक्रिया रहेको पण्डितको भनाई छ । उनका अनुसार विवादित बनेको उक्त समिति दर्ताका लागि सिंचाई कार्यालयमा पुगेको छैन ।
 
सामान्य औपचारिक मात्र पुरा गरेर वडा कार्यालयले समिति गठनका लागि सिफारिस दिएको उपभोक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । बहुसंख्यक उपभोक्तामाथि अन्याय भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

झिमरुक ४ का वडा अध्यक्ष सीताराम पोखरेलले प्रशासनमा उजुरी परेपछि सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्र पठाएको जानकारी गराए । ‘अहिले निर्वाचनमा व्यस्त छौँ । चुनाव लगत्तै यसको समाधान हुन्छ’, उनले भने,‘पहिले कुलो बनिसकेका उपभोक्ताहरुले उजुरी गर्नुभएको रहेछ । यो त्यति ठूलो विषय होइन् ।’

पोखरेलले कुलो बनाउने व्यवसायीको पहलमा उपभोक्ता समिति गठन भएको जानकारी गराए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.