काठमाडौं : यसपटको निर्वाचनमा सरकारले नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा पार्टीसहित विभिन्न २८ समुह र मोर्चालाई सुरक्षा खतराका रूपमा लिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले चुनावी सुरक्षामा असर पार्न सक्ने गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। यसलाईलाई मध्यनजर राख्दै सुरक्षा तयारीमा सरकार सम्बेदनशिल बनेको सुरक्षा निकायको दाबी छ।
गृह स्रोत भन्छ, ‘अझै पनि निर्वाचन बहिस्कार गर्ने र विभिन्न मुद्दा लिएर भूमिगत रूपमा पार्टी र मोर्चा अनि समुह छन्। उनीहरूलाई हामीले सूचीकृत गरेका छौं। र, सुरक्षाका विषयमा गम्भिर छौं।’ विप्लव नेतृत्वको पार्टीले भने औपचारिकरूपमा नै निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेको छ। अन्य पार्टी र समूह मौन छन्। उनीहरू सबैको गतिविधिलाई सुस्म रूपमा भने निगरानी गरिरहेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। यसै विषयलाई लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि सुरक्षा निकायलाई यो विषयमा संबेदनशिल बन्न केही दिन अघि नै निर्देशन दिइसकेका छन्।
सरकारले निगरानीमा राखेका अन्य समूह र पार्टी पहाडी क्षेत्रमा भन्दा पनि तराइका क्षेत्रमा रहेर गतिविधि गर्ने धेरै छन्। शिव सेना नेपाल, शाही युवा शक्ति नेपाल, जनमत पार्टीबाट टुक्रिएको स्वाधीन मधेस जनअभियानसहित विभिन्न समयमा खुलेका स्वतन्त्र पार्टीले सरकारी नियम र निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्।
नेकपाबाट टुक्रिएर धर्मेन्द्र बाँस्तोलाको नेतृत्वमा बनेको नेकपा बहुमत, मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी), आहुतीले नेतृत्व गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको गतिविधि पनि संकास्पद रहेको सरकारको विश्लेषण छ। यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ तथा आपराधिक समूह, अराजक जातीय तथा क्षेत्रीय समूहलाई पनि यसपटक उच्च निगरानीमा राखेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी टेकप्रसाद राईका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा आगामी निर्वाचनको सुरक्षामा ध्यान पुराउन अझै बढी आवश्यक छ। भन्छन्, ‘गोली बोकेर निर्वाचन बिथोल्ने समूह भएको, र सुरक्षाका हिसाबले कठिन अवस्थामा पनि चुनाव सम्पन्न गरेको अनुभव छ हामीसंग। यी समुहहरूले खासै प्रभाव पार्दैनन्। तर, पनि हामी कानुनविपरीत काम गर्नेविरुद्ध ‘इगल आई’ जस्तो भएर बसेका छौं।’
उनीहरू सक्रिय हुनासाथ सुरक्षा निकायले कारबाही गर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्। ‘निर्वाचन बिथोल्ने जो कोहीलाई तत्कालै कानुनी कारबाही गर्छौं। कसूरअनुसारको सजाय हुन्छ। भोट नहाल्नुस भन्दै शान्तिपूर्ण आह्वान गर्न पाइन्छ। सभा सम्मेलन गर्न पनि पाइन्छ। तर, कसैलाई पनि जवजस्ती रोक्न पाइँदैन,’ प्रवक्ता राई भन्छन्।
३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन
निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको छ। प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुन लागेको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न तीनवटै सुरक्षा निकाय तयारी अवस्थामा छ। यसका साथै निर्वाचनकै लागि भर्ना भएका १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी फिल्डमा खटिइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार निर्वाचनमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी साथै म्यादी प्रहरीसहित करिव ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मतदानस्थलको संवेदनशिलताका आधारमा उक्त स्थानमा खटीने सुरक्षाकर्मीको संख्या तोकिने पोखरेलले बताए । अवस्था हेरेर प्रत्येक मतदानस्थलमा ६ देखी १२ जनासम्म नेपाल प्रहरी परिचालन हुनेछन्। यस्तै सशस्त्र र नेपाली सेना पनि मतदानकेन्द्रको सुरक्षामा खटिनेछन्।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर तीन सुरक्षा घेरा निर्माण गरी निर्वाचनको विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेर काम गरिरहेको छ। यसअन्र्तगत हरेक मतदान स्थलको सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाली सेना तैनाथ रहनेछन्। जिम्मेवारी अनुसार चुस्त भएर तिनै तहका सुरक्षा निकायले काम गर्नेछन्।
३०६५ निर्वाचनस्थल अतिसंवेदनशिल
सरकारले मुलुकका ३ हजार ६५ मतदानस्थललाई अति संवेदनशिलको सूचीमा राखेको छ। सुरक्षा चुनौतीको आधारमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको सरकारले जनाएको छ। छिमेकी मुलुकसँग सिमानाका जोडिएका तथा सुरक्षाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिएका निर्वाचन स्थललाई अतिसंवेदनशिल स्थानका रूपमा राखिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
निर्वाचनमा मुलुकभर ११ हजार मतदानस्थल छन्। तीमध्ये सुरक्षाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिएका ३ हजार ६५ मतदानस्थल अतिसंवेदनशिलका रूपमा राखी सुरक्षा व्यवस्था प्रबन्ध गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी टेकप्रसाद राईले जनाए। राईका अनुसार ४ हजार ४७८ मतदानस्थल संवेदनशिलमा राखिएका छन्। र, अन्यलाई सामान्य अवस्थामा राखी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको प्रवक्ता राईले जनाए।
सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले अतिसंवेदनशिल र संवेदनशिल मानिएको मतदानस्थलमा सञ्चारसेटसहितको प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन हुनेछन्। भौगोलिक अवस्था, विगतका निर्वाचनमा उक्त मतदानस्थलमा भएको गतिविधि, मतदाताको अवस्था, सीमा–नाका अवस्थाका सुरक्षाका अवस्थाको आधारमा मतदानस्थलको वर्गीकरण गरिएको हो।
डिआईजी राई भन्छन्, ‘सुरक्षालाई प्राइरोटीको आधारमा उक्त स्थानमा खटिने सुरक्षा निकायको संख्या निर्धारण गरिएको छ। एकभन्दा बढि मतदान केन्द्र भएको सामान्य मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ३ म्यादी सहित ६ जना परिचालन हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
