काठमाडौं : देशभर ७४ वटा कारागार छन्। जहाँका कैदीबन्दीले मंसिर ४ गते आफूलाई मन परेको पार्टीलाई मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करागारमा रहेका कैदीबन्दीले समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने भएका छन्। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नेपालको संविधान २०७२ ले मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसाल बताए।
देशभरीका ७४ वटै कारागारहरूमा अस्थायी मतदानस्थल राखिएको छ। त्यहाँ कम्तिमा ३ हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दीले मतदान गर्नेछन्। तर, निर्वाचन कसूरमा सजाय पाइरहेका कैदीलाई भने मतदानमा रोक लगाइएको छ। देशैभर कम्तिमा २५ हजार ९ सय ६ कैदीबन्दी रहेको कारागार विभागको तथ्यांक छ।
मतदाता नामावलीमा धेरैको नाम नरहेको कारण मतदान गर्ने कैदी÷बन्दीको संख्या न्यून रहने कारागार व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले जनाए। आयोगका सहायक प्रवक्ता भुसालका अनुसार निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, वृद्धा श्रमका व्यक्तिले पनि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
देशभरीमा १ सय ४१ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र रहने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले करिब ५ लाख अस्थायी मतदाता नामावलीको विवरण तयार गरेको छ।
‘मतदानमा खटिने र नखटिने दुई किसिमका अस्थायी मतदाता हुन्छन्’, सहायक प्रवक्ता भुसालले भने, ‘त्यसमध्ये निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरी मतदान अधिकृतको हातमा नामावली दिनुहुन्छ।’
आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नमावलीमा नाम समावेश भएको मतदाताको मात्रै अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा ३ लाख कर्मचारी खटिँदै छन्।
मतदानमा नखटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको संख्या करिब १ लाख ४८ हजारको हाराहारीमा छ । झण्डै ५ लाख अस्थायी मतदाताले यसपटको निर्वाचनमा अस्थायी मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने सुविधा मिलाइको सहायक पवक्ता भुसालले बताए।
२०७२ को संविधान जारी भएपछि कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धा श्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरूले पहिलोपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्दैछन्।
२०७४ को निर्वाचानमा आयोगको तयारी अभावका कारण उनीहरू मतदानबाटै वञ्चित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो।
ऐनका अनुसार सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा÷कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धा
श्रममा बसेका व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फको समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
