सुदूरपश्चिममा निर्वाचनका लागि म्यादीसहित १८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

सुदूरपश्चिममा निर्वाचनका लागि म्यादीसहित  १८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

धनगढी : आसन्न मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिममा १७ हजार आठ सय ५९ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् ।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न ११ हजार पाँच सय ५९ म्यादी प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरेर छ हजार तीन सय सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भोलाबहादुर रावलका अनुसार निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सबै निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन् । 

निर्वाचनका बेला एक सय ७७ वटा मोबाइल टोली परिचालित हुने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

२० वटा रिजर्भ टिम तयार पारी सो टिमलाई आवश्यकतानुसार मात्रै परिचालन हुने जनाइएको छ । मतदानस्थलमा भने निर्वाचनको दुई–तीन अगाडिमात्रै सुरक्षाकर्मी खट्नेछन् । रावलका अनुसार निर्वाचनको दिन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहित म्यादी प्रहरी फरक–फरक ठाउँमा तैनाथ हुनेछन् ।  

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कैलालीमा दुई हजार आठ सय १२, कञ्चनपुरमा एक हजार छ सय ३२, बाजुरामा सात सय ४९, डोटीमा नौ सय ५३, डडेल्धुरामा नौ सय ३७, अछाममा एक हजार दुई सय ६८ म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । 

त्यसैगरी बझाङमा एक हजार एक सय ८८, दार्चुलामा आठ सय २९ र बैतडीमा एक हजार एक सय ९१ म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको जनाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभा १६ र प्रदेशसभा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा दुई हजार एक सय ४६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये सात सय १० अतिसंवेदनशील, सात सय ७८ संवेदनशील र छ सय ५८ मतदान केन्द्र सामान्य रहेका प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

एक हजार एक सय ६१ मतदानस्थल रहेको यो प्रदेशमा सामान्यभन्दा संवेदनशील मतदानस्थलको सङ्ख्या बढी छ । अतिसंवेदनशील तीन सय ५२ र संवेदनशील चार सय चार गरी प्रदेशभरि सात सय ५६ मतदानस्थल संवेदनशील रहेका हुन् । चार सय पाँच मतदानस्थल भने सामान्य सूचीमा रहेको सुरक्षा निकायले जनाएको छ । 
रासस


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.