निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा सबै प्रत्यासी आममतदातालाई विश्वास दिलाउने अन्तिम अभ्यासमा सक्रिय छन्। विभिन्न खालका प्रतिवद्धता पत्रहरूदेखि व्यक्तिगत भेटघाट अनि घरदैलोजस्ता कार्यक्रमहरूको सघनता उच्च छ। सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यमबाट समेत आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य प्रस्ट्याउनेमा सबैले उच्च अभिरूची देखाएका छन्।
अधिकांश प्रतिस्पर्धीहरूले सफल राष्ट्र निर्माणमा आफूसँग भएको नवीनतम सोच, योगदान गर्ने संकल्प र शक्तिले आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई दर्बिलो बनाएको दाबा गर्छन्। शक्तिशाली भनिएकादेखि सामान्य गनिएका सबै उम्मेदवारको प्राथमिकता नै राष्ट्र निर्माण भएको देखिन्छ। निर्वाचन महोत्सवको परिवेशले सफल राष्ट्र निर्माणलाई एउटै साझा लक्ष्यका रूपमा प्रस्ट्याउँदैछ।
अहिले मैदानमा लगभग छ हजार प्रतिस्पर्धी छन्। प्रतिनिधि सभामा एक सय ६५ र प्रदेश सभामा तीन सय ३० गरी चार सय ९५ जना मात्र निर्वाचित हुन्छन्। जम्मा प्रत्यासीमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमले विजयी र ९९ प्रतिशतभन्दा बढीले पराजित हुनुपर्ने अवस्था छ। मतगणनाका आधारमा जोसुकैले जिते/हारे पनि देशले भने किञ्चित हार्नुहुँदैन। निर्वाचन माहोल र प्रतिवद्धता हेर्दै गर्दा सबैको जोड राष्ट्र निर्माणमा रहेकाले सकरात्मक बन्न सकिन्छ।
पहिले पनि सफल राष्ट्र निर्माणार्थ ७ दशक विभिन्न राजनीतिक परीक्षणहरू भए। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई लागू गरियो। गणतन्त्रले कार्यन्वयनको प्रथम चक्र सम्पन्न गर्यो। केन्द्रीय र एकीकृत प्रशासनका कारण नागरिकलाई राज्यको सहज पहँुचमा पुग्न कठिन हुने अवस्था समाप्त भयो। सरकार नै नागरिकका सम्बन्धित स्थान र ठाउँमा उपलब्ध हुँदैछ। हरेक नागरिकको समीपमा निकै शक्तिशाली स्थानीय सरकार उपलब्ध छ। विगतमा जे/जसले विकासलाई रोकेको भनिन्थ्यो, ती सबै असहजता फुक्दैछन्। कुनै व्यवस्था वा कसैको नेतृत्वलाई दोष लगाएर आफ्नो कमजोर अथवा गलत कार्यसम्पादनलाई प्रमाणीकरण र माफीको याचना गर्ने छुट कसैलाई छैन।
अबको एउटै दायित्व समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा स्वर्णिम सुरुआत हुनुपर्छ। गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर तथा युगान्तकारी शासन व्यवस्थाको मानकको रूपमा स्थापित बन्नुपर्छ। देशमा परिवर्तन भएको प्रमाणित गराउन नागरिकका जीवन चर्यामा तात्विक र सकारात्मक वृद्धि ल्याउनुपर्छ। नागरिकहरू देश र आफ्नो भविष्यप्रति नकारात्मक कम र सकारात्मक बढी हुनसक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। सफल राष्ट्र निर्माण नै आम नागरिकले निरन्तर प्रतीक्षा गरेको विकासको सभ्य र भव्य स्वरूप हो। यसको आधार बनेमात्र देशले जित्ने विश्वास बढ्छ।
सामान्य हिसाबमा केवल आर्थिक प्रगति र बढोत्तरीलाई मात्र विकास बुझिन्छ। यद्यपि आर्थिक विकासले मात्र सफल राष्ट्र निर्माण हँुदैन। राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर कलम चलाउने लेखक जे डोबिन्सका अनुसार सुशासनको सफल व्यवस्थापन, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, शान्ति र अमनचयनको वृद्धि अनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता विकासका मुख्य सूचांकहरू हुन्। विश्वकै दोस्रो विद्धान् मानिने अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति असरफ घानीको पुस्तक ‘फिक्सिङ फेल्ड स्टटेस’को समेत तर्क समान छ। हामीले विश्व अभ्यासमा आएका सबै राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण गरिसक्यौं। अब पनि सफल राष्ट्र निर्माणमा अपेक्षित उपलव्धि हाँसिल गर्न सकेनौं भने चुनाव जोसुकैले जिते पनि देशले चाहिँ हार्ने छ।
विगतका निर्वाचनहरूले पनि केही दीर्घकालिन परिवर्तनहरू गरायो। राजतन्त्रको सामुल उन्मुलन, गणतन्त्र स्थापना, धर्म निरपेक्षता, संघीयता यसका अन्य अध्याय हुन्। पहिलोपटक प्रतिनिधित्वको वैज्ञानिक र सामूहिक पद्धति अवलम्वन भयो। सिमान्तकृत, असंख्य वर्गलाई पहिचानको मूल प्रवाहीकरण मिल्यो। तर यत्तिले मात्र नागरिकका दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष र प्रगतिउन्मुख सहयोग गर्दैन। सफल राष्ट्र निर्माणमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टिङटन लगायतका अनुसार सफल राष्ट्र निर्माणका दुई चरणहरू हुन्छन् :
एउटा सामान्य/नियमित कार्यसम्पादन र दोस्रो अपेक्षित कार्यसम्पादन। विगत लामो समय हामी चाहिँ केवल नियमित कार्यमा मात्र अल्मलियौं।
सामान्य/नियमित कार्य
देशको प्रशासन चलेको आभास गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु नियमित कार्यका चरण हुन्। चुनाव हुनु, सरकार गठन/विघठन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषणहरू हुनु यसका पक्ष हुन्। हामीमा यस्ता सामान्य कार्यको सघनता उच्च भयो। २००७, १७, ३६, ४६ र ६३ गरेर पाँचपटक राजनीतिक परिवर्तन र सातपटक संविधान लेखिए।
औसतमा वर्षको एउटा सरकार परिवर्तन भए। राजनीतिक दलको निर्माण र विनिर्माण उच्च रह्यो। निर्वाचन आयोगमा झन्डै दुई सय दल दर्ता छन्। लगभग ८० दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। २५ वटासम्म दलले त कुनै बेला संसद्मा प्रतिनिधित्व नै गरेका थिए। राजनीतिक भेला, सभा/सम्मेलन, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमको बाक्लो निरन्तरता छ। यसरी हेर्दा हाम्रो राष्ट्र निर्माणको अभ्यास सामान्य कार्यसम्पादन चरणमा निकै अग्र स्थानमा छ।
सबल राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने अब नियमित कार्यसम्पादनको चरणबाट माथि उठी अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके निर्वाचनको नतिजामा जोसुकैले जिते/हारे पनि देशले चाहिँ हार्नुपर्ने छैन।
यद्यपि सामान्य कार्यले मात्र नागरिकलाई अपेक्षित परिणाम दिँदैन। सक्रिय राजनीति गर्ने चाहना नभएका नागरिकलाई सामान्य कार्यमाथि कुनै चासो र लगाव हुँदैन। ‘द ग्रेट डिभाइड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज खाली सामान्य कार्यमात्र गर्ने प्रजातन्त्रलाई एक प्रतिशत नागरिकका लागि, एक प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा र एक प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार भनेर कटाक्षेप गर्छन्। किनकि बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुने चाहिँ अपेक्षित कार्यको हो। हाम्रो राजनीतिले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसेकेकै कारण राजनीतिक परिवर्तनले खासै आर्कषण र सकरात्मक प्रभाव दिन सकेन। नेताले चुनाव जिते पनि देशले चाहिँ हारेको महसुस भयो। त्यसैले अबको ध्यान अपेक्षित कार्यमाथि हुनुपर्छ।
अपेक्षित कार्य र सम्भावना
देशमा हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सृजनालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सहज र सबल सुनिश्चितताजस्ता कुरा चाहिँ आमनागरिकका अपेक्षा हुन्। अब निर्वाचित हुनेहरूले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा दिनुपर्छ। सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु राष्ट्र निर्माणको अर्को पक्ष हो। यस्ता कार्यलाई अपेक्षित कार्य भनिन्छ। पछिल्लोपटक तीब्र समृद्धि कमाएका देशहरू विशेष गरी एसिया महादेशका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ।
नयाँ राष्ट्र नयाँ नामले होइन, नयाँ कामले मात्र बन्छ। नाम जेसुकै राखे पनि काम नागरिकको आशा र अपेक्षा अनुसारको हुन सक्दामात्र देशले विकासको पथ लिने छ। राष्ट्रको विजय सम्भव हुनेछ। आउने नेतृत्वले साँच्चै देशलाई नहराउने अठोठ गर्ने हो भने हामीसँग सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो दुई दशक उच्च आयतन र गतिको आर्थिक वृद्धि गरे। दक्षिण कोरिया, जापान, भीयतनाम, मलेसिया, ताइवान, हङकङ, थाइल्यान्डजस्ता देशको आर्थिक विकासले बाघको हिँडाइजस्तो उच्च फड्को मारेकाले उनीहरूलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भनिन्छ।
त्यस्तै आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ। मकाउमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ५० प्रतिशत, बहामासमा ३० प्रतिशत, अरुवामा ३० प्रतिशत र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। झन्डै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्छन्। पर्यटन हाम्रो विकासका पनि एउटा मुख्य आधार बन्न सक्छ। हामीसँग अचुक सम्भावना छ, तिनको भरपुर विकास गर्नुपर्छ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसंख्याको ३.७ प्रतिशत मात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन्। ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले पनि कृषिको वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरणबाटै समृद्धि प्राप्त गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ। हामीलाई यो व्यवसाय माटो, समय, पँुजी र दक्षतासमेत सुहाउँदो छ। कोरिया/कुवेत होइन, खोरिया/खेतबाट नै सफलताको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालमा बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएको देखाउँछ, उत्खनन् र उपभोग गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय हो।
छिमेकी चीनबाट ओबर नामक महत्वकांक्षी व्यापार परियोजना आयो। यसले संसारको क्रमश ७०, ६० र ५० प्रतिशत क्षेत्र, मानिस र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई आकर्षित गर्नेछ। भारतबाट जापानको सहयोगमा एसिया अफ्रिका विकासमार्ग नामक अर्को व्यापार सञ्जाल आउँदैछ। दुवैले नेपाललाई पनि विश्वबजारमा स्थान दिन सक्छ। गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउन सक्छ। केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ।
तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दैछौं। सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भयावह शिक्षालाई गुणात्मक र प्रायोगिक हिसाबले सुधार्न जोडबल गर्नुपर्छ। प्रदेशमा बन्ने सरकारहरूले दुई सरकारबीच सशक्त पुल बन्नुपर्छ। बेलायत तथा जर्मनीले सन् २०४० बाट पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछन्। अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत्मात्र एक वैकल्पिक उर्जा हुनेछ। त्यसबखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले उर्जा बेच्न सक्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट विकासको दुस्वप्नालाई छाडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत खाका बनाउनुपर्छ। सबै तहका सरकारहरूले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ। हामीसँग वृहत श्रोतहरू छन्, अब आउने नेतृत्वसँग अठोट र इमान्दारिता हुनुपर्छ।
स्थानीयमा चुनिएका अनि प्रदेश तथा केन्द्रमा चुनिने सबै नेतृत्वसँग अपेक्षित कार्यका आफ्ना/आफ्नै पूर्ण समन्वयित र नबाझिने कार्ययोजना हुनुपर्छ। सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ। साँच्चै सबल राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने अब नियमित कार्यसम्पादनको चरणबाट माथि उठी अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके निर्वाचनको नतिजामा जोसुकैले जिते/हारे पनि देशले चाहिँ हार्नुपर्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
