संसदीय निर्वाचन : कर्णालीमा १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

संसदीय निर्वाचन : कर्णालीमा १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

सुर्खेत : मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशभर १४ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशमा १४ हजार आठ सय सात जना सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता माधवप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित बनाउन मतदानस्थलमा पाँच हजार सात सय २९ जना नेपाल प्रहरी  र नौ हजार ७८ जना म्यादी प्रहरी गरी १४ हजार आठ सय सात जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको हो। 

प्रहरीबाट मतदानस्थल रहेको वडा क्षेत्रमा पैदल गस्ती हुने छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा गाडी मोबाइल गस्ती र रिजर्भ टोलीसमेतको व्यवस्था गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन लागिपरेका छौँ।'

प्रदेश कमाण्ड पोष्टबाट प्रदेशस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा बैठकबाट निर्णय भई हुम्ला, डोल्पालगायतका जिल्लामा हिमपात र भौगोलिक विकटताका कारण निर्वाचनस्थलमा निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनपश्चात् मतपेटिका ढुवानीको लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था मिलाएको उनको भनाई छ। उनले भने, 'माथिल्लो कर्णालीका जिल्लामा अब हिमपात पनि सुरु भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले मतपेटिका ढुवानी तथा अन्य सामग्री ओसारपसारको लागि हेलिकप्टरको प्रबन्ध पनि गरेका छौँ।'

कर्णालीमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले दुई सयभन्दा धेरै मतदानस्थल अति संवेदनशील मानिएका छन्। प्रदेशसभार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दुई सय ६७ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेका हुन्। आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कर्णालीमा आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारिएको  छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन पूर्वका काममा जुटेका छन्। कर्णालीमा १० लाखभन्दा धेरै मतदाता रहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.