काठमाडौं : चुनाव आसपास तुलनात्मक रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बढी बाहिरिने गरेको छ। चुनावी खर्चले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सामान्यतया बढी रकम बाहिरिने गरेको बैंकरहरू बताउँछन्।
२०७९ सुरु भएदेखि नै बैंकबाट रकम बाहिरिने क्रम बढ्यो। किनभने सरकारले गत वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव गरेको थियो। सो बेला बैंकिङ प्रणालीबाट करिब साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिको थियो। यद्यपि, अहिले निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ। तर, भदौसम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार भने चलनचल्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट सामान्यतया चुनावका बेला चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा बढ्ने बताउँछन्। ‘अरू बेलाभन्दा चुनावमा खर्च बढी हुने भएकाले सामान्यतया प्रणालीबाट थप मुद्रा बाहिरिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने।
तर, जुन हिसाबले बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको छ सोभन्दा धेरै सम्भावित जनप्रतिनिधिहरूले खर्चेको देखिन्छ। सामान्यतया एउटा जनप्रतिनिधिले २७ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछ। यो निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा हो। तर, अनौपचारिक रूपमा योभन्दा पनि बढी खर्च भएको पाइन्छ। निर्वाचनमा करिब ६ हजार उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। प्रतिव्यक्ति ३३ लाख रुपैयाँसम्मको सीमाले कुल १९ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ चुनावमा थप खर्च थपिने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भदौसम्ममा उपलब्ध तथ्यांकले ५० अर्ब हाराहारीमा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरिएको देखिन्छ।
२०७४ वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनताका करिब ४०–४१ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको थियो। यस्तै, २०७४ असार १४ गते भएको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका बेला पनि ४१ अर्ब ५९ करोड हाराहारीमा रकम बाहिरिएको थियो। यसपछिको २०७४ असोज २ गते भएको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा बाहिरिने रकमको आकार बढेको देखिन्छ। सो अवधिसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बाहिरएको थियो।
यद्यपि सीमाभित्रैको हिसाब गर्दा यसैक्रममा अर्थविद् डा. रामेश्वर खनाल चुनावमा बैंकिङ प्रणालीसँगै घरघरमा राखेको पैसा पनि बाहिरिने हुन्छ, त्यसैले गर्दा प्रणालीमा भएको भन्दा बढी देखिएको बताउँछन्। ‘चुनावमा बैंकबाट मात्र नभई घरघरमा राखिएको रकम बाहिरिने बेला हो। घरबाट निस्किएको पैसाले प्रणालीभन्दा बढी खर्च भएको देखिन सक्छ,’ अन्नपूर्णसँग डा. खनालले भने। उनका अनुसार मूलभूत रूपमा यस्तो बेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुन्छ। ‘यद्यपि चुनाव सकिएको १५–२० दिनपछि बैंकिङ प्रणालीमा रकम फर्केर आउँछ। चुनावका बेला गाउँगाउँमा प्रचार गर्नका लागि नगदै बोकेर जानुपर्छ। सबै ठाउँमा क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङले काम गर्दैन,’ उनले थपे, ‘यसकारण तरलता औपचारिक प्रणालीबाट अनौपचारिक प्रणालीमा जान्छ। चुनाव सकिएको तीन सातापछि औपचारिक प्रणालीमै फर्केर आउछ।’
चुनावी माहोलमै गाडधन बाहिरिने सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। यद्यपि यसले घुमाएरै भए पनि औपचारिक प्रणालीमा रकम भित्रिने एउटा माध्यम भएको उनीहरू बताउँछन्। यस्तै, सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बैंकिङ प्रणालीबाट चाडपर्व, चुनावी बेलामा पैसा बाहिरिने भएकाले यस्तो बेलामा बैंकको निक्षेप कम हुने बताउँछन्। यद्यपि खर्बौंको पोर्टफोलियो भएकोमा सामान्यतया बैंकिङ प्रणालीमा १०–२० अर्ब रुपैयाँ घटबढ हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तर, मासिक नै खर्बौं रुपैयाँ निक्षेप घटे त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिने उनको भनाइ छ।
अहिले बैंकमा कुल निक्षेप ५१ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये ४५ खर्ब ४४ खर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकमा छ भने ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो कात्तिक २३ गतेसम्मको तथ्यांक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सो अवधिसम्म ४७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
