गुलरिया : ‘नेताहरू सहिदको नाम भजाएर आफूमाथि जान्छन्। द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई केही मान्दैनन् र गर्दैनन पनि। मेरो धेरै चित्त दुःखेको छ। निर्वाचन आउँदै छ। यस पटक म भोट कसैलाई दिन्न’, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–५ निवासी बेपत्ता परिवारकी मगती थारूले रोष पोखिन्।
उनका श्रीमान् बेपत्ता पारिएको २१ वर्ष बित्यो। २०५८ मंसिर २७ गते कोहलपुर जाने क्रममा बाँसगढीबाट पक्राउ गरी सुरक्षाकर्मीहरूले बेपत्ता पारे। ‘लास वा सास केही पाएनौं। २०५९ वैशाख १६ गते बर्दिया कारागारमा अन्तिम भेट गरेकी थिएँ। २१ गते भेट्न जाँदा त्यसपछि अहिलेसम्म भेट भएको छैन’, तत्कालीन पीडा सुनाउँदै थारूले भनिन्, ‘दुई छोराछोरी बेरोजगार छन्।
घरमुली छैनन्। उनीहरूको शिक्षा, दीक्षालगायत यावत आवश्यकता पूरा गर्न कति कष्ट सहन पर्यो। दुःखका बेला कोही पनि हेर्न आएनन्। श्रीमान बेपत्ता भएपछि चौथो पटकको चुनाव हो, यो। यस अघिका चुनावमा पनि नेताहरूले पीडितलाई धेरै आश्वासन दिएर भोट मागे। अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था सुध्रिएन। अनि अब पनि भोट दिएर केही हुने वाला छैन।’ त्यसैले उनले यसपालि नो भोट भनिन्।
उनी त बेपत्ता परिवारकी प्रतिनिधि मात्र हुन्। बर्दियामा बेपत्ता, मृतक, अंगभंग, दूराचारलगायतका घटना गरी ७ सयभन्दा बढी द्वन्द्वपीडितहरू छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको तथ्यांकअनुसार २२४ जना बेपत्ता परिवार छन्।
बेपत्ता आयोगको तथ्यांकले बर्दियामा २५० जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ। पीडितहरूको आ–आफ्नै समस्या छन्। बेपत्ताका परिवारहरू आफन्तको मर्दो वा ज्युँदो अवस्था थाहा नपाएर सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। उनीहरूले आफन्तको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
ठाकुरबाबा नगरपालिका–२ का नयाँराम खड्काको अवस्था पनि उस्तै छ। निर्वाचनमा कुनै उत्साह छैन। तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अवस्थामा विद्रोही पक्षको कुटपिट र यातना व्यहोरेका खड्का अतीतको घटनाले अझै पिरोलिरहेको बताउँछन्। यातनाले शारीरिक कमजोरी सहनुपर्दा बेरोजगारीका कारण कमजोर घरमुली बन्न बाध्य भए।
२०५७ चैत २६ गते प्रतापपुरस्थित घरबाटै विद्रोही पक्षले थुतेर लगे। मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे। मर्यो भनेर फालेपछि मात्र बचेको हुँ’, पीडाको अवस्था सुनाउँदै उनले भने, ‘दुईटै खुट्टामा रड हालेको छ। अण्डकोषमा चोट छ। करङ कमजोर छ। कसरी पीडा भुल्न सक्छु ?’ आफ्ना कुरा कसैले नउठाउने र जनप्रनिधिले पनि केही नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘यातायातलगायत कहीँ कतै सुविधा छैन। भोट हाल्ने बेलामा मात्र लाइनमा अगाडि पालो दिन्छन्। अन्यथा सुविधा पाइँदैन।’ सरकारले दिएको जीवन निर्वाह भत्ता १ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको उनले सुनाए। दलका उम्मेदवारले बाँडेका घोषणापत्र पनि आफूले नपाएको बताए।
- नेताहरूले पीडितलाई धेरै आश्वासन दिएर भोट मागे। अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था सुध्रिएन
- बर्दियामा ७ सयभन्दा बढी द्वन्द्वपीडित छन्
दलहरूले केही गर्लान् भन्ने आस पनि नभएको पीडित खड्काले निराशा पोखे। गेरुवा गाउँपालिका–१ जनकनगर निवासी खुमानन्द चौधरी घरमै बसेका बाबु हरिराम चौधरीलाई तत्कालीन विद्रोही पक्षले चरम यातना दिई गोली हानी हत्या गरेको घटना ताजै सम्झिन्छन्। तत्कालीन पाताभार गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका बाबुलाई सुराकीको आरोपमा मारिएको प्रस्ट्याउँदै चौधरीले भने, ‘परिवारमा यत्रो बज्रपात परे पनि कसैले वास्ता गरेनन्। न त पार्टीले परिवारलाई सम्मान दियो न राज्यले। मृतकलाई सहिद घोषणा र अन्य द्वन्द्वपीडितहरूलाई आयोगले न्याय दिनुपर्छ। सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य क्षतिपूर्ति पाइएको छैन।’ आसन्न मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेससभा सदस्य निर्वाचनमा भोट माग्न दलहरूले एजेण्डाका रूपमा आफ्ना घोषणापत्रहरू अघि सारेका छन्।
उम्मेदवारहरू भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकासँगै समग्र समृद्धिको मुद्दा र द्वन्द्वपीडितहरूको समस्यालाई पनि चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। दलहरूका राष्ट्रिय घोषणापत्रलगायत स्थानीय संकल्प पत्रहरूमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्ने वाचाहरू गरेको द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालका संयोजक निरञ्जनकुमार चौधरीले बताए। ठूला साना दलहरूले घोषणा पत्रहरूमा आयोगका विषय सम्बोधन गर्ने, द्वन्द्वपीडितको सम्मान र मर्म तथा परिपुरणलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने मुद्दालाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा उठान गरेका छन्। ‘पीडितका मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय राजनीतिमा जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले थपे, ‘राज्यले सबै पीडित परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय घोषणापत्रमा उठान गरेको द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई एमालेले स्थानीय प्रतिवद्धतापत्रमा पनि समावेश गरेको एमालेका कार्यालय सचिव अंगद श्रेष्ठले बताए। स्थानीय प्रतिवद्धतापत्र सत्ता गठबन्धनको एउटै भए पनि राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा माओवादी केन्द्रले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायसहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सफल पारिने उल्लेख गरिएको माओवादी केन्द्र बर्दियाका कार्यालय सचिव छविलाल सिंहले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
