नेपालको संसदीय इतिहासमा सातौं र संविधान निर्माणपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचन सम्मुखमा छ। मंसिर ४ को यो निर्वाचनले मुलुकलाई सबल सरकार दिन सक्ला ? विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र जनमतको विश्लेषण गर्दा अधिकांशको जवाफ हुनेछ– सक्दैन। किनभने सबल अर्थात् बलियो सरकार हुन प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत आउनुपर्छ। त्यो सम्भावना अझै स्पष्ट छैन। तर, देशका लागि के आवश्यक छ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने अधिकांशको जवाफ फेरि हुनेछ– राजनीतिक स्थायित्व।
के सरकारको स्थायित्वबिना राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ त ? छैन। किनभने यहाँ राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भ प्रणालीको नभई सरकारको हो। सरकारको नीति र नेतृत्वको हो। सबल प्रधानमन्त्रीको हो। दूरदृष्टि र मुलुक निर्माणप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वको हो। समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रधानमन्त्रीको हो। तोकिएको पूर्ण अवधि चल्ने सरकारको हो। नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि आज पर्यन्त कुनै पनि सरकारले एक पूर्ण अवधि व्यतित गर्ने अवसर पाएनन्। फलतः मुलुक सधंै अस्थिरताको भुँमरीमा पर्यो। मुलुक निर्माणको प्रक्रिया अल्मलियो। विकासमा पछि पर्यो। मुलुकको समृद्धि केन्द्रीय मुद्दा बन्न सकेन। सेवा प्रवाह कमजोर बन्यो। भ्रष्टाचार चुलियो। पद्धतिको विकास हुन सकेन। त्यतिमात्र होइन, पटक टक प्रणाली नै खोसियो। त्यसैको परिणाम आज मुलुकले व्यहोरिरहेको छ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन ८ वर्ष लाग्यो। २०१५ साल फागुन ७ गते सुरु भई करिव डेढ महिना लामो समय लगाएर भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १ सय ९ मा ७४ सिट अर्थात् दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गर्यो। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार बन्यो। तर, नेपाली जनताले दिएको अपार विश्वास डेढ वर्षभन्दा बढी जोगाउन सकेन। राजा महेन्द्रले सैन्य कू गरेर त्यति बलियो संसद्् र सरकार भंग गरे। सरकार, पार्टी र जनताबाट सशक्त प्रतिरोध हुन सकेन। संसद््सँगै प्रजातन्त्र नै समाप्त भयो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादियो।
राजनीतिक स्थायित्व र सबल नेतृत्वबिना मुलुकको निर्माण सम्भव छैन। जनताले चाहे सम्भव छ– मंसिर ४ : सबल सरकार।
३० वर्षपछि २०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सहकार्यमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। त्यसपछि २०४८ सालमा अर्को संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाली कांग्रेसले २ सय ५ मा १ सय १० को स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर, दुर्भाग्य कांग्रेसको आपसी कलहका कारण यो पनि पाँच वर्ष टिक्न सकेन। तीन वर्षमै संसद्् विघटन गरियो। २०५१ कात्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आएन। २ सय ५ मा ८८ सिट प्राप्त गरी नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो।
सुशासन र कल्याणकारी राज्यको विम्ब बनेको त्यो सरकारलाई पनि नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न दिइएन। अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ढालियो। उनले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे पनि अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संसद््ले पाँच वर्ष निरन्तरता पायो। तर पटकपटक सरकार बदलिए। मनमोहनपछि भिन्न समीकरणमा शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री बने। २०५६ सालमा भएको अर्को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २ सय ५ मा १ सय ११ सिट जित्यो। स्पष्ट बहुमत पाए पनि कांग्रेसको किचलोका कारण सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन। सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। अनि उनलाई पनि ढालेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनी पनि टिक्ने अवस्था रहेन।
फलतः २०५९ जेठमा संसद् विघटन गरिदिए। तर, संसद्को अर्को निर्वाचन गराउन सकेनन्। त्यही बहानामा राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ असोज १८ मा पहिलो पटक र २०६१ माघ १९ मा दोस्रो पटक असंवैधानिक कदम चालेर शेरबहादुर देउवा सरकार पदमुक्त गरी शासन सत्ता हातमा लिने काम भयो। जनताबाट त्यसको प्रतिरोध भयो। खोसिएको प्रजातन्त्र अझ फराकिलो स्वरूपमा लोकतन्त्रको रूपमा फर्कियो। राजनीतिले कोल्टे फेर्यो। कमजोर बनेको राजतन्त्र अन्ततः उन्मूलनको अवस्थामा पुग्यो। बृहत् शान्ति सम्झौतासँगै मूल प्रवाहको राजनीतिमा माओवादीको आगमन भयो। यसले तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक प्रणालीमा बदलाव ल्यायो।
व्यवस्थापिका– संसद्को समेत काम गर्ने गरी २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो। प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरी कुल ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा कसैको एकल बहुमत आएन। यसअघि पहिलो र दोस्रो रहँदै आएका कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो मतान्तरमा पछि पार्दै माओवादी २ सय २९ सिटसहित पहिलो पार्टी बन्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। तर, प्रधानसेनापति बर्खास्त प्रकरणसँगै यो सरकार पनि छोटो अवधिमै बाहिरिन बाध्य भयो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई पालैपालो प्रधानमन्त्री बने। दुई वर्षका लागि गठित संविधानसभा पटकपटक म्याद थप्दा पनि संविधान दिन नसकी विघटन भयो। अन्तरिम सरकारमार्फत २०७० मंसिर ४ मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस २ सय ६ सिटसहित पहिलो पार्टी बन्यो भने एमाले १ सय ८४ सिटसहित दोस्रो र माओवादी ८३ सिटसहित तेस्रो। संविधान निर्माणमा यो संविधानसभा सफल रह्यो तर सरकारको स्थायित्वमा भने विगतभन्दा फरक हुन सकेन। सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा गरी चार जना प्रधानमन्त्री बने चार वर्षको अवधिमा।
संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचन पनि संसद्मा एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिन असफल रह्यो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी १ सय २१ सिट हासिल गर्यो। गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ५३ सिट प्राप्त गर्यो। दुवै दल मिलाउँदा १ सय ७४ सिट भयो जुन स्पष्ट बहुमत मात्र नभई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हो। दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस ६३ सिटमा सीमित रह्यो। एउटै दलको बहुमत नआए पनि एउटै घोषणापत्रसहित चुनावी गठबन्धनमा रहेको माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। पछि पार्टी एकीकरणसँगै नेकपा निर्माणपछि कम्तीमा पाँच वर्ष सहजै सरकार चलाउन सक्ने अवस्था थियो। तर, पार्टीभित्र किचलो बढ्यो। नेकपा विभाजनको बाटोमा गयो। संसद् विघटन भयो। अदालतको आदेश र माओवादीसहितको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने। तर, संसद्ले स्थायित्व पाए पनि सरकारले निरन्तरता पाउन नसकेका कारण राजनीतिक स्थायित्वको सपना फेरि पनि अधुरै रह्यो। विकास र समृद्धिको अभियान पनि अवरुद्ध भयो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हालसम्म संसद्मा स्पष्ट बहुमतको अवसर जम्मा तीन पटक मात्र जुटेको छ– २०१५, २०४८ र २०५६ मा। यी तीनवटै अवसर नेपाली कांग्रेसले नै पाएको छ। तर, ती तीनवटै शौभाग्य दुर्भाग्यमा बदलिए। कांग्रेसको आन्तरिक कलहको सिकार भए। २०४८ र २०५६ का बहुमत प्राप्त दुवै संसद् कांग्रेसबाटै विघटन हुन पुग्यो। २०५१ र २०७४ मा बनेका संसद् एमालेबाट र २०६४ मा गठित पहिलो संविधानसभा माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट विघटन गरिए। एमालेका विघटन सर्वोच्चबाट बदर भए। सदर गरिएका देउवाको विघटनपछि असंवैधानिक कू भयो भने बाबुरामको विघटनपछि इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आयो।
नेपालको दलीय सहकार्यको अभ्यास पनि चाखलाग्दो छ। पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गरेका कांग्रेस र एमालेबीच सरकारमा पनि पटकपटक सहकार्य भएका छन्। सहकार्य मात्र भएका छैनन्, एकअर्काविरुद्ध मोर्चाबन्दी पनि पटकपटक भएका छन्। २०५१ सालको एमाले सरकार विघटनपछि पहिलो पटक कांग्रेसले एमालेविरुद्ध पञ्चायती विरासत बोकेको राप्रपासँग सरकारमा सहकार्य गर्यो। त्यसका विरुद्ध राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेले अनि त्यसको प्रतिरोधमा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेसले मोर्चाबन्दी कस्दै गए।
एकअर्का विरुद्ध माओवादीसँगको सहकार्यमा पनि कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। त्यहीबीचमा एमाले र कांग्रेसबीचको सत्ता सहकार्यको अभ्यास पनि भएको छ। नेपालमा त्यस्ता कुनै पार्टी छैनन्, जसले अर्को कुनै पार्टीसँग कुनै कालखण्डमा सरकारमा सहकार्य नगरेको होस्। यसलाई चाहे सिद्धान्तमा लचकता भनौं वा सिद्धान्तहीनता। व्यावहारिकताबादी भनौं वा अवसरवादी। यसले के स्पष्ट गर्दछ भने अहिलेको निर्वाचनमा अलगअलग गठबन्धनमा रहेका दल निर्वाचनपछिको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ समीकरणका लागि तयार हुने छैनन् भन्ने छैन। र, त्यसपछि फेरि त्यो सरकार ढाल्न नयाँ गठबन्धनका लागि पुनः अग्रसर हुने छैनन् भन्ने पनि छैन। यसले मुलुकमा स्थायित्व हैन, बिचौलियातन्त्रलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्छ। जुन देशको निम्ति दुर्भाग्य हो।
मुलुक निर्माणका लागि ली कुआनले तीन दशक र महाथिरले दुई दशकभन्दा बढी शासनको अवसर पाए। चीनमा सी चिन फिङ तेस्रो कार्यकाल र भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालमा छन्। जबकि नेपालमा तीन वर्षभन्दा बढी निरन्तर शासनको अवसर कसैले पाएकै छैन।
मुलुकले द्रुत विकास खोजेको छ। राजनीतिक स्थिरताबिना त्यो कसरी हुन्छ ? देशले समृद्धि खोजेको छ। नीतिगत स्थिरताबिना त्यो कसरी हासिल हुन्छ ? मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवाको क्षेत्रमा आमूल सुधार खोजेको छ। सुशासन चाहेको छ। उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रमा व्यापक अवसर खोजेको छ। प्रतिव्यक्ति आयमा दोब्बर वृद्धि र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि खोजेको छ। सामाजिक सुरक्षा, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय र सहज वृत्ति चाहेको छ। मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्ने सामथ्र्य खोजेको छ। नागरिकको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन चाहेको छ।
राजनीतिक स्थिरता र सबल नेतृत्वबिना त्यो कहाँ सम्भव छ ? सिंगापुरका ली कुआन यू र मलेसियाका महाथिर बिन मोहम्मदजस्तै मुलुकको कायापलट गर्न सक्ने स्वप्नद्रष्टा र विकासप्रति समर्पित बलियो नेतृत्व खोजेको छ। तर, उनीहरूलाई जस्तो समय नदिई त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? किनभने मुलुक निर्माणका लागि लि कुआनले तीन दशक र महाथिरले दुई दशकभन्दा बढी शासनको अवसर पाएका थिए। नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीन विश्वकै उदाउँदो शक्ति राष्ट्र बन्दैछन्। भिन्न राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा रहेका दुवै मुलुकले नेतृत्वलाई झन् बलियो बनाइरहेका छन्।
चीनमा सी चिन फिङ तेस्रो कार्यकाल र भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालमा छन्। जबकि नेपालमा तीन वर्षभन्दा बढी निरन्तर शासनको अवसर कसैले पाएकै छैन। अवसर नै नदिई कसैबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिन्न। निर्वाचन सम्मुखमा छ। यो नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो मुलुक निर्माणको। राजनीतिक स्थायित्व र बहुमतको सरकार बिना मुलुकको निर्माण सम्भव छैन। कमजोर सरकारबाट जनताले चाहेको परिवर्तन हुन सक्दैन। जनताले चाहेमा एउटै दलको बहुमत असम्भव पनि छैन। अझै पनि समय छ। जनताले चाहेमा सम्भव छ– मंसिर ४ : सबल सरकार।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
