कुसुन्डा जातिलाई सधैं बेवास्ता : जहाँ भोट माग्न जाँदैनन् उम्मेदवार

दाङ : चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारबीच दौडधुप छ। मतदाताको घरदैलोमा पुग्न भ्याइनभ्याइ छ। तर, उम्मेदवारहरूले दाङका वनराजाका रूपमा रहेका कुसुन्डाहरूलाई वास्तै गर्दैनन्। उनीहरूको घरदैलोमा भोट माग्न पनि जाँदैनन्। 

कुसुन्डा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत छन्। दाङ जिल्लाको क्षेत्र नं १ र २ मा रहेका कुसुन्डाको घरदैलोमा हालसम्म उम्मेदवारहरू गएका छैनन्। लमही नगरपालिका–६ कुलमोहर र घोराही उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा गरेर झन्डै १ सय जना कुसुन्डा बसोबास गर्दै आएका छन्।

‘हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। यहाँ कुनै पनि उम्मेदवार भोट माग्न कहिल्यै आउँदैनन्,’ घरमै भेटिएका धनबहादुर ‘वनराजा’ कुसुन्डाले भने, ‘हाम्रो जनसंख्या थोरै छ। त्यहीँ भएर हेपेका होलान् नि ! जब एउटै भोटले पनि उत्तानो पर्छन्। त्यतिबेला सम्झन्छन्। प्रतिस्पर्धीलाई कहिल्यै कमजोर सम्झनु हुँदैन।’ आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू भोट माग्न नआएकामा उनले दुःखेसो पोखे। 

२०४८ सालको जनगणनाअनुसार, २ सय ६४ जना कुसुन्डा थिए। २०५८ सालमा जनसंख्या घटेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। २०५८ सालको जनगणनाअनुसार, कुसुन्डाको जनसंख्या १ सय ६४ थियो। २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार, नेपालमा कुसुन्डा जातिको जनसंख्या २ सय ७३ छ। जसमध्ये दाङ जिल्लामा ९८ जना छन्। ५० जना महिला र ४८ जना पुरुष भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। 

२०३५/०३६ सालयता मात्र कुसुन्डा जंगलीबाट सामाजिक जीवनमा प्रवेश गरेका हुन्। पुस्तौंदेखि समाजमा दबिएर बसेका कुसुन्डालाई हेप्ने प्रवृत्ति कायमै छ। ऐलानी जग्गामा बस्ने कुसुन्डा समुदायले थर बताउँदा शीरदेखि पाउसम्म हेर्ने गरेको कुसुन्डाहरू बताउँछन्। फिरन्ते आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने कुसुन्डा थर सुन्नेबित्तिकै कतिपय अनौठो मान्छन्। ईश्वरी ‘वनरानी’ कुसुन्डा भन्छिन्, ‘बिरामी भएर अस्पताल जाँदाखेरी पर्चा काट्ने बेला हाम्रो थर सुनेर ट्वाल्ल पर्छन्।’ विगतमा कुसुन्डाहरू जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताउँथे। तर, पछिल्लो दुई पुस्तादेखि गाउँघरमा बस्न थालेका छन्। पढाइ, लेखाइ नगरेका कतिपय कुसुन्डाहरू बेरोजगारीबाट त्राण पाउन कामको खोजीमा भारत र खाडीमुलुक जाने गरेका छन्। ‘कतार गएको थिएँ। बिरामी भएपछि एक महिनामै फर्किएँ,’ जुद्ध वनराजा कुसुन्डा भन्छन्, ‘ऋण लागेको डेढ लाख तिर्न एक वर्ष लाग्यो।’

छैन जग्गा जमिन 

अहिले कुसुन्डाले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न थालेका छन्। ठकुरी थर लेखाउन थालेका छन्। कोही कुमाल लेखाउँछन् त कोही अन्य सेन र शाही थर लेखाउँछन्। त्यसकारणले पनि कुसुन्डाको वास्तविक संख्या यकिन नभएको धनबहादुर बताउँछन्।

कुसुन्डाले पुरुषलाई वनराजाको रूपमा चिनाउँछन्। नागरिकता बनाउँदा पनि नामपछि वनराजा थपेर मात्र थरका रूपमा कुसुन्डा बनाउँछन्। श्रीमतीलाई वनरानीको रूपमा परिचय दिन्छन्। छोरीलाई वन मैयाको रूपमा चिनाइन्छ।

धनुकाँड कुसुन्डाको चिनारी हो। वनमा बस्ने र वनमै उत्पादित कन्दमूल खाने प्रवृत्ति हटेको छ। मुलुकको गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रोल्पा प्युठान, सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा छरिएर बसेका छन्। जंगालमा कालिजलाई पासोमा पार्न र गोहोरोलाई समाउन सिपालु कुसुन्डाको अहिले कर्म फेरिएको छ। 

नेपालको संविधानले विभेदरहित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ। तर, कुसुन्डाहरूलाई नागरिकता परिचयपत्र बनाउन पनि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ।

अहिले खेतीपातीमा सिपालु छन्। फिरन्ते (घुमन्ते) जीवन अँगाल्ने कुसुन्डाहरू ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन्। कुसुन्डाको पछिल्लो दुई पुस्ता अहिले खेतीपाति, पशुपालन लगायतका काममा संलग्न भएको छ। कोही ज्याला मजदुरी गर्छन्। नेपाल कुसुन्डा विकास समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका धनबहादुर भन्छन्, ‘मुलुकभर रहेका कुनै पनि कुसुन्डाको आफ्नो नाममा जग्गा छैन।’ आफ्नो जग्गा नभएका कारण खाद्य अधिकारको सुनिश्चिता नभएको कुसुन्डाहरू बताउँछन्। 

कुसुन्डाले आफूलाई जंगलको राजाको रूपमा चिनाउँछन्। राउटे जातिलाई आफ्नो प्रजा (जनता) ठान्छन्। राउटे हालसम्म पनि जंगलमा बस्छन्। तर, कुसुन्डाहरू गाउँघरमै बस्न थालेका छन्। लोपोन्मुख कुसुन्डा जातिको शब्दकोषसमेत निर्माण भएको छ।

लोपोन्मुख जातिका रूपमा मासिक, सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाइरहेका छन्। सरकारले लोपोन्मुख भत्ता स्वरूप मासिक ३ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ दिइरहेको छ। ‘यो भत्ता तीन /तीन महिनामा दिनुपर्ने हो,’ खिमा कुसुन्डा भन्छिन्, ‘चार महिना भइसकेपछि मात्र पाइन्छ।’ वितरण गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गर्ने गरेको धनबहादुरले सुनाए। 

नागरिकता बनाउन सकस

नेपालको संविधानले विभेदरहित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ। तर, कुसुन्डाहरूलाई नागरिकता परिचयपत्र बनाउन पनि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। ड्राईभिङको तालिम लिएपछि धनबहादुरलाई लाइसेन्स बनाउनुपर्ने भयो। उनी नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ पुगे। प्रशासनका कर्मचारीले कुसुन्डा जातिलाई नागरिकता दिने गरेको छैन भन्दै फर्काइदिए। 

नागरिकता पाउनका लागि आफूले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको पत्र लिएर जानु परेको उनले दुःखेसो पोखे। ‘नागरिकता लिन जाँदा कुसुन्डाको भाषा, भेषभूषा छैन। संस्कार संस्कृति छैन। हामी जस्तो खाने, लगाउने गर्नुभएको छ। के आधारमा कुसुन्डाको नागरिकता बनाइदिने भन्दै सास्ती दिन्छन्,’ धनबहादुरले भने, ‘बाजे, जिजुबाजेको नागरिकता ल्याउनुस् भनेर दुःख दिन्छन्।’

अधिवक्ता भुपबहादुर केसीका अनुसार, कुसुन्डाहरू एकताबद्ध ढंगले आवाज उठाउन नसकेका कारण विभिन्न समस्या झेल्नु परेको हो। ‘आफ्ना हक अधिकार के–कति छन् भन्ने कुरामा नै थाहा नपाएर पनि पछि परेको अवस्था छ,’ अधिवक्ता केसी भन्छन्, ‘आफ्नो अधिकारको विषयमा स्वयं जागरुक हुनुपर्छ। हक अधिकारको सवालमा जागरण ल्याउने गतिविधि राज्यले नै गर्नुपर्छ।’

जुन उद्देश्यका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ल्याइयो। त्यहीँअनुसार प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपथ्र्यो। तर, व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। लोपोन्मुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी कुसुन्डा लगायतका लोपोन्मुख समुदायलाई समानुपातिक उम्मेदवारतर्फको बन्दसूचीमा समेत नपारिएकामा दुःख व्यक्त गर्छिन्। ‘सबैजसो राजनीतिक दलले कुसुन्डालाई उपेक्षा गरेका छन्,’ अध्यक्ष अधिकारी भन्छिन्, ‘अल्पसंख्यक भनेर हेपिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दललाई समावेशीतामा कस्न सक्नुपथ्र्यो।’

परिवर्तनको पर्खाइ

कुसुन्डाहरू आधुनिक जीवनशैलीतर्फ अग्रसर भएका छन्। यस जातिको आम्दानीका आधार नै भारी बोक्ने, मजदुरी गर्ने हो। पछिल्लो समयमा तराई मधेसमा कतिपयले अटो रिक्सा चलाउन थालेका छन्। पहिला हेलाको व्यवहार गर्नेहरू अहिले सोंच फेरिएको छ। विगतमा दूध दही खानु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। अहिले आफैं पशुपालन गर्न थालेका छन्। सिलाइ, कटाइ, पशुपालन, मौनबत्ती निर्माणलगायतका सीपमूलक काममा अग्रसर हुन थालेका छन्। 

कुनै विशेष अवसरमा बाहेक कुसुन्डाहरू जातीय चिनारी झल्काउने पोसाक र गहना लगाउँदैनन्। पुरुषले कछनी, सेतो कमिज, सेतो टोपी र तुना बाँध्ने भोटी लगाउँथे। त्यस्तै महिलाले कालो गुन्यू, सेतो पटुका, कालो चोली, रातो घलेका र रातो रुमाल टाउकोमा बाँध्थे। तर, अहिले लवाइखवाइ र रहनसहनमा फेरिएको छ। 

नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अनुसार, कुसुन्डाको परिवारमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ। कुसुन्डाको साक्षरता दर (प्रतिशत) ६२ दशमलव ८५ छ। शैक्षिक अवस्थातर्फ आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) ७१ दशमलव ११ प्रतिशत छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९—१२) २२ दशमलव ९६ रहेको छ। उच्च शिक्षा स्नातक वा सोभन्दा माथि ५ दशमलव ९३ रहेको छ। 

पढाइमा ध्यान दिन थालेका छन्। प्लस टु पास गरेका कुसुन्डाको संख्या औंलामा गन्न सकिने धनबहादुरले बताए। जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ। जसका कारण यस जातिको भाषा र संस्कृतिको अस्तित्व हराउने जोखिम बढेको छ। कुसुन्डाको भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, रीतिरिवाज, चालचलन आदिमा फेरिएको छ। 

विदेशी अध्ययन गर्छन्, स्वदेशी बेवास्ता 

कुसुन्डा भाषा पूर्णरूपमा जान्ने एक्ली व्यक्ति हुन, ४९ वर्षीया कमला सेन खत्री। कुसुन्डा परिवारकी खत्रीको अन्तर्जातीय विवाह भएको हो। उनी बेलायतको लन्डन विश्वविद्यालयको निम्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सेमिनारमा सहभागी हुन जाने तयारीमा छिन्। कुसुन्डा भाषामा बोल्न र बुझ्न सक्ने प्रेमबहादुर वनराजा शाही सिकिस्त बिरामी छन्। उनको हातखुट्टा चल्दैन। उपचार गर्ने पैसा छैन। 

कुसुन्डा भाषाकी पूर्ण वक्ता ज्ञानीमैया कुसुन्डाको २०७६ सालमा निधन भएको थियो। उनको निधन अघि नै भारतको बैंगलोरका सुभाशीष पानीग्रहीले कुसुन्डा भाषामा डकुमेन्ट्री ‘ज्ञानीमैया’ बनाएका छन्। कुसुन्डाका बारेमा विदेशीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्। ब्राइन एच हज्सनले सन् १८४८ र १८५७ मा ‘अन द चेपाड एन्ड ट्रिब्स अफ नेपाल’ र ‘कम्पेरेटिभ भोकाबुलरी अफ द ल्याड ग्वेज अफ द ब्रोकन ट्रिब्स अफ नेपाल’ शीर्षक आफ्ना लेख लेखेका छन्। त्यसपछि कुसुन्डा भाषाको अध्ययन गर्ने पहिलो विद्वान् भने अष्ट्रियाका प्रसिद्ध मानवशास्त्री राइन हार्ट हुन्। उनले सन् १९६८ र १९६९ मा कुसुन्डा भाषाका बारेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू तयार गरेका थिए। 

राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा नेपालमा कुसुन्डाको जनसंख्या १ सय ६४ तथा वक्ताको संख्या ८७ उल्लेख छ। २०६८ को तथ्याड्कअनुसार नेपालमा कुसुन्डाहरूको जनसंख्या २ सय १३ र वक्ता संख्या २८ जना छ। निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न कुसुन्डाहरूले माग गर्दै आएका छन्। अति लोपोन्मुख एवं सीमान्तकृत समुदाय भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जातिगत संग्रहालय स्थापनाको माग जोडदार ढंगले उठाइरहेका छन्। 

यथाशीघ्र सामाजिकीकरण गरी गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका मानवोचित कार्यको उचित व्यवस्थापन गर्न मागसमेत गरेका छन्। कुसुन्डाको अस्तित्व लोपको खतरा भएपछि ६६ पेज लामो कुसुन्डा शब्दकोश बनाइएको छ। सरकारले घर निर्माण गरेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा घोराही, हलवार, चैलाही, गोबरडिहा र हापुर क्षेत्रमा घर निर्माण गरिएको हो। प्रतिघर लागत १ लाख ५२ हजार लागेको जनाइएको छ। 

नेपाल कुसुन्डा समाज दाङको संयोजनमा सिलाइ, कटाइ तालिम लिएका छन्। कुनै विशेष अवसरमा बाहेक कुसुन्डाहरू जातीय चिनारी झल्काउने पोसाक र गहना लगाउँदैनन्। पुरुषले कछनी, सेतो कमिज, सेतो टोपी र तुना बाँध्ने भोटी लगाउँथे। त्यस्तै महिलाले कालो गुन्यू, सेतो पटुका, कालो चोली, रातो घलेका र रातो रुमाल टाउकोमा बाँध्थे। तर, अहिले लवाइखवाइ र रहनसहनमा फेरिएको छ। 

एकीकृत बस्तीको माग

कुसुन्डा लोपोन्मुखको सूचीमा छन्। मृतप्राय भाषा समूहमा कुसुन्डा भाषालाई राखिएको छ। योजनाबद्ध तरिकाले अभिलेखीकरण गर्न र संरक्षणका लागि सहयोग प्रदान गर्न कुसुन्डाले माग गरेका छन्। यसअघि सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपयको कुसुन्डाको घर बनाइदिएको छ। नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक संविधानले प्रदान गरेको छ। ‘पहिला एकलौटी सरकार हुँदा त केही गरेनन्। अब झन् खिचडी सरकार (मिलीजुली) हुने होला। के गर्ला र हित ?’ धनबहादुरले भने। 

राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले पनि स्थानीय स्वायत्तता, शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। जंगली जीवनको अन्त्यसँगै कुसुन्डाको भाषा, संस्कृति संकटमा परेको छ। आफ्नो भाषा, संस्कृतिको विकास र उत्थानका लागि कुसुन्डाहरूले एकीकृत बस्तीको माग गर्दै आएका छन्। कुसुन्डा जाति लोपोन्मुख अल्पसंख्यक समूहमा पर्छ। सरकारले कुसुन्डा जातिको संरक्षण र विकासमा उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो छ। 

एकीकृत बस्तीमा भएमा आफ्नो भाषा, कला संस्कृति, मातृभाषा संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनीहरू बताउँछन्। ‘पुस्तकका पानामा लेखेर मात्र कुसुन्डाको विकास हुँदैन। एकै ठाउँमा बस्न पाएमा मातृभाषा बोलिने हुन्छ। नयाँ पुस्ताले पनि सिक्न सक्छन्।’ नेपाल कुसुन्डा विकास समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका धनबहादुरले भने, ‘एकीकृत बस्तीको लागि गुहार नमागेको कहीँं छैन। तर, सुनुवाइ भएको छैन। सयौं थुंगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली भन्ने गीतभित्रको एउटा थुंगामा हामी (कुसुन्डा) पनि पर्छौं नि ! एकीकृत बस्ती भइदिए हाम्रो संस्कार, संस्कृति रहन्थ्यो। भाषा जीवन्त हुन्थ्यो।’