इरानले यमन पठाएको सत्तरी टन मिसाइल इन्धन अमेरिकी सेनाको कब्जामा

इरानले यमन पठाएको सत्तरी टन मिसाइल इन्धन अमेरिकी सेनाको कब्जामा

वासिङटन : इरानले यमन पठाएको सत्तरी टन ‘मिसाइल’ इन्धन अमेरिकी सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा दिएको छ। इरानबाट यमन जाने पानीजहाजमा मलका झोलामा लुकाइएको ७० टन मिसाइल इन्धन अमेरिकी नौसेनाले मङ्गलबार नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। 

यमनमा युद्धविराम भङ्गभएपछि अवैधरूपमा पठाइएको उक्त इन्धन पहिलोपटक जफत भएको हो। अमेरिकी सेनाले जफत गरेको इन्धनले एक दर्जनभन्दा बढी मध्यम दूरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले देशको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार र साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सेनालाई आक्रमण गर्न प्रयोग गरेका हतियारमा बरामद इन्धन उपयोग गरिएका अमेरिकी नौसेनाले बताएको छ। 

विष्फोटक पदार्थसमेत बनाउन मिल्ने मल र  मिसाइल इन्धनको ढुवानी गम्भीर चिन्ताको विषय नौसेनाका प्रवक्ता टिमोथी हकिन्सले इरानबाट यमनमा भएको हतियारको अवैध ढुवानीले अस्थिरता र हिंसा निम्त्याएको बताएका छन्। साउदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूलाई इस्लामिक गणतन्त्रको धर्मतन्त्रलाई परास्त गर्न आह्वान गर्दै महिनौँदेखिको विरोधप्रदर्शनमा उत्रिएका इरानी जनतालाई उत्तेजित पारेको आरोप लगाएको इरानको गोप्य इन्धन निकासी सार्वजनिक भएको छ।  विरोधप्रदर्शन दबाउन तेहरानले गरेको कारबाहीमा तीन सय ४४ जना मारिएका छन् भने १५ हजार आठ सय २० जना पक्राउ परेका छन्। 

कूटनीतिक प्रयासको  असफलतासँगै छ महिनाका निम्ति गरिएको युद्धविरामको अवधि गत महिना समाप्त भएपछि यमनमा द्वन्द्व बढेको छ। यमन युद्धका कारण १४ हजार पाँच सय सर्वसाधारणसहित एक लाख ५० हजार जनाको ज्यान गएको छ। युद्धविरामको अन्त्य भएसँगै देशका विभिन्न भागमा विद्रोहीले आक्रमण जारी राखेका छन्।

सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हुथी समूहलाई हतियार हस्तान्तरणमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि इरानले समुद्रीमार्गबाट उक्त समूहलाई हतियार निर्यात गर्दै आएको छ। रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.