दाङ : दाङ द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र हो। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जिल्लाका सबै क्षेत्र वर्ग पूर्ण रूपमा प्रभावित भए।
शान्ति प्रक्रियासँगै धेरै विषय सहज पनि भए तर खास द्वन्द्वबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि भने कुनै पनि निर्वाचनले उनीहरूका मुद्दाहरू समेटन सकेका छैनन्।
शान्ति प्रक्रियासँगै देशमा निरन्तर रूपमा निर्वाचनहरू भइरहेका छन्। २०६४ सालदेखि २०७९ साल सम्ममा आउँदा चारवटा आम निर्वाचन र दुईवटा स्थानीय निर्वाचन पनि भए।
तर द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूका लागि कुनै पनि निर्वाचनमा एजेण्डा बन्न सकेनन्। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सहभागि कुनै पनि उम्मेदवार र जिल्लाका कुनै पनि दलले द्वन्द्वको व्यवस्थापन र प्रभावितहरूको मुद्दाका विषयमा मौन देखिएका छन्।
द्वन्द्व प्रभावितहरूसँग नजिक भएर काम गरिरहेकी अधिवक्ता सुशीला चौधरीले अहिले कुनै पनि दलले द्वन्द्व प्रभावितहरूको एजेन्डा समावेश नगरेको बताइन्।
उनले आफूले यो आन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा द्वन्द्व प्रभावितहरूको गुनासो दल र उम्मेदवारहरूले बेवास्था गर्दै आइरहेको बताइन।
स्थानीय निर्वाचनमा दवाव दिएर दलहरूलाई द्वन्द्व पीडितको व्यवस्थापन लगायतका एजेण्डाहरू समावेश गराउन लगाए पनि अहिलेको आम निर्वाचनमा त्यो गर्न नसकिएको बताइन्।
'हामी यस पटक दवाव दिन सकेनौं, त्यही भएर पनि द्वन्द्वका मुद्दाहरू समेटिएनन् अधिवक्ता चौधरीले भनिन, यो विषयमा दलहरू मौन बस्नु राम्रो हैन। मौन बस्नु भनेकै द्वन्द्वको मुद्दा ओझेलमा पार्नु हो।'
द्वन्द्व प्रभावितहरूले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन्, त्यो न्याय अब पाउनु पर्छ द्वन्द्वप्रभावित लक्ष्मी परियारले भनिन्, उम्मेदवार र दलले हाम्रा मुद्दाको सुनुवाइ गरेको कही कतै भएको देखिएन। पटक पटक भन्दा पनि कसैले समस्या सुनेन उनले भनिन्। द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका, प्रभावित भएकाहरूले न्याय नपाएको भन्दै उनले न्यायको माग गरिन्।
पीडितहरूले पीडा भप्ने गरी राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षले बारम्बार घटनालाई स्मरण गराउँदै पीडा दिइरहेको तर खास विषय र पक्षमा ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले पीडाका नाममा फूलमालाको सम्मान भएको भन्दै आफूहरूको आत्मा शान्त गराउन सामाजिक न्याय दिने योजना घोषणपत्रहरूमा नआएको प्रति गुनासो गरे।
‘राज्यले हामीलाई न्याय र राहातभन्दा पीडा र आहात थुपारी रहेको छ,’ द्वन्द्व पीडित सुमी चौधरीले भनिन्, ‘हामीलाई अब केही चाहिँदैन न्याय भए पुग्छ।’
राज्यबाट हामीहरूको पुरानो घाउ मेटाउन भूमिका खेलिदिनुस्, सामाजिक न्यायको वातावरण बनाइदिनुस् भनेका छौं त्यही पनि हुन सकेको छैन।
‘हामीहरूले के गल्ती गरेका थियौँ र पीडित भयौं ?’ र राज्यले किन हामीलाई सम्वोधन गरेको छैन भवानी चौधरीले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
