नुवाकोटका २४ कैदीबन्दीले मतदान गर्ने

नुवाकोटका २४ कैदीबन्दीले मतदान गर्ने

नुवाकोट : प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नुवाकोटमा अन्तिम तयारी भएको छ। निर्वाचनमा यस पटक नुवाकोट जिल्ला कारागारमा वन्दी जीवन विताइरहेका कैदीबन्दीले भोट खसाल्ने पाउने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला कारागारलाई अस्थायी मतदान केन्द्रको रुपमा स्वीकृतिसमेत दिएको छ। सो कारागारमा सोही कारागारका प्रमुख तथा जेलर गंगालाल योगीलाई मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश भएपछि २४ जना बन्दीहरूले मतदान गर्न पाउने भएका हुन्। मतदाता नामावलीमा नाम भएका ३५ जना कैदीबन्दीको सूची पठाइएकोमा निर्वाचन कार्यालयबाट २४ जनाको मात्र अस्थायी मतदाताको सूचीमा दर्ता भएर आएको हो।

यद्यपि, जिल्ला कारागार ढुंगेमा हाल १ सय ६६ जना कैदीबन्दी छन्। तीमध्ये १६ जना महिला र १ सय ५० जना पुरुष रहेको कारागार प्रमुख गंगालाल योगीले जनाएका छन्।

यसअघि २०७० सालको निर्वाचनमा पनि कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएका थिए भने २०७४ सालको निर्वाचनमा उनीहरूले मतदान गर्न पाएका थिएनन्। यसपटक नुवाकोट जिल्ला कारागारमा ३ महिला र २१ जना पुरुष भोट खसाल्न पाउने भएका हुन्। बन्दीहरूले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। बन्दीहरू प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ भने भोट खसाल्न नपाउने कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले बताए।

यससँगै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले समेत आफू खटिएको मतदान केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फको भोट दिन पाउने भएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नुवाकोटमा अस्थायी मतदान केन्द्रको रुपमा जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र अस्थायी मतदाताका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ।

नुवाकोटका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले संघीय संसद्का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न पाउने छन्। नुवाकोटमा २ हजार ५ सय कर्मचारी तथा १ हजार स्वंसेवक परिचालित छन्। निर्वाचनका लागि कुल ६ हजार १ सय जनशक्ति परिचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.