तनहुँ : पोखरा महानगरपालिका— ३३ तल्लो पुँडीटारकी ७३ वर्षीया उजेली थापाले २०५१ सालयताका कुनै पनि निर्वाचनमा भोट हालेकी छैनन्। शारीरिक रूपमा अशक्त थापा दृष्टिविहीन पनि हुन्। उनको बायाँ खुट्टा घुँडादेखि तल छैन। दायाँ खुट्टाले पनि टेक्न सक्दिनन्। शारीरिक कमजोरी र मतदान केन्द्र अपांगमैत्री हुन नसक्दा उनी आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएकी छिन्।
‘भोट हाल्ने दिन पनि आयो भन्छन्, यसपटक पनि भोट हाल्न जाने–नजाने टुंगो छैन,’ उनले भनिन्। आफूलाई जान आउन बाटोको समस्या भएकाले नै यसअघिका चुनावमा भोट हाल्न नगएको उनी बताउँछिन्। ‘बाटोघाटो छैन। सुविधा हामीलाई केही छैन। जानै सकिँदैन। अपांगलाई सजिलो बनाम् भन्ने कुनै कुरा छैन। कुनै नेता र सरकार आए पनि बन्दैन। हाम्रो पीडा जस्ताको तस्तै छ। जंगलको बाटो, पहिरो कटेर कसरी जाने भोट हाल्न ? अशक्त अपांगलाई उनीहरूले पनि वास्ता गर्दैनन्।’
आफूले आँखा नदेख्ने र दोस्रो व्यक्तिको माध्यमबाट भोट हाल्नु पर्दा आफैंले भोट हाले जस्तो नहुने उनको अनुभव छ। भन्छिन्, ‘२०५१ सालअघि दुई पटक भोट हालिछु। मैले यहाँ हाल्ने भनेर नाम भन्ने हो। भोट त दुवै पटक नै अरूले हाल्देका हुन्।
आफूले भनेको नेता र पार्टीले जित्दा मेरो भोटले काम गरेछ भन्ने लाग्थ्यो। हार्यो भने, मैले भनेकोलाई हाल्दिएनछ कि त भन्ने शंका लाग्दो रैछ।’ हामीजस्तो आँखा नदेख्नेहरूले आफैं भोट हाल्ने दिन कहिले आउँछ ? भनेर उनले प्रश्न गरिन्।
शारीरिक रूपमा अशक्त तनहुँ व्यास नगरपालिका—१० की कृष्णा थापाले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएकी छैनन्। ह्विलचियरमा हिँड्डुल गर्ने थापाले गएको २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा पनि भौतिक संरचनाकै कारण मताधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताइन्।
‘हामी मतदानस्थलमा नै जान सक्दैनौं। व्यास नगरपालिकामा भएका मतदान केन्द्रहरूको प्रवेशद्वार नै असुविधायुक्त छ। कतिपय विद्यालयहरूको गेटहरू भर्याङ चढेर मात्रै जानुपर्छ। कतै खुड्किलो चढ्नुपर्छ। कतिपयमा स्लोप जस्तो छ, तर धेरै ओरालो, जहाँ हामी कन्ट्रोल भएर नै जानै सक्दैनौं,’ उनले भनिन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरू मतदाता शिक्षाबाटै वञ्चित भएको उनी गुनासो गर्छिन्। ‘दृष्टिविहीन भएकाहरूलाई अडियोमार्फत मतदाता शिक्षा दिनुपर्छ, बहिराहरूलाई श्रवणयुक्त सामग्री र संकेतहरू आवश्यक पर्छ। त्यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म भएको पाइएको छैन। अनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले कसरी मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
व्यास नगरपालिकाको कर्मचारीसमेत रहेकी थापाले बौद्धिक अपांगता र सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिहरू झनै निर्वाचनबाटै बाहिर रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा उहाँहरूलाई बौद्धिक क्षमता नभएको भनेर होच्याइएको जस्तो, उहाँहरूको अधिकारलाई अरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं।’ समानताको कुरा धेरै उठ्ने गरेको भन्दै आफूले समानताभन्दा पनि समता चाहेको उल्लेख गरिन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको धेरै किसिमका अप्ठ्याराहरू रहेको हुदा निर्वाचित प्रतिनिधिले उनीहरूको दुःख पीडा महसुस गरेर यस क्षेत्रका मुद्दा र मागहरू सम्बोधन गरिदिन उनको आग्रह छ।
त्यस्तै, शुक्लागण्डकी नगरपालिका—७ का ८४ वर्षीय आशबहादुर नेपालीका सबै परिवार अपांग छन्। आशबहादुर कुष्ठरोगीसँगै क्यान्सर रोगी पनि हुन्। श्रीमती मुनामती नेपाली प्यारालाइसिसको बिरामी छिन्। छोरा पुकार नेपाली मानसिक र बुहारी मनिसरा विक शारीरिक रूपमा अपांग छिन्। मनिसरा सामान्य हिँड्डुल गर्न सक्छिन्।
यस पटकको निर्वाचनमा मन भए पनि अवस्थाले गर्दा भोट हाल्न जाने सोचमा आफू नरहेको आशबहादुरले बताए। ‘अहिलेसम्म त बडो दुःखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरियो। वैशाखमा भाको निर्वाचनमा भने धेरै दुःख पाइयो। आफैंले भोट हाल्न पनि पाइएन। अहिले आफैंले भोट हाल्न मन त छ। अब कसरी जाने ? असम्भव छ। मनले आँट्न नै सकिन्न। खुट्टाले हिँड्नु हुन्न। बोकेर लगे पनि ३ घण्टा बस्न पर्नी। त्यसो भाको भ र। म त अहिले त जान्न,’ आशबहादुरले भने।
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुहारी मनिसराले अशक्त ससुरा आशबहादुर र सासू मुनामतीलाई पालैपालो ह्विलचियरमा राखेर सरस्वती नमुना माविको मतदान केन्द्र पुर्याइन्। तर, आशबहादुर दम्पती आफैंले मतदान गर्न नपाएको मनिसराले सुनाइन्। त्यस्तै, म्याग्दे गाउँपालिका—७, धयराघारीका दीपकप्रसाद भण्डारी पूर्ण अशक्त छन्। उनलाई ह्विलचियर गुडाउन पनि सहारा चाहिन्छ। भण्डारीकोे मतदान केन्द्र जन जौ कुमारी प्राथमिक विद्यालय माझिलाङ हो। अरूको सहारामा पनि मतदान केन्द्र जान कठिनाइ हुने भण्डारीलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा राज्यले चरम लापरबाही गरेको महसुस गर्छन्।
उनले जितेर गएका प्रतिनिधिहरूले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी बनेको नियमावली २०७४ लाई लागू गर्न चासो नदिएको गुनासो गरे। गत वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सहायक सामग्री लिएर मतदान गर्न नपाएका कारण घिसिँ्रदै गएर मतदान गरेको तीतो तथ्य छ। अपांगमैत्री मतदानस्थलका लागि आवाज उठाइरहँदासमेत सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नहँुदा उनीहरू दुःखी छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ मा उल्लेख गरिएका परिच्छेद ३ देखि १३ सम्मका बुँदाहरू पूर्णरूपमा कार्यान्यवन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
अपांगता पुनस्र्थापना केन्द्र (रिसेड) तनहुँका पूर्वअध्यक्ष एवं अपांगता अधिकारकर्मी मदन पौडेल अशक्त अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकारको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। शारीरिक रूपमा अपांगता भएका पौडेल तनहँु १ मा मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक उम्मेदवार हुन्। हालसम्म राज्यले बनाएको अपांगतासम्बन्धी नीति र गर्ने व्यवहारबाट खुसी हुन नसकेका पौडेल कानुन बनाउने ठाउँमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू नै नपुगेसम्म अपांगताको क्षेत्रमा प्रभावकारी कानुन बन्न नसक्ने बताउँछन्।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खुमराज शर्मा गण्डकी प्रदेशका अधिकांश मतदानस्थल अपांगमैत्री नभएको बताउँछन्। विगतको अनुभवलाई हेर्दा मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीहरू पनि अपांगता भएका व्यक्तिप्रति जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यति संवेदनशील नदेखिएको बताए।
तनहुँका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद ढकालले जिल्लामा एउटा पनि पूर्ण अपांगमैत्री मतदान स्थल नभएको स्वीकार गरे। उनले भौगोलिक अवस्था र संरचनाको बनावटका कारण मतदानस्थललाई तत्कालै पूर्ण अपांगमैत्री बनाउन नसकिने भन्दै यो विषय आफूहरूको वशको विषय नभएकोले तोकिएका मतदानस्थललाई अधिकतम रूपमा सहज वातावरण बनाइने बताए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन्। नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् ६ लाखभन्दा बढी अपांगता भएको व्यक्तिहरूको जनसंख्या छ। अपांगता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले भने यो संख्या झन्डै ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएका छन्।
रिसेड तनहुँका महासचिव दामोदर रेग्मीका अनुसार मतदाता शिक्षाको अभाव, शारीरिक कमजोरी र भौगोलिक अवस्थाका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा निकै कम संख्यामा सहभागी भएको पाइन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
