काठमाडौं : सरकारले निर्वाचनको दिन बुथ कब्जा गर्न खोज्ने र मतपेटिका लुट्न खोज्नेमाथि गोली हान्नेसम्मको अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मीले जिम्मेवारी वहन नगरेर कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यस्तो प्रहरी अधिकारीमाथि पनि सजाय हुने बताए। ‘मतपेटिका लुटेको देख्दादेख्दै गोली नचलाउने प्रहरीलाई पनि कारबाही हुन्छ। मतदान केन्द्र तथा हरेक बुथको सुरक्षामा हतियारसहित प्रहरी तैनाथ हुन्छ,’ उनले भने, ‘शंकास्पद गतिविधि गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने खोज्ने, मतपेटिका लुट्ने तथा च्यात्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले सिधै गोली चलाउन पाउने अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको छ।’
नेपाल प्रहरीका आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले ७ वटै प्रदेश सबै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई फोन गरी मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको उच्चतम सुरक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार निर्वाचनका लागि बनाइएको एकीकृत सुरक्षा योजनामा लिखित रूपमै यो अधिकार प्रदान गरिएको छ। राई भन्छन्, ‘मतदान स्थलमा मतपेटिका लुट्ने, अवान्छित क्रियाकलाप गर्ने तथा बुथमा आक्रमण गर्नेविरुद्ध स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा गोली हान्न सक्ने अधिकार छ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा बल प्रयोग गर्ने अवस्था आउँदा पनि गोली नहान्ने प्रहरी कारबाहीमा परेको प्रवक्ता राईले बताए। उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक मतदानस्थल र मतपेटिकाको पहिलो सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीको हो। म्यादी प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो।’
हरेक बुथमा एक हतियारधारी प्रहरी
प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार मतदान केन्द्रको हरेक बुथमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन हुनेछन्। मतपेटिकाको जिम्मा सम्बन्धित पक्षले नलिँदासम्म एक सेकेन्ड पनि उक्त प्रहरीले बुथ छाड्न पाउँदैन। उसले बुथमा आक्रमण गर्ने जोकोहीलाई सिधै गाली हान्न सक्छ। मतदान केन्द्रमा खटिएको सुरक्षा नेतृत्वलाई अनुमति लिइराख्नु पर्दैन। आवश्यक परेको खण्डमा उसले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ।
तीनदेखि ४ वटा मतदान केन्द्रलाई हेर्ने गरी प्रहरीको मोबाइल गस्ती टोली घुमिरहेको हुन्छ। कहीँ कतै घटना हुनासाथ पाँचदेखि १० मिनेटभित्र सबै निर्वाचन केन्द्रमा पुग्ने गरी यो टोली तयारी अवस्थामा हुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रिजव टोली पनि तयारी अवस्थामै हुन्छ। प्रहरीले सुरक्षा दिँदादिँदै भीड नियन्त्रण भएन र शंकास्पद गतिविधि रोकिएन भने सशस्त्र प्रहरी मतदान केन्द्रमा आइपुग्छ। उसले पनि नसकेको र आवश्यक परेको खण्डमा नेपाली सेनाले सुरक्षा पद्रान गर्छ।
मतदान स्थलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी पनि सिभिल ड्रेसमा खटिनेछन्। सूचना संकलन गर्ने र प्रहरीलाई खबर गर्नेे टोलीको जिम्मेवारी हो। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीको सिभिल डे«ेसमा खटिने समूह पनि सक्रिय हुनेछ। निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन अधिकृतसहित, दलका प्रतिनिधिसहितको समूहले मतपेटिका जिम्मा लिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सवारीसाधनमा राखेर मतपेटिका गणनास्थलमा लगिनेछ। मतपेटिका बोकेको गाडीलाई प्रहरीले स्कटिङ गर्छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार आगामी निर्वाचनमा देशभर करिब ४ लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। जसमा ७४ हजार ८४९ जना नेपाली सेना, ७१ हजार ६९३ जना प्रहरी, ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी, २ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी तथा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटिएका छन्।
३ हजार ६५ मतदानस्थल अतिसंवेदनशिल
सरकारले सुरक्षा चुनौतीका आधारमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरेको छ। छिमेकी मुलुकसँग सीमानाका जोडिएको तथा सुरक्षाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिएका ३ हजार ६५ निर्वाचन स्थललाई अतिसंवेदनशिल स्थानका रूपमा राखिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईका अनुसार २ हजार ४३८ मतदानस्थल संवेदनशिल स्थल र अन्यलाई सामान्य अवस्थाका रूपमा हेरिएको छ। डीआईजी राई भन्छन्, ‘सुरक्षालाई प्राथमिकताका आधारमा अतिसंवेदनशिल स्थलमा ६ देखि १२ जना प्रहरीसहित आवश्यक मात्रामा म्यादी पनि खटिनेछन्। यस्तै, संवेदनशिलमा ६ देखि ९ जना प्रहरीसहित म्यादी पनि खटिनेछन्। त्यसैगरी, सामान्य मतदान स्थलमा ३ देखि ६ जना प्रहरीसहित केही म्यादी प्रहरी पनि परिचालन हुनेछन्।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रदेशमा एसएसपीको नेतृत्वमा प्रदेशस्तरीय निर्वाचन सेल र जिल्लामा डीएसपीको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय निर्वाचन सेल गठन गरेर निर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी गरिएको छ। गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलकै संयोजकत्वमा ‘गृह मन्त्रालय, निर्वाचन सेल’ निर्माण गरिएको छ।
प्रत्येक प्रदेशका लागि सम्पर्क र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने गरी ‘प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल गठन गरेर सुरक्षाफोर्स परिचालन गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा कमान्ड पोस्ट तथा प्रदेश निर्वाचन सेल र जिल्ला स्तरमा जिल्ला कमान्ड पोस्ट तथा जिल्ला निर्वाचन सेल निर्माण गरिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा सांगठनिक आवश्यकताअनुसार निर्वाचन सेल बनाएर काम गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
