जनकपुरधाम : राज्यका सबै निकायमा ‘मधेसी’ का लागि २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ। तर, मधेसमा १७ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसी दलित समुदाय उक्त आरक्षण कोटाबाट सधैं वञ्चित छ। त्यसैकारण नीति निर्माण तहमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व निकै कम छ।
जनसंख्यामा आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने यहाँका दलित अगुवाहरू बताउँछन्। जनसंख्या र राजनीतिक सचेतनाका कारण आगामी दिनमा मधेसमा दलित, जनजाति र मुस्लिमहरू हाबी हुने उनीहरूको तर्क छ। राज्यसँग जनसंख्याका अनुपातमा आरक्षण र प्रतिनिधित्व माग गर्ने मधेसी नेताहरूले मधेसमा पनि स्थानीय समावेशी र समानुपातिक लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक नित्यानन्दन मण्डल।
‘संविधानमा जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिकको माग गर्ने मधेसी नेताहरूले स्थानीय तहमा त्यो सिद्धान्त लागू गराउनु पर्दैन ?’, मण्डलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘आफूले माग्ने तर आफू मातहत चाहिँ अरूलाई नदिने कुरा हुँदैन। त्यो बाध्यकारी जस्तै हुन्छ।’ दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारूलाई पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउन आनाकानी गरे मधेसमा पुनः अर्को विद्रोह हुने उनको विश्लेषण छ। ‘राजनीतिक सचेतना बढ्यो र आर्थिक रूपमा समुन्नत हुन सक्यो भने मधेसमा अबको राजनीतिक वर्चश्व दलित समुदायको हुनेमा शंका छैन,’ पूर्वमन्त्री महेन्द्र पासवान भन्छन्, ‘मधेसमा २५ प्रतिशत दलित समुदायहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन।’
मधेसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भए दलित पहिलो शक्ति हुने उनको तर्क छ। मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या करिब १७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तर, यहाँको राजनीति करिब ३ प्रतिशत जनसंख्या भएको कथित उच्च जातको हातमा छ। अबको मधेसको राजनीतिमा मधेसी दलित र जनजातिलाई विश्वासमा नलिए अब कसैको पनि राजनीति अघि नबढ्ने बताउँछन, जनकपुरका युवा रामप्रवेश मण्डल। मण्डलले भने, ‘दलित र जनजाति एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ।’
मधेसी आरक्षण कोटामा मधेसीबाहेककै समुदायको मात्रै हालीमुहाली रहेको भन्दै दलित अधिकारकर्मी असन्तुष्ट छन्। २०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार मधेसको जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ छ। त्यसमध्ये ९ लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको १६.५० प्रतिशत दलित समुदायको छ। त्यसकारण मधेसमा दलितको मत नै निर्णायक हुने बताउँछन्, मानव अधिकारकर्मी विनोद महरा।
दलितको क्षमता बढाउन भन्दै मधेसमा थुप्रै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था क्रियाशील छन्। केही समयअघि ‘क्षमा अभियान’ पनि चलेको थियो। गैरदलितका अगुवाहरूले दलितका मत र मनलाई प्रभाव पार्न क्षमा अभियान सञ्चालन गरेका थिए। तर, दलितसँग क्षमा माग्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मी महराको भनाइ छ।
दलित समुदायको धेरै जनसंख्या मुख्य गरी सप्तरी र सिरहामा छ। यी दुई जिल्लामा दलित मत निर्णायक हुने पूर्वसचिव तथा दलित अधिकारकर्मी मानबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘राजनीतिक सचेतनाका कारण आगामी दिनमा मधेसमा दलित मत निर्णायक हुनेमा अब कुनै शंका छैन,’ विश्वकर्माले भने, ‘मधेसी दलले उठाएको मागले दलित समुदायलाई फाइदा हुन सक्ने अनुभूति मधेसका दलितहरूले गरेका छैनन्। त्यसैले दलितहरूको अलग्गै आन्दोलन हुन सक्छ।’
मधेसका दलित अगुवाहरू आफ्नो समुदायको मत निर्णायक हुने स्थिति हुनु राम्रो पक्ष मान्छन्। तर, गरिबी र विपन्नताका कारण आर्थिक लोभ–प्रलोभनमा फसेर मुद्दा नै बिक्ने गरेको उनीहरूको गुसासो छ। सप्तरीमा सबैभन्दा बढी दलितहरूको जनसंख्या छ। जहाँ दलित समुदायको जनसंख्या १ लाख ५५ हजारको हाराहारीमा छ। यो भनेको जिल्लाको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत हो। २०७८ को प्रारम्भिक जनसंख्या गणनाले सिरहामा पनि दलितको जनसंख्या उच्च छ। जहाँको कुल जनसंख्या ६ लाख ३७ हजार छ। १ लाख ४० हजार ४७३ दलितको छ। सिरहामा २२ प्रतिशतको हिस्सा दलितले ओगटेका छन्। त्यसैगरी, धनुषामा १७.५ प्रतिशत, महोत्तरीमा १६.५, सर्लाहीमा १४.५, रौतहटमा १४, बारामा १३ र पर्सामा १४ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ। 
यसैगरी, मुस्लिम समुदाय पनि मधेसको राजनीतिको निर्णायक मतदाता हुन्। मधेसमा मुस्लिमको जनसंख्या १२ प्रतिशत छ। यादवको जनसंख्या झण्डै १५ प्रतिशत छ। आदिवासी मधेसी ९ प्रतिशत छ। उक्त प्रदेशमा तेली कोइरी (कुशवाहा) को जनसंख्या ६ प्रतिशत छ। पहाडी समुदायको जनसंख्या १२.२५ प्रतिशत छ। यस्तै कथित उच्च जातभित्र पर्ने ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहारको जनसंख्या भने २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
मधेसको हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता रहेको दलित समुदायलाई अघि बढाउन राजनीतिक सचेतना बढाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री पासवानको भनाइ छ। दलित समुदायमा राजनीतिक सचेतना बढेको तथा आर्थिक उन्नति पनि क्रमशः हुँदै गएकाले दलित समुदाय हावी हुने पक्का रहेको दाबी गर्छन्।
मधेसमा दलित उम्मेदार
मधेसका ८ जिल्लामा ५९० उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। तीमध्ये ७ जना मात्रै मधेसी दलित समुदायका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिका ठूला कुनै पनि दलले मधेसी दलित समुदायबाट उम्मेदवार खडा गरेका छैनन्। नेमकिपाले रौतहट–३ मा रफिक दर्जीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
राप्रपाले सिराहा–१ मा हरिराम दास र नेपाल जनमत पार्टीले बारा–३ मा गोपाल दासलाई टिकट दिएको छ। दलित समुदायबाट ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। सिराहा–२ मा लक्ष्मणकुमार दास, धनुषा–३ मा मात्रिकाप्रसाद दास, रौतहट–१ मा अनिलकुमार लाल दास र रौतहट–३ मा उमेशकुमार तत्मा चुनावी मैदानमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
