संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि देश निर्वाचनको सन्मुखमा छ। शरद् ऋतु सकिएर हेमन्ततिरको जाडोमय मौसम सुरु भए पनि देशैभरको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। संविधान जारीपश्चात् पहिलो कार्यकालको समीक्षामा औसत कार्यसम्पादन, राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटन, संक्रमणकालीन राजनीति, मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खस्किँदो सुशासन, संवैधानिक संकट, राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको अवस्थाले आमजनतामा निर्वाचनप्रति उत्साह, आशा र भरोसा घट्दो छ।समयानुकूल नागरिकका आधारभूत चाहनाहरूको उचित सम्बोधन हुन नसक्दा राजनीतिप्रति अधिकांश जनतामा वितृष्णा थपिएको छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। लोकतन्त्रले कानुनी शासनको अवलम्बन गरेको हुन्छ। तर, राजनीतिक दलहरूको भाषण र कार्यशैलीलाई नियाल्दा लोकतन्त्रको भ्रम र यथार्थबाट मुक्त हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। विगतका पाँच वर्षलाई मूल्यांकन गरेर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताबाट राजनीतिक दलहरू बिमुख भइरहेका हुन् कि भन्ने आभास हुन्छ। चुनावी स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू प्राकृतिक, अप्राकृतिक रूपमा नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन्। यसले जनअपेक्षाको सम्बोधनभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र संघर्षलाई मात्र केन्द्रीकृत गरिरहेको छ।
नेपालको संसदीय निर्वाचनको ६५ बर्से इतिहासलाई अध्ययन गर्दा महत्त्वपूर्ण चरणहरू पार गर्दै मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनसहित संस्थागत गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ। पहिलो निर्वाचन भएको २०१५ सालदेखि २०७४ सम्मको करिब ६० वर्षमा सातवटा निर्वाचन भएका छन्। आसन्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन आठौं निर्वाचन हो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका आमचुनाव, ३० वर्ष पञ्चायत र दलविहीन व्यवस्थापछिको जनमतसंग्रह, बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भको बिन्दुदेखि संविधानसभासम्मको चरण, संविधानसभापछिका चुनावी एजेन्डा र अभियानले फरकफरक विशेषतासहित उपलब्धिदेखिएका छन्।
अहिलेको चुनावी आवश्यकता र एजेन्डा जनताका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरी लागू भएको संविधानबमोजिमको तीन तहको संघीय शासकीय संरचना र लोकतान्त्रिक निर्वाचनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको संघीन घडी हो। जनताको चाहनाबमोजिमका स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा आह्वान गरिएको लोकतान्त्रिक विधि हो। जसले व्यवस्थालाई बलियो र अवस्थालाई सकारात्मक रूपान्तरणको अहम् एजेन्डा बोकेको छ। तर, समयानुकूल राजनीतिक दलले भने त्यी एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न भने सकिरहेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले नागरिकको मतदानको अधिकारलाई सही सदुपयोग गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न, मुलुकलाई सुशासनको मार्गमा हिँडाउन, प्रणालीको उचित व्यवस्थापन, कानुनी राज्यको सुनिश्चितता, शासकीय सुधार, संविधानको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रयास गरेको छ। यस्तै समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि नागरिकका कर्तव्य र अधिकारको वकालत गरेको छ। तर पनि किन आम मतदाताप्रति उत्साह थपिएन ? किन आममतदाता आफ्नो मतमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ? तपाईंको भोट केमा ? भन्ने प्रश्नमा किन आम मतदाता निरुत्तर छन् ? यो समयानुकूल गम्भीर प्रश्न हो ? यो लोकतन्त्रको मर्म र युगले खोजेको सत्य जवाफ मतपत्रभित्रका चिह्नमा गरिएको गोप्य आशा, विश्वास र भविष्यको कल्पना हो।
राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नियाल्ने हो भने त्यहाँ झन् बढी नातावाद, स्वार्थपन र चरम गुटबन्दी देखिन्छन्। समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका बारेमा चर्को बहस गर्ने दलहरू नै त्यी प्रणालीको अवलम्बन र सुनिश्चितताबाट टाढिएका छन्। दलका सक्षम योग्यभन्दा पनि धन, दौलत र चाकडीपना मौलाउँदै गइरहँदा राजनीतिक बिचौलियाहरू लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पारेर फाइदा लिन प्रयासरत देखिन्छन्। यहाँ लोकतन्त्रको गुनगान र भाष्य निर्माण गरी नक्कली राष्ट्रवादी बन्ने होडबाजी मौलाउँदो छ। खासमा भुइँमान्छेका लागि लोकतन्त्रको उपयोगिता पाँच वर्षमा एक पटकको निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्। अहिले खर्चिलो चुनावले त झन् लोकतन्त्रलाई गिजाइरहेको जस्तो देखिन्छ। चुनावमा नवधनाढ्य, ठेकेदारजस्ता वर्गहरूको उदयले झन् लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने हो कि भन्ने संशय छ। विगतका चुनाव र अहिलेको चुनावको प्रचारप्रसारलाई नियालेर हेर्दा झन बढी नैराश्यता देखिन्छन्। महँगिँदो निर्वाचनले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने र सुशासनलाई चुनौती थप्ने संकेत देखिन्छन्। राज्यका निकायहरूमा शासकीय कौशलतामा सुधार, उपलब्धिमूलक कार्ययोजना, नतिजा र डेलिभरिमा भन्दा पनि कर्मकाण्डी प्रक्रियामा मात्रै अल्झिएको प्रशस्त काण्डहरू मच्चिरहेका छन्।
राज्यका मुख्य अंगहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यापालिकाका पछिल्ला केही कार्यसम्पादनलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै खिल्ली उडाइरहेको जस्तो देखिन्छ। संघीयता प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादन र वित्तीय दुरुपयोग, निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका खर्चिलो परिदृश्य, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, खस्किँदो सुशासन, संवैधानिक संकट, शक्ति सन्तुलनमा देखिएका विचलन, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीलगायतले निर्वाचनपछिका राजनीतिक परिदृश्यलाई झन् बढी संवेदनशील बनाएको छ। मुलुकमा सात दशकमा छ किसिमका व्यवस्था परिवर्तन भयो, के अवस्था उस्तै हो ? राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म व्यवस्थाहरूको परिर्वतन हँुदै आउँदा नागरिकको अवस्थामा के परिर्वतन आएकै छैन भन्न सकिन्छ ? पक्कै पनि सकारात्मक रूपान्तरण भएका छन्।समयानुकूल आम नागरिकको चाहना अनुरूप भएका भने छैनन्। किन चाहना अनुरूपका रूपान्तरण हुन सकिरहेका छैनन्? के राजनीतिक अस्थिरता मात्र त्यसको कारण हो त ? के हामीले जिम्मेवारी र अधिकारहरूलाई कति आत्मसात् गर्न सकिरहेका छौं?
राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानीले नयाँ दलको गठन र विघटन चलिरहेकै छ। जनतामा समर्पित राजनीतिभन्दा पनि व्यत्तिाmगत स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको हाबी बढिरहेको छ।
आम जनताको यो प्रश्न छ कि व्यवस्था त जनताले चाए जस्तो परिर्वतन भयो तर किन जनताको अवस्था चाहिँ परिर्वतन हुन सकिरहेको छैन त ? आज अझै पनि कर्णालीका बस्तीहरूमा भोकमरी र अभाव उस्तै छ। मधेसका बस्ती बस्तीहरूमा शिक्षा र सचेतनाको कमी छ। गरिबी र बेरोजगारीले युवाहरूलाई बिदेसिन बाध्य पारेको छ। महिला, जातजाति, पिछडिएका समुदाय, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जनतालाई अझै पनि वास्तविक रूपमा लोकतन्त्र आएकै छैन। गरिब परिवारका विद्यार्थीहरू शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित छन्। गुणस्तरीय र आधारभूत स्वास्थ्य अभावले कयौं जनता अझै पनि सुविधाबाट विमुख छन्।
मुलुकले बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भए पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट भने मुक्त हुन सकेको छैन। बहुदलीय व्यवस्थापछिका कुनै पनि सरकार स्थायी रूपमा पाँच वर्षसम्म निरन्तर सरकारमा छैनन्। राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानीले नयाँ दलको गठन र विघटन चलिरहेकै छ। जनतामा समर्पित राजनीतिभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको हाबी बढिरहेको छ। राज्यका संवैधानिक निकायहरू अझै पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र र पूर्ण रूपमा संस्थागत भई कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थालाई अभ्यास गरिरहँदा किन अवस्थामा परिर्वतन हुन सकेन त ? सरकार नेतृत्वमा नातावाद, परिवारवाद, कार्यसम्पादनमा भ्रष्टाचार र बढ्दो महँगीले पनि व्यवस्थाप्रति प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन अवस्था, परिवर्तनका तथ्यांकहरूमा सुस्तताका, संघीयतामा वित्तीय अनियमितता, राज्य कोषको चरम दुरुपयोग, समयानुकूल कानुनी अभाव साथै लोकतन्त्रको संस्थागत नहुनुले पनि जनताका अवस्थाले व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्छ। व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका वास्तविक पक्षहरू आमजनतासमक्ष पुग्न नसक्दा व्यवस्था र अवस्थाको दोसाँध फराकिलो हँुदै गएजस्तो देखिन्छ।
राजनीतिमा एकातिर नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढेको छ भने अर्कातिर वितृष्णा पनि चुलिँदै छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै मानवीय स्वतन्त्रता हो। नयाँ पुस्तामा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सचेतना अभिवृद्धि हुनुका साथै संकुचित चिन्तनको राजनीतिक संस्कारलाई बदलेर खुल्ला र विधिको शासनलाई वकालत गर्नु पनि राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणभित्रैको आयाम हो भन्न सकिन्छ। तर, नेतृत्व पुस्तान्तरण र अवसरबाट विमुख हँुदै जाँदा भने युवा पुस्तामा देखिएका आकर्षण पनि वितृष्णातर्फ उद्देलित छन्। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा बदलिँदो मतदाता सचेतना र नयाँ पुस्ताको आगमनले नवीनता र परिष्कृत राजनीतिक परिवेश खोजिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्रमा उमेदवारी दिएकामध्येमा ४२ प्रतिशत निर्वाचित युवाको प्रतिनिधित्वले राजनीतिमा लयबद्ध रूपान्तरणको खोजी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ।तर, विडम्बना यो छ कि स्थानीय तहमा करिब ४५ प्रतिशत युवा उमेदवार देखिए पनि अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी प्रतिस्पर्धामा भने जम्मा ३१.३३ प्रतिशत युवा उमेदवार छन्।अर्कातर्फ, देशमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ तर चुनावी मनोनयनमा जम्मा ९ प्रतिशत मात्र महिलाको सहभागिता छ। संविधानले सुनिश्चितता गरेको ३३ प्रतिशतसमेत पुग्न नसक्नु चुनौतीसमेत हो।
सूचना र सञ्चार साथै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै राजनीतिक गतिविधिलाई नयाँ पुस्ताले नजिकबाट नियालिरहेका पनि छन्। सरकारका आवधिक योजना र राजनीतिक दलले गरेका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताप्रति यो पुस्ता अझै पनि आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। सरकार र शासन पद्धतिमा देखिएका दुरुपयोग, कुशासन र भ्रष्टाचार साथै आलोचनात्मक संकथनमा शंका र उपशंकाप्रति अहिलेको पुस्ता निकै नै अनास्था, अविश्वास रआक्रोशित देखिन्छन्।विकास, समृद्धि र सुशासनका एजेन्डासहितको महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना संकल्पका विषयमा छलफल भएको छ। त्योभन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा नै समय व्यतित गरिरहेका छन्। अधिकांश युवा पुस्ताले यो कुरा पटक्कै मन पराएका छैनन्।
नागरिकमा उपयुक्त प्रतिनिधि छनोटको अधिकार सुनिश्चित छ। समस्याहरूबाट पछाडि सरेर होइन, समाधान खोजेर नै अगाडि बढ्नु अपरिहार्यता छ। जसका लागि मुलुकले कोल्टे फेर्ने दिनका रूपमा सुनौलो अवसर हुन सक्छ। निर्वाचन राजनीतिक रूपान्तरणमा एउटा अवसर पनि हो भने साथै पुस्तान्तरणमा सकारात्मक पहल पनि हो। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निर्वाचन सर्वमान्य मान्यता हो भने सुन्दर व्यवस्थासमेत हो। मेरो एक भोटले के फरक पार्छ र ? भन्दा पनि म जस्तैको एक एक भोटले देशको रूपान्तरणमा सहयोगसिद्ध जग निर्धारण हुन सक्छ। मताधिकार हरेक जनताको अधिकार र कर्तव्य हो। यसै निर्वाचनले लोकतन्त्रको मर्मलाई, आमनागरिकका अवस्था, सुदृढ व्यवस्था, जनअपेक्षाको सम्बोधनका लागि विवेकपूर्ण मतदान गरी सम्मुनतिको आधार बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
