काठमाडौं : २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाता थिए। उक्त निर्वाचनमा औसत ६८.६६ प्रतिशत मतदान भएको आयोगको तथ्यांक छ।
तर, पाँच वर्षपछि भएको निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढे पनि मतदानको प्रतिशत भने घटेको छ। आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक ७ प्रतिशत कम मत खसेको हो। आइतबार एकैपटक सकिएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६१ प्रतिशतमात्रै मतदान भएको आयोगले जनाएको छ। यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो। यसपटक १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए। उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा सबै मतदाताले मताधिकारको प्रयोग नगरेको पुष्टि हुन्छ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिरहेका संस्थाले पनि यसपटक युवा पुस्तामा चुनावी उत्साह कम देखिएकाले यस्तो नतिजा आएको जनाएको छ। मानवअधिकारवादी गैरसरकारी संस्था (इन्सेक)का कार्यकारी निर्देशक विजय गौतम यसपटक जनप्रतिनिधि रोज्ने कार्यमा युवाको कम चासो देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दा मतदान केन्द्रमा युवा पुस्ताको उत्साह कम देखियो। ७ सय ५१ निर्वाचन पर्यवेक्षकबाट प्राप्त रिपोर्ट देखाएको तथ्य हो यो।’
इन्सेकले आइतबार नै उक्त तथ्यसहितको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको छ। आयोगले पनि अपेक्षा गरेअनुसार मतदान नभएको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘सबै मतदाताले मतदानमा भाग लिइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । ७० प्रतिशतको अपेक्षा गरेका थियौं । आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने आयोगको विश्वास हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू पनि राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाले मतदानको प्रतिशत घटेको बताउँछन्। दलहरू गठबन्धनमा गएपछि मतदातामा निर्वाचनप्रतिको रुचिमा कमी आएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘मुख्यतया दलहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लडेपछि मतदातामा वितृष्णा देखिएको छ। जुन निर्वाचनमार्फत प्रष्टरूपमै झल्कियो’, उनले भने। यसअघि नै देखिएका पुराना नेतृत्वको बढी नै आलोचनाले पनि यो नतिजा आउने संकेत गरेको उनी बताउँछन्। तर उनी नेपालको सन्दर्भमा ६० प्रतिशत बढी मतदान हुनुलाई राम्रो मान्न सकिने बताउँछन्। ‘अघिल्ला निर्वाचनको तथ्यांकलाई हेर्दा घटेको हो। तर, नेपालमा ६० प्रतिशत कट्नुलाई राम्रै मान्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै लडेका थिए। त्यो बेला अहिले जस्तो गठबन्धन थिए। अहिले दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका कारणले मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा गएनन्। उनीहरूलाई दलको गतिविधि मन परेन। स्थानीय सरकारमा अधिकार गएकाले पनि जनताको रुचिमा प्रदेश र संघ नपरेको उनी बताउँछन्। मतपत्रको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि मतदाताको उत्साह घटेको हुन सक्ने उनको तर्क छ। ‘चुनावमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको फरक—फरक चारवटा मतपत्र थियो। कहाँ, कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा मतदाता अल्मलमा परे। यो पनि त कारण हुन सक्छ,’ उनले भने। यसपटक कम मत खसेकोले थोरै मतान्तरले उम्मेदवारहरूको हार÷जित हुन सक्ने उनले बताए। ‘पार्टीले आकलन गरेको भोट प्राप्त गर्न सक्दैनन्’, पूर्वआयुक्त मिश्रले भने, ‘मतदानमा आएको कमीले सबैले गरेको आकलनलाई पनि फेल गरेको छ। यसको असर सरकार गठनमा पर्छ।’
सबै मतदाताले मतदानमा भाग लिइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। ७० प्रतिशतको अपेक्षा गरेका थियौं। आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने आयोगको विश्वास हो।
दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रोफेसर सत्यनारायण आलोक नेताहरूको जनतामा देखाएको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण मतदातामा चुनावप्रतिको उत्साह नै दबिएको तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘मतदातको जनचाहनाअनुसार पार्टीहरूले काम गरेनन्। नेताहरू भाँडभैलोतर्फ लागे। यो जनतामा वितृष्णाको ग्राफ बढेको प्रमाण हो।’
विकासको मूल मुद्दाबाट नेताहरू टाढिएपछि मतदाताहरूले मत दिएर उनीहरूलाई जिताउनु ठीक नहुने पनि धारणा बनाएको पाइएको प्रोफेसर आलोकले बताए। ‘निर्वाचनको उत्सवले किसानहरूलाई तान्न सकेन। एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टी, एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्ध बनाएर दल र नेताहरू चुनावी मैदानमा आए। तर, मतदाताहरूले यसलाई मन पराएनन्। जसका कारण मतदान गर्नै गएनन्,’ उनले भने।
स्थानीय निर्वाचनको भन्दा स्वभावैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान कम हुने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर। भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक, एक भोटमा उम्मेदवारको दबाब हुन्छ। धेरै उम्मेदवार हुन्छन्। उनीहरूले धेरै खर्च गरेका पनि हुन्छन्। तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्षेत्र ठूलो हुन्छ र उम्मेदवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा मतदातासँग पहुँच नहुने भएकाले पनि यो नतिजा आएको हो।’
१५ स्थलको चुनाव रद्द
दल र उम्मेदवारले धाँधली गरेर बुथकब्जा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चार जिल्लामा रहेका १५ मतदानस्थलको चुनाव रद्द गरेको छ। नवलपरासी, सुर्खेत, गुल्मी र बाजुराका दर्जनभन्दा बढी स्थानमा दुई दिनभित्र पुनः मतदान गराइने भएको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।
नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिका– ४ को शान्ति सिर्जना आधारभूत विद्यालय, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका– ६ सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस, गुल्मीको कालीगण्डकी गन्या भगवती मावि अर्वेनी र बाजुरा जिल्लाको बूढीनन्दा नगरपालिका नन्देश्वरी मावि पिपलचौरलगायत अन्य ८ स्थानसमेत गरी कुल १५ मतदानस्थलको मतदान रद्द गरिएको छ।
‘तथ्यगत विवरणको आधारमा जनताको अभिमतलाई कदर गर्नका निम्ति मतदान पुनः गर्नुपर्ने बाध्यता महसुस भयो’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘स्थगन भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यक तयारी गरी दुई दिनभित्र पुनः मतदान गराउने निर्णय गर्न उपयुक्त प्रबन्ध मिलाइनेछ।’
चुनाव भाड्नेलाई कारबाही हुने
निर्वाचन भाड्ने गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्याउने, मतपत्रको दुरुपयोग गर्ने, मतदानको प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, मतपेटिकामा जलाउने, फर्जी मतदान गर्न खोज्ने, मतपत्र नष्ट गर्ने, मतदानस्थल कब्जा गर्नेलगायतका कार्यमा संलग्नलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
मंसिर १२ गतेभित्र नतिजा
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतणणना एकै पटक हुने भएको छ। चार वटा मतपत्रमा गराएको मतदानमा एउटा बाकसमा खसाल्नुपर्ने मतपत्र अर्को बाकसमा भुलबस खसालेका कारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुईतिरको चारवटै मतपेटिको मत एकै पटकमा गणना गरिने प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षको पहिला, त्यसपछि समानुपातिकको गणना गर्ने हाम्रो योजना थियो। तर, मतदाताले एउटा बाकसमा खसाउनुपर्ने मतपत्र अर्को बाकसमा हाले। त्यसकारण चारवटै बाकसको मत चार ठाउँमा लगातार गणना हुन्छ। यसो गर्दा १२ गतेसम्ममा सबै निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आउँछ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
