निर्वाचन प्रक्रियामा घट्दो जनसहभागिता र जनताले राजनीतिक दलहरूप्रति आफ्नो मतमार्फत दिएको सन्देशले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने संकेत देखिन्छ। ठूल्ठूला वाचा गरेर निर्वाचनमा मत माग्ने तर जितेर गएपछि जनमतको कदर नगर्ने नेताहरूप्रति जनताले देखाएको आक्रोश मत परिणामले प्रष्ट गर्दैछ। जनमत, पछिल्लो परिणाम र भावी राजनीतिक दिशालगायतका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का मनिका झाले गरेको कुराकानी :
प्रारम्भिक मत परिणामलाई कसरी लिनु भएको छ ?
अहिले आइरहेको मत परिणामले तीनवटा सन्देश वा तीनवटा मुद्दाको उठान गरेको जस्तो लाग्छ। मैले मतदान गर्ने बुथ र अन्य दुई ÷तीन ठाउँको मतदान केन्द्रलाई हेर्दा मान्छेमा निर्वाचनप्रति खासै उत्साह र जागर देखिनँ । यस्तो मैले जीवनमा पहिलोपटक देखें। निर्वाचनको क्रममा मान्छेमा धेरै नै नैराश्यता देखे। अर्को कुरा, त्यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू मात्र थिए या त त्यस्ता वर्ग थिए, जो आफ्नो दायित्व छ भोट हाल्ने सम्झे यस कारणले गर्दा पनि मत प्रतिशत कम भएको जस्तो लाग्छ। मत प्रतिशत निकै कम भएको देखिन्छ। ६१ प्रतिशत मात्रै मतदान भयो।
स्थानीय निर्वाचनमा जति उत्साह थियो त्यति उत्साह पनि छैन। यसको एउटा कारण हो, जनतामा निर्वाचनप्रति नैराश्यता र अर्को निर्वाचनका बेला जनता विदेश पलायन हुनु। युवाहरूमा वितृष्णा भएको छ। उनीहरू सोच्छन् यो देशमा बसेर केही हुनेवाला छैन। बरु बाहिर गएर दुई पैसा कमायो भने घर परिवार चलाउन सजिलो होला। किन कसैको पछाडि लाग्ने। किन कसैलाई मत दिने। तेस्रो कुरो के छ भने नयाँ दुईटा दलको उदय भएको छ। एउटा स्वतन्त्र पार्टीको नामबाट भने अर्को जनमत पार्टीको नामबाट। यी दलहरूको सन्देश पनि जनतामा राम्रै गएको मत परिणामले देखाउँछ। भनेपछि यी तीनवटा विषयमा केन्द्रित भएर मैले अहिलेको मत परिणामलाई हेरेको छु।
ठूलो संख्यामा मतदाता मतदानमा गएनन्। यो असन्तुष्टि कतातिर लक्षित हो ?
यो राज्यप्रतिको गुनासो हो। निर्वाचन एउटा इन्डेक्स पनि हो, राज्यको। राज्यप्रतिको जनताको चाहाना कति छ। लगाव कति छ। एउटा संकेत के देखापर्यो भने राज्यले जनताको समस्याहरू जसबाट युवा, महिला वा वयोवृद्धहरू गुज्रिरहेका छन्। त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ राज्य उन्मुख छैन। जसले जनता माझ नैराश्यता छ भन्ने कुराको यो ठूलो सन्देश हो। अरू कुरा केही होइन। जनताले यसपालि राज्यलाई जतिबेला पनि जिन्दावाद, मुर्दावाद मात्र गर्ने होइन। जनताले चाहे राज्यलाई आफ्नो मतमार्फत पाठ पनि सिकाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। मत दिएर पनि विरोध हुन्छ भने मतदानमा सहभागी नै नहुनु ठूलो विरोध हो। सबै दल उस्तै छन् जनताका लागि केही गर्दैनन् भनेर पनि कतिपय मतदानमा सहभागी नै भएनन्। अर्को एउटा अवस्था मैले के देखे भने यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा अलि–अलि रुझान देखिए पनि प्रदेशसभा ओझेलमा पर्या छ।
प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा निश्चित राजनीतिक दलप्रतिको प्रतिबद्धता हट्दै÷घट्दै गएको जस्तो लाग्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?
यस विषयलाई अलि फराकिलो रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटा त नयाँ दुई दलहरू जुन उदय भएका छन्, तिनलाई एउटा डालोमा राख्नुस् र अरू सबै दलहरूलाई एउटा डालोमा राख्नुस्। अब आउँदै गरेको नयाँ दल दुई, चार वा कति सिट पाउँछ त्यो हेर्नुपर्नेछ । यदि यिनीहरूले पनि जनताको आकांक्षा पूरा गरेनन् भने यिनीहरूप्रति झन् बढी आक्रोश र वितृष्णा बढ्ने सम्भावना म देख्छु। यो ठूलो संकेत हो। यसको अर्थ के पनि छ भने पुरानो दललाई जनताले एकातर्फ पाठ सिकाउन खोजेको छ, ‘तिमीहरू अब आफूलाई करेक्सन गर। आफ्नो कामहरूको बारेमा चिन्तन गर यो एउटा पाठ सिकाउने मेसो, बहाना वा अवसर हो’ जुन जनताले दलहरूलाई दिएको छ। नसुध्रिने राजनीतिक दलहरूलाई जनताले के सन्देश दियो भने हामी विकल्प पनी रोज्न सक्छौं। यसको अर्थ फेरि यो पनि होइन कि नयाँ दलहरूप्रति जनताले बढी लगाव देखाएको होइनन्। साथै सन्देश यो पनि छ यदी यी नयाँ दलहरूले काम गरेनन् भने पुरानाभन्दा पनि नराम्रो अवस्थामा पुग्ने छन्।
नेपालमा वैकल्पिक शक्तिप्रति आशा देखाउने, फेरि निराश हुने अघिल्ला चुनावहरूले देखाएका छन्। यसपालि पनि मतदाता विकल्पकै खोजीमा देखिए यो संकेत कस्तो हो ?
यो सैद्धान्तिक विकल्पभन्दा पनि एउटा दलका रूपमा विकल्पका रूपमा जनताले अध्ययन गरी मतदान गरेको छ। यहाँ म दुइटा पार्टीको चर्चा गर्न चाहन्छु। एउटा स्वतन्त्र पार्टी र अर्को जनमत पार्टी। डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत मधेस केन्द्रित छ। उसको मूल प्रचार हेर्नुहुन्छ भने आफूलाई मधेसवादी भन्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वा अन्य दलहरूले काम गरेनन्। त्यसकारण म पनि छु है भन्ने सन्देश दिएर निर्वाचनमा सहभागी भएको छ। जनताले यसपालि हेरौं न यिनीहरूलाई भनि मतदान गरेका छन्। हुन त मधेसमा जनमत पार्टीप्रति जनताको गुनासोहरू कम छैन। तर, सबै गुनासोहरू बिर्सेर जनताले यिनीहरूलाई विकल्पका रूपमा एउटा अवसर दिन खोजेको छ। त्यसले यसपालि मधेसमा दुइटा स्थापित दलको साइज सानो हुनुमा वैचारिक भिन्नता नभई मात्र विकल्पका रूपमा जनमतलाई रोजिनु हो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन घण्टी छापको उदय भएको छ। त्यसको कारण पनि कुनै वैचारिक ठोस आधार नभई विकल्पका रूपमा जनताले हेर्नु मात्रै हो। त्यसैले यी नयाँ उदयमान राजनीतिक पार्टीहरूमाथि अझ बढी ठूलो जिम्मेवारी छ जस्तो मलाई लाग्छ।
ठूला राजनीतिक दल, शासकीय शैली र सुशासनहीनताप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश त होइन यो ? कि विद्रोह नै हो ?
विद्रोहै त नभनौं तर यो क्रम जारी रह्यो भने आउँदो निर्वाचनमा मतदान ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन सक्ने सम्भावना देख्छु म। यो खतराको घण्टी जनताले बजाउन सुरु गरिसकेको छ। यसमा दुइटा कुरा छ। एउटा दल र अर्को नेता। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेता केन्द्रित हाम्रा दलहरू छन्। त्यसैले दलका नेताहरू पनि सुध्रिनु पर्यो र राजनीतिक दलमा जुन अभ्यास छन्। ती सैद्धान्तिक, वैचारिक जहाँबाट विचलनहरू भएका छन्, त्यसलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीकहाँ कुन सिद्धान्त कसको हो भनि छुट्ट्याउन आमजनताका लागि गाह्रो भइरहेको छ। को समाजवाद उन्मुख र को समाजवाद विरोधी त्यो छुट्ट्याउनै गाह्रो छ। सबै आफूलाई समाजवाद उन्मुख भन्छन्। तर, कोही समाजवादको बाटोमा देखिँदैनन्। सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट रेखा तान्ने आधार देखिएनन्। त्यसैले सबैलाई जनताले एकै डालोमा राख्यो। सबै अवसरवादी। सबै कुर्सीवादी भन्ने मनोविज्ञान जनतामा विकसित भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो मनोविज्ञानलाई तोड्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलको र नेता हो। त्यसैले अब पनि दल र नेताहरूले आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गरेनन् भने नेपालमा राजनीतिप्रति वितृष्णाको प्रतिशत झन् बढ्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही महत्त्वपूर्ण ठाउँमा स्वतन्त्रले जिते। त्यसयता स्वतन्त्रको लहर चल्यो। त्यस्तै, झल्को यसपालि देखिँदैछ। लोकतन्त्रका लागि यो राम्रो हो कि नराम्रो ?
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रको पनि स्थान हुन्छ। तर, सरकार निर्माणका लागि दल नै चाहिन्छ। हाम्रो संविधानले दललाई चिनेको छ। व्यक्तिलाई चिनेको छैन। तर, लोकतन्त्रले व्यक्तिलाई पनि चिन्छ। लोकतन्त्रमा व्यक्ति जित्नु पनि एउटा सन्देश जान्छ। दलको कार्यशैली राम्रो नदेखेपछि स्वतन्त्र विचारधारा बोकेका व्यक्तिप्रति विश्वास गरेर जनताले मत दिन्छन्। यो पनि एक किसिमको विकल्प नै हो। स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, धरानबाट सुरु भएको यो विकल्प अहिले आएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा स्वतन्त्रले पनि कहीकहीँबाट जित हात पार्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले पनि दलहरूलाई त्यही सन्देश दिन्छ कि तपार्इंहरू जनता प्रति उत्तरदायी हुनुस्।
युवा उम्मेदवारहरू अग्रतामा छन् । ज्येष्ठ उम्मेदवारको गन्न बाँकी छ। तर, तिनीहरूप्रति सम्भवतः मतदाताको सहानुभूति नै हुनुपर्छ। नयाँ पनि खोज्ने, पुरानो पनि नछाड्ने, कस्तो मनोविज्ञान हो मतदाताको ?
मतदाताको पक्षबाट हेर्ने हो भने अहिले पनि मतदातामा चेतनाको अभाव देख्छु म। सुध्रिनुपर्ने खाली राजनीतिक दल र नेताहरू मात्र नभई मतदाता र निर्वाचन आयोगको भूमिकामा पनि सुधार आउनु आवश्यक देख्छु। मतदाताहरूको अवस्था अहिले पनि के छ भने मासु, रक्सी वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर मतदान गर्छन्। चेतनाको विकास नहुँदा जनताले प्रलोभनमा परी आफ्नो विवेक गुमाएर यदि मतदान गर्छन् भने त्यसको परिणाम लामो समयसम्म भोग्नुपर्छ। अझ पनि जनतामा चेतनाको आवश्यक छ। अर्को कुरा के छ भने परम्परागत रूपमा हामी नेता छान्ने प्रक्रियामा जाँदै गर्दा अब परिवर्तनको पक्षमा पनि जनता देखिए। यसलाई संक्रमणकालको अवस्था पनि भन्न सकिन्छ। यस्तोमा कही गडबड हुन्छ भने कतै सुधार पनि भइरहेको हुन्छ।
यसमा एउटा उदाहरण दिन्छु ः यसपालि निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापनमा पहिलाभन्दा निकै व्यवस्थित देखियो। यसको अर्थ के हो भने सुधारको क्रममा छ। मतगणनामा पनि पहिला एक महिनासम्म मत गनिराख्ने प्रवृत्ति थियो भने अहिले आयोगले सातादिनमै मत परिणाम दिन्छु भनिराख्या छ। क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ। जनताको चाहाना पनि यही हो। त्यसैले पुरानालाई पनि नछाड्ने यदि अनुभवी छ समाजमा प्रतिष्ठिठत छ भने त्यसलाई पनि नछाड्ने र नयाँलाई पनि अवसर दिने। यो पुरानोहरू पछि राजनीतिमा हुन्छन् हुँदैनन् थाहा छैन। संकेत कहाँबाट लिनुपर्छ भने नेपालमा स्थानीय निर्वाचनमा अधिकांश मलाई लाग्छ ८० प्रतिशत युवाहरू निर्वाचित भएका छन्। त्यो नयाँ संकेत हो। त्यसैले नेपालको राजनीति कोल्टो फेर्दैछ भन्ने संकेत निर्वाचनले दिएको छ। एकैपटक पुरानोलाई फाल्ने र नयाँलाई ल्याउन होइन कि जनताले अनुभव र उत्साह दुवैलाई स्थान दिएको छ। पुरानो उम्मेदवारलाई मत दिनु अनुभवलाई स्थान दिनु हो भने नयाँ पुस्तालाई जिताउनु उत्साहलाई समर्थन गर्नु हो।
मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएका मधेशवादी दलहरू मधेशमै खुम्चिँदै जानुको कारण के—के हुन् ?
मधेसवादी भनौं वा मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा मिसिएका छन्। जसलाई हामीले मधेसमा छिर्न दिँदैनौं, प्रवेश निशेध गर्छौ भनेका थियौं त्यसँगै गएर मिलेका छन्। यस्तोमा आमजनतामा के सन्देश गयो भने ‘तिमीहरूलाई हामीले मसिहा भनेर पूजा गर्ने अनि तिमी अरूलाई पूजा गर्ने। त्यसपछि जनताले सिधै प्रमुख दललाई नै पूजा गर्छु भन्यो। यसैको परिणाम हो, मधेसका हरेक शहर र गाउँहरूमा दल परिवर्तनको लहर। मधेसवादी छाडेर मुख्य राजनीतिक दलमा आउनेको क्रम बढ्यो। यसले मधेसवादी दललाई के इसारा गर्छ भने तपाईंहरू आफ्नो मुद्दाबाट अलग भएको कारण जनता विमुख भएको हो। अहिले धेरै नेताहरूले के भन्छन् भने मधेसवादी होइन हामी राष्ट्रवादी हौं। तर, के मधेसवादको मुद्दा उठाउनु राष्ट्रवाद होइन त। असमानता, शोषणविरुद्धको कुरा उठाउनु राष्ट्रवाद हो भन्ने कुराबाट मधेस केन्द्रित दल चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैको परिणामस्वरूप उनीहरू खुम्चिँदै गएका छन् भने राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरूले आफ्नो वर्चस्व मधेसमा बढाउँदै गएका छन् र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि प्रवेश पाउन थालेका छन्।
फेरि पनि मधेस नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै कोल्टोमा जान्छ त ?
प्रतिशत बढ्छ। उसकै कोल्टामा जान्छ भन्न त गाह्रो छ । तर, मतगणनाबाट जुन गति देखिन्छ त्यसबाट के देखिन्छ भने यिनीहरूको वर्चस्व बढ्छ। मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा मान्छेले आफूलाई कांग्रेसी वा कम्युनिस्ट भन्न डराउँथ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। एक प्रकारले यो राम्रो कुरा पनि हो किनकी सदभाव सबैप्रति बढ्न थालेको छ। मुद्दाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने मधेसवादको मुद्दा विलिन हुँदै गएको छ। तर, मुद्दा कहिले पनि हराउँदैन। जबसम्म शोषण, उत्पीडन, असमानता रहन्छ तबसम्म मुद्दा विलिन हुँदैन। कसैन कसैले मुद्दाको उठाउन गर्छ नै।
यो चुनावमा विदेशी चलखेल कतिको देख्नुहुन्छ ?
विदेशी चलखेल छ जस्तो लाग्दैन। भित्रैभित्रै के कसो छ थाहा छैन। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को–कता लाग्या छन् भन्न सकिन्न । तर, छताछुल्ल भएर कुनै पनि शक्ति आएको जस्तो लाग्दैन।
देशको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि के गर्न सकिन्छ ? राजनीतिक क्षेत्रलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
राजनीतिक दलहरूमा एउटा सैद्धान्तिक सहमति के मा हुनुपर्यो भने राज्यलाई कसरी अगाडि बढाउने। यो अठोट जबसम्म राजनीतिक दलमा हुँदैन तबसम्म आर्थिक विकास हुनेवाला छैन। हुन त कोही नभए पनि विकास त हुन्छ नै त्यसलाई नेचुरल ग्रोथ भनिन्छ। तर,राजनीतिक स्थिरता भइदियो भने विकासमा तीव्रता आउँछ। यसका लागि हरेक राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रूपमा स्थिर हुनुपर्यो। म समाजवाद, साम्यवाद प्रजातन्त्रलाई मान्छु र तीनवटैको मिलनबिन्दु कहाँ छ त्यो ठाउँको पहिचान गरी एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेर सबै जनाको अठोट भइदियो भने आर्थिक विकास तीव्र रूपमा हुन्छ र त्यो सम्भावना हामी कहाँ धेरै छ। दुर्भाग्य के छ भने राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र निकाल्छ। कसैले पढ्दैन, लागू पनि गर्दैन। खासमा यहाँनिर निर्वाचन आयोगको भूमिका हुनुपर्यो। कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्यो कि राजनीतिक दलको घोषणापत्र लागू हुनमा दलले ध्यान दिनुपर्यो होइन भने कारबाही हुन्छ। त्यसले आर्थिक विकासमा राम्रो भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई कहाँ पुर्याउला ?
यो गठबन्धनको युगमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चुनावअघि होस् वा सरकार बनाउने बेला। दलहरूबाट क्लियरकट अवधारणा नआएसम्म देश केही वर्षसम्म अब गठबन्धनमै चल्नेछ। जनताका लागि काम गर्ने उम्मेदवारहरूलाई जबसम्म अवसर दिइँदैन तबसम्म कुनै एकदलले बहुमत पाउन सक्दैनन्। अहिलेको केही वर्षसम्म गठबन्धनकै राजनीतिबाट देश चल्नेछ।
चुनावअघि हुने गठबन्धनप्रति मतदाता सकारात्मक नदेखिएका हुन् ? कि कस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
गठबन्धनमा पनि सबैको चुनाव चिह्न भिन्न–भिन्न छ। गठबन्धनमा एउटै चुनाव चिह्न भएको भए जनतालाई बाध्यता पनि हुन्थ्यो। त्यसैले अलिकता नयाँ तरिका अपनाउनुपर्ने आवश्यकता दलहरूलाई छ। एउटा तरिका के हुन सक्छ भने चुनावका बेला गठबन्धन नगरी सबै पार्टीहरू आ–आफ्नै तरिकाले लड्ने र निर्वाचनपछि सत्ताका लागि गठबन्धन गर्दा सबै पार्टीलाई फाइदा हुन सक्थ्यो। तर, अहिले के देखियो भने गठबन्धन भन्या छ । तर, कांग्रेसलाई कम्युनिस्टमा हाल्न गाह्रो छ भने कम्युनिस्टलाई कांग्रेसमा। जसलाई आन्दोलनका क्रममा गाली गर्यो त्यसलाई मत हाल्न मतदाताको मनले पनि मान्नुपर्यो। त्यसैले यो गठबन्धनपूर्व पनि केही अभ्यास र टेक्निकहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यक छ।
यो चुनावबाट अर्को चुनावका लागि के शिक्षा लिन सकिन्छ ?
यो चुनावले हामीलाई दिएको परिणामलाई संख्या र सिटका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्छौ। तर, यसको परिणाम गुणात्मक पनि हो। अब राजनीतिक दल र सरकारका लागि मतदाता सचेत हुन जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। पैसाको वितरण नहोस्, भ्रष्टाचार नहोस्, कालोधन निर्वाचनमा खर्च नहोस्, मासुभातको प्रचलन नहोस् त्यसका लागि यस निर्वाचनबाट शिक्षा लिएर निर्वाचन आयोग पनि आगामी दिनका लागि सचेत हुनुपर्यो। अबका दिनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग कसरी गर्नेलगायतका विषयहरूमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ। त्यसैले संख्यात्मक रूपमा परिणामको विश्लेषण गर्नुभन्दा गुणात्मक परिणामतर्फ ध्यान दिनु नै यस निर्वाचनबाट आउँदो निर्वाचनसम्मका लागि शिक्षा हो।
मतदातामा यसपालिको निर्वाचनप्रति खासै उत्साह र जागर देखिनँ । यस्तो मैले जीवनमा पहिलोपटक देखें।
मतदाताको न्यून सहभागिताले जनताले चाहे राज्यलाई आफ्नो मतमार्फत पाठ पनि सिकाउन सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।
मुद्दाको कुरा गर्ने हो भने मधेसवादको मुद्दा विलिन हुँदै गएको छ। तर, जबसम्म शोषण, उत्पीडन, असमानता रहन्छ तबसम्म मुद्दा विलिन हुँदैन।
अब मतदाता सचेत हुन जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत हुनुपर्छ ।
जनताले प्रलोभनमा परी आफ्नो विवेक गुमाएर यदि मतदान गर्छन् भने त्यसको परिणाम लामो समयसम्म भोग्नुपर्छ।
राजनीतक दलहरूबाट क्लियरकट अवधारणा नआएसम्म यो देश केही वर्षसम्म अब गठबन्धनमै चल्ने देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा स्थिर नभएसम्म आर्थिक विकास पनि हुँदैन । केही विकास त हुन्छ त्यसलाई हामी नेचुरल ग्रोथ भन्छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
