काठमाडौं : सरकारको राजस्व संकलन २० वर्षपछि सबैभन्दा कम भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू खर्चभन्दा राजस्व संकलनको दर घट्दा अर्थतन्त्र घाटामा पुगेको हो। अर्थविद् भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था २०५७ र २०६०/६१ सालमा थियो। भुक्तानी सन्तुलन र व्यापारमा दबाब परेका कारण सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिन पुगेको छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रको बाह्य चाप कम गर्नका लागि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले कन्जुमरसँगै सरकार स्वयंलाई असर गर्यो। आयात रोकिँदा मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। वास्तविक मूल्यवृद्धि झन् बढी छ। यसको कारण आयात रोकिए पनि अनौपचारिक रूपमा सामानहरू बजारमा आइराख्यो र मूल्यवृद्धिमा चाप पर्यो। अनि, सरकारको राजस्व नै घट्यो।’
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। ती प्रतिबन्धित वस्तुको आयात नखुलाएसम्म यो अवस्थामा सुधार नआउने उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘प्रतिबन्ध गरिएको आयात खुलाएपछिको स्थितिमा मात्र सुधार कसरी गर्ने भन्न सकिन्छ। अहिले १३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयात रोक्दा केही मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। विदेशी सहयोग करिब ८० अर्ब आए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राहत पुगेको हो।’ कहिलेसम्म वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको उनी बताउँछन्।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा सरकारको खर्च धान्ने प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनभन्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च करिब ७ प्रतिशतले बढी पुगेको छ। कात्तिक महिनामा राजस्व संकलन १९.११ प्रतिशत हुँदा सरकारको चालू खर्च अर्थात् प्रशासनिक खर्च भने २३.७८ प्रतिशत छ। चालू आर्थिक वर्षको असोजमा पनि राजस्व संकलन १४.८७ प्रतिशतले हुँदा चालू खर्च १८.९१ प्रतिशत छ।
गत वर्ष शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि करिब ६ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्नेमा पुगेको थियो। विप्रेषण अप्रवाहमा वृद्धिदर पनि घट्दो अवस्थामा थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धिसँगै विप्रेषण आयमा भएको वृद्धि र विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचांकमा भने सुधार देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को असोजमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर बचतमा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८.३ महिनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रको प्रमुख आयस्रोत विप्रेषण आप्रवाह चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २८१ अर्ब ५ करोड पुगेको छ। चालू खाता भने घाटामा नै छ। तर, अहिलेको बाह्य क्षेत्रको सुधार क्षणिक भएको र अर्थतन्त्रको प्रपर ट्रिटमेन्ट अझै नभएको विज्ञ बताउँछन्।
केन्द्रीय बैंकले आयातमा कडाइ गर्दा र विप्रेषण बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको हो। आयातमा कडाइका कारण मात्रै शोधनान्तर बचत भएको हो। बाह्य क्षेत्रको दिगो स्थायित्वका लागि निर्यात बढ्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘आयातमा कडाइ गर्दा बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिएको छ। अनौपचारिक आयातका कारण मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत माथि पुगेको छ।’ आयात खुल्नेबित्तिकै स्थिति बिग्रिने उनले स्पष्ट पारे।
समग्र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब केही मात्र कम भएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकरण भट्ट बताउँछन्। शोधनान्तर बचतमा सुधार भए पनि जति पनि आयात गर्न सकिने अवस्था नभएको र अर्थतन्त्रलाई अझै पनि नियन्त्रणमा नै राख्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनिश्चित भएको बेलामा हामीले सर्तकता अपनाइरहनु पर्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ।’
भूकम्प र कोरोना अघिका वर्षहरूमा सरकारको वित्तीय दायरा पर्याप्त थियो। सरकारले मज्जासँग खर्च गर्न सक्थ्यो। तर, अहिले सरकारको वित्तीय दायरा साँघुरिँदै गएको छ। सरकारको ऋण भार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ४१ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसमध्येमा साढे २१ प्रतिशत वैदेशिक र २० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हो। वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्यको ३३ प्रतिशतभन्दा बढाउन नसक्ने कानुन रहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। आन्तरिक ऋण पनि बढ्दै गएको छ। धेरै बढायो भने पनि त्यसले वित्तीय स्थायित्व खलबलाउने उनको तर्क छ।
- राजस्व संकलन २० वर्षपछि सबैभन्दा कम
- भुत्ताmानी सन्तुलन र व्यापारमा दबाबका कारण आम्दानीको स्रोत खुम्चियो
- आयात रोकिँदा मूल्यवृद्घि साढे ८ प्रतिशतमा उक्लियो
- सरकारको ऋण भार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ४१ प्रतिशत पुग्यो
सरकारको राजस्व घटेको छ। भन्सारको राजस्व आयातमा कडाइका कारण घटेको विज्ञ बताउँछन्। कुल आयात विगत वर्षको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्म १८ प्रतिशतले घटेको छ। र, आयातमा लाग्ने भन्सार पनि ३५ प्रतिशतले घटेको छ। तर, आन्तरिक रूपमा उठ्नुपर्ने कर पनि घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। भन्सार ३५, आयकर ११ र मूल्य अभिवृद्धिकर पनि ११ प्रतिशतले घटेको छ।
सेयर र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण पुँजीगत लाभकर पनि १२ अर्बले घटेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य बताउँछन्। यस्तो अवस्था रहने हो भने राजस्वको अर्धवार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको शाक्यको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य आन्तरिक राजस्वलाई छ।
सरकारले अहिले गर्न सक्ने खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्ने अर्थविद् बताउँछन्। ‘चुनावी खर्च आवश्यक हो तर त्यसपछि सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने र रकमान्तर गर्न भएन,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘खर्च बढी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउन पर्यो। र, वित्तीय घाटा बढेर गयो भने त्यसले पनि मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ। ऋणको सीमा बढ्छ। ओभरड्राफ्ट बढ्छ। यसले गर्दा बजारमा थप तरलता अभाव हुन्छ।’
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान नदिएका कारण सूचकहरू दबाबमा परेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन्। आयात बन्द गर्नु, कर्जा बन्द गर्र्नु, कलकारखाना बन्द हुनु, पुँजी नहुनु भनेको आर्थिक मन्त्रीको संकेत भएको उनको भनाइ छ। ‘अलिकति विदेशी मुद्रा बच्यो रे भनेर अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्न मिल्दैन। अर्थतन्त्र सुधार हुनु भनेको आर्थिक वृद्धि हुनु हो। खै भएको छ र ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
राजस्व घट्नु समस्या भए पनि त्योभन्दा ठूलो समस्या भनेको व्यवसाय ठप्प हुनु रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। मुलुकको व्यवसाय सबै ठप्प भएका छन्। आन्तरिक पर्यटन, सेयर कारोबार, घरजग्गा कारोबार ठप्प प्रायः छ। उद्योग कि बन्द हुँदैछन्, कि कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन्। यसले रोजगारीमा के असर पर्छ ? आर्थिक वृद्धिमा के असर पर्छ ? भन्ने प्रश्न छ। सबै क्षेत्रको सन्तुलित तवरले सुधार हुँदै गएर, निर्यात बढेर शोधनान्तर बचत हुनुपर्नेमा आयात कडाइ गर्दा भएको बचतलाई राम्रो भन्न नमिल्ने खतिवडा बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बनाउन खोज्दा वित्तीय जोखिम झन् बढेर गएको देखिएको छ। तरलताका कारण बैंकमा निक्षेप छैन भने कर्जा प्रवाह पनि हुन सकेको छैन। कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधिका कारण उद्योगी व्यवसायी थप मारमा परेका छन्।
एकातिर पुनर्कर्जाको सुविधालाई हटाइएको छ भने अर्कोतिर कर्जाको प्रयोगलाई पनि नियन्त्रण गरिएको छ। त्यसको सिधा असर उद्योगमा परेको छ। अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग क्षमताभन्दा कम उत्पादनमा झरेका छन्। निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अवस्था पनि अहिले कै हो।
क्षमताको ३० प्रतिशत उत्पादनमा उद्योगहरू झरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति भरत आचार्य बताउँछन्। उत्पादनको बिक्री नै नहुँदा कसरी उद्योग चल्ने भन्ने प्रश्न उनको छ। देश आर्थिक मन्दीतिर जाँदैछ। निर्वाचनपछि आउने सरकारले पहिलो दिनबाट नै अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्नुपर्छ। भुक्तानी सन्तुलन सप्रिन थाल्यो नि भनेर बस्ने हो भने देश गहिरो आर्थिक मन्दितर्फ जाने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। 
वस्तु आयात प्रतिबन्धले चुनौती
डा.चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर
प्रतिबन्ध गरिएको आयात खुलाएपछिको स्थितिपछि मात्र सुधार कसरी गर्ने भन्न सकिन्छ। अहिले १३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयात रोक्दा केही मुद्रा सञ्चिति बढेको हो। विदेशी सहयोग करिब ८० अर्ब आएर पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राहत पुगेको हो। कहिलेसम्म वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती हो।
कोभिडपछि तुरुन्तै कर्जा विस्तार अत्याधिक भयो। त्यतिबेला मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको सीमा तोक्दा तोक्दै ३४ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा भएको पैसा सबै गयो। निक्षेप बढाउने सन्दर्भमा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियमले पैसा बैंकमा जम्मा हुन सकेन। अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि र युद्धका कारण भएको खाद्यान्न अभाव जस्ता कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो।
सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्छ। यही नीतिलाई अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्ने स्थिति हुँदैन। व्यापार–व्यवसाय छैन। ठूला आयोजनाको निर्माण ठप्प छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण छैन। बैंकमा पैसा छैन। राजस्व कम उठेको छ। निर्यात ठप्प छ। पर्यटन बढ्न सकेको छैन। विप्रेषण केही बढेर मात्र स्थिति सहज जस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ।
राजस्व संकलन र खर्च सन्तुलित भएन
डिल्लीराज खनाल,अर्थविद्
क्राइसिसको बेलामा मौद्रिक र वित्तीय नीतिलाई एकाअर्कामा सन्तुलित बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो वित्तीय नीति पनि काम लागेन। राजस्व पनि उठेन। खर्च पनि ठीक ढंगले भएन। उठेको राजस्व पनि ठीक ढंगले खर्च भएको छैन। पुँजीगत रूपमा राजस्व खर्च नभई सरकारको चालू खर्च मात्र भयो। यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्यो। निजी क्षेत्र लगायतका स्टेकहोल्डरलाई उत्प्रेरित गर्ने काम पनि भएन। यही समयमा मौद्रिक नीतिलाई एकपक्षीय रूपमा मात्र हेरियो यो समस्या हो।
केही कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपथ्र्यो। मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको पुँजी प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्र्ने गरी ब्याजलाई राख्नुपथ्र्यो। ब्याजदर बडाइयो भने चालू पुँजी अनुपातलाई घटाइयो। तर, त्यसले पार्ने सम्भावित समस्यालाई ध्यान दिइएन।
ब्याजदर बढेपछि पुँजीको लागत बढ्ने भयो। पुँजीको लागत बढेपछि निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन हुने भयो। कारोबार लागत बढ्ने भयो। यसले अर्थतन्त्रमा धक्का पर्यो र आपूर्ति पक्षमा प्रतिकूल असर पर्यो। सानादेखि ठूला उद्योग सबैतिर लागत बढ्नेदेखि लिएर रोजगारी, माग र उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। अब बन्ने सरकारले मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीतिलाई एकअर्कामा परिपूरक बनाउनुपर्छ।
आपूर्ति संयन्त्रमा असर
रवि सिंह,अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
चालू वर्षदेखि नै निर्माण उद्योग प्रभावित छ। सरकारको राजस्व कम उठेको छ भने सरकारले भुक्तानी प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदा बजारमा पैसा आउन सकेको छैन। अग्रिम भुक्तानी बापतको २० प्रतिशत रकम पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन। आर्थिक मन्दीकै कारणले सप्लाइचेनमा असर गरेको छ।
निर्माणका क्रममा आवश्यक सामानहरू कम्तीमा ९० दिनसम्मको क्रेडिट फेसिलिटीमा उपलब्ध हुन्थ्यो। तर, अहिले बैंकमा तरलता अभावका कारण सबै सामानहरू नगदमा नै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले धेरै निर्माण सामाग्रीहरू सतप्रतिशत मार्जिनमा प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने भएको छ। सरकारले निर्माण उद्योगलाई चलायमान हुने हो भने बजारमा पैसा आउने र रोजगारी सिर्जना हुनेलगायतका अर्थतन्त्रका अवयवहरू पनि चल्ने थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
