वीरगन्ज : वीरगन्जस्थित बीपी उद्यान (पार्क)को जग्गा पार्कबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्न अदालतले वीरगन्ज महानगरलाई आदेश गरेको छ। उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जको भदौ २० को फैसलाको दुई दिनअघि प्राप्त पूर्णपाठमा उद्यानको जग्गा पार्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा उपयोग नगर्न भनिएको छ।
अब महानगरले त्यहाँ पार्कको प्रयोजनबाहेक भौतिक संरचना बनाउन पाउने छैन। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र राजेशकुमार काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
बीपी उद्यानको जग्गामा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सःशुल्क सवारी पार्किङका लागि पक्की ढलान गरेर २०७८ जेठ ३ गते ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा एक वर्षका लागि पृथ्वीराज कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो।
त्यसैको विरोधमा स्थानीय धीरजकुमार गुप्ताले महानगरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
त्यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले भदौ २० मा उद्यानको जग्गा, पार्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा उपयोग नगर्न तथा त्यहाँ पार्कको प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, नगराउन पनि फैसला गरेको हो। अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार साँझ अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएपछि यो जानकारी बाहिर आएको हो।
गत वर्ष महानगरले सवारी पार्किङका लागि एक वर्षका लागि लगाएको ठेक्का अवधि जेठ २ गते सकिइसकेको छ। त्यसकारण अदालतको फैसलाअनुसार महानगरले अब सवारी पार्किङका लागि ठेक्का पनि लगाउने पाउने छैन।
पार्क (उद्यान) बनाउने सर्तमा तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानसँग २०६० सालमा महानगरले १० करोड रुपैयाँमा १० बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसबेला यातायात संस्थानको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा, तत्कालीन सरकारले बीपी उद्यान निर्माण गर्ने सर्तमा मात्रै बिक्री गरेको थियो।
मालपोतको लालपुर्जामा समेत बीपी उद्यानको जग्गामा उद्यानबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।
तर वीरगन्जका तत्कालीन नगरप्रमुख विजय सरावगीका पालामा २०७८ वैशाखमा उक्त जग्गामा ढलान गरी सःशुल्क सवारी पार्किङ बनाउन पृथ्वीराज कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो। यसको नागरिक स्तरबाटै चर्को विरोध पनि भएको थियो।
सहिद पार्क शिलान्यासमै सीमित
१० बिघा क्षेत्रफलको बीपी उद्यानको जग्गामै चार वर्षपहिले बीपीको नाम हटाएर प्रदेश सरकारले सहिद पार्क निर्माण गरिने भन्दै शिलान्याश पनि गरेको थियो।
२०७५ माघ १७ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलान्यास गरेका थिए। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ७५ लाख रुपैयाँ रकम पनि विनियोजन गरेको थियो।
शिलान्यास गरिएको साढे २ वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनेको सहिद पार्कको न त अहिले कुनै चर्चा छ, न कुनै नामोनिसान नै छ। शिलान्यासका बेला तत्कालीन नगरप्रमुख सरावगी पनि असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन्। नगर प्रमुख सरावगीले महानगरको जग्गामा प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नै नगरी पार्क बनाउन थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
बीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गरेर प्रदेश सरकारले सहिद पार्क नामांकन गरेर पार्क बनाउन खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पनि चर्को विरोध गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
