काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाले बनाएका मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन डोजर चलाएको छ। स्वीकृति नलिइकन केही संरचना बनाएपछि कोषले धर्मशालामा पहिलोपटक डोजर चलाएको हो।
यसअघि पुरात्व विभाग, संस्कृति मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले अवैधानिक संरचना भत्काउन पत्राचार गरेका थिए। कोषबाट अनुमति नलिई र सम्झौताविपरीतका संरचना निर्माण गरेको भन्दै शनिबार बिहान गौशाला चोकपट्टिको पर्खालमा डोजर चलाएको हो।
यसअघि विभाग, आयोग र कोषले पटक पटक पत्राचार गरे पनि नेपाल मारवाडी सेवा समितिले बेवास्ता गर्दै आएको कोषका कर्मचारीको भनाइ छ। मापदण्ड र सम्झौताविपरीतका संरचना भत्काउन कोषले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
तर पनि अटेर गरेपछि भत्काउने निर्णयसहित २४ घण्टे अल्टिमेट धर्मशालालाई दिइएको थियो। शुक्रबार नै धर्मशालामा सोबारेको सूचना टाँससमेत गरेको थियो। डोजरले भत्काउन थालेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले फोन गरेर गौशालाका डीएसपीलाई तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएका थिए।
कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट समेत गौशाला प्रहरीमा पत्राचार भइसकेपछि डोजर चलाइएको जानकारी सञ्चारकर्मीलाई दिए।
‘तर, रातरात के भयो र भत्काउन तयारी भएको कुरा किन रोकियो थाहा भएन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने। धर्मशालाले कोषको स्वीकृतिबेगर १८०९६ वर्गफिटको नक्साबमोजिमको संरचना निर्माण गरेको कोषको भनाइ छ। ‘धर्मशालाले मासिक १२ लाखभन्दा बढी कमाउँछ तर कोषलाई वार्षिक ५१ हजार त्यो पनि सहयोग भनेर दिन्छ’, कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले भने, ‘२०६० सालमा गरेको सम्झौताको करारअवधि अनिश्चित छ, यस्तो कहीँ हुँदैन यहीँ भएको छ। न सम्झौताअनुसार नन्दीलाई पाल्ने काम भएको छ। केवल व्यापार भएको छ।’
१९९७ सालदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरबाट डामेर हरेक पूर्णिमामा छोडिएका साँढे (नन्दी) लाई गौशाला धर्मशालामा हेरचाह गर्ने व्यवस्था गर्न कोषले नेपाल मारवाडी सेवा समितिलाई एक रोपनी दुई आना जग्गासहित जिम्मेवारी दिएको थियो। आजसम्म कति नन्दी पालेको छ भन्ने तथ्यांक कतै नभएको कोषको भनाइ छ। तत्कालीन सहमतिअनुसार जुनेली घाँस लगाएर नन्दी पाल्नुपर्ने थियो।
विभिन्न कालखण्डमा समितिले सम्पदा सूचीमा रहेको भण्डारखाल समेतको जग्गा पनि कब्जा गरी मिचेर नौ रोपनी जग्गा बनाइसकेको सदस्यसचिव थापाको भनाइ छ। ‘नौ रोपनी त देखिने जग्गा हो, चर्चेको जग्गा ११, १२ रोपनी पुगेको छ’, उनले भने, ‘कोषमा पदाधिकारी आउने जाने क्रममा हस्तक्षेप गर्ने, सम्झौताविपरीतका काम गर्ने, संरचना बनाउनेजस्ता काम भए।’
डा. थापाले आफूलाई पनि समितिबाट मारवाडी सेवा समिति ठूलो शक्ति केन्द्र भएकाले आफूहरुलाई नचलाउन दबाब दिएको सञ्चारकर्मीलाई बताए। उनले भने, ‘जति पनि पैसा खर्च गरेर यो सदस्य सचिवलाई हटाउँछु भनिरहेका छन्। धम्की आइरहेको छ, सदस्यसचिव उडाइदिन्छौं।’
आजसम्म जति पनि भवन वा संरचना धर्मशालामा बनाइएको छ, कोषले कुनै सहमति नदिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार वार्तामा नआउने र पत्रको जवाफ नदिने गरेपछि कोषले डोजर चलाएको हो। समितिले सम्झौता र मापदण्डविपरीत टहरा, पर्खाल र तला थपजस्ता काम गरिरहेको, नन्दीको सट्टा जर्सी गाई पालेर व्यापार गरेको कोषको आरोप छ।
मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयलले आफूहरूले सबै काम मापदण्डभित्रै रहेर काम गरिरहेकाले डोजर चलाउने काम अमान्य भएको बताए। उनले भने, ‘समितिले जेजति काम गरेको छ, त्यो सबै कानुनसम्मत, सम्झौतामा आधारित र मापदण्डभित्र छन्।’ समितिका महासचिव प्रमोदकुमार अग्रवालले कोषलाई पठाएको पत्रमा ‘गौशाला धर्मशाला परिसरमा मापदण्ड प्रतिकूल हुने संरचना नरहेको र सम्झौता प्रतिकूल हुने कार्य नभएको’ दाबी गरेका छन्।
२०६० सालमा कोष र समितिबीच सम्झौता गर्दा समय तोकिएको छैन, २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म सम्झौता हेरफेर नहुनु आफैंमा कोषको कमजोरी देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
