जसको जमानत नै जोगिएन

काठमाडौं : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पूर्वमन्त्री हुन्। तर, उनले यसपटक आफ्नो जमानत नै जोगाउन सकेनन्। पर्सा १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका कर्णले १ हजार १ सय १७ मत मात्रै पाए। जुन ४८ हजार ५ सय २६ सदर मतमा २.३ प्रतिशत हो। 

सदर मतको १० प्रतिशत ल्याउन नसके उम्मेदवारको जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा कानुनअनुसार धरौटीबापत १० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका हुन्छन्। 
कर्ण २०६४ र २०७० मा समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद बनेका थिए। कर्ण २०७४ मा पर्सा ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए। यसपटक सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए। पर्सामा कर्णसहित १९ जनाको जमानत जफत भएको छ। 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि कर्णकै अवस्था व्यहोरेका छन्। मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा निर्वाचित श्रेष्ठ २०७४ सालमा भने समानुपातिक सांसद थिए। काठमाडौं ७ बाट चुनाव लडेका उनले कुल सदर मतको ६.८ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरे। उक्त क्षेत्रमा ३६ हजार ६१ मत सदर भएको थियो।

एमालेबाट टिकट नपाएपछि काठमाडौं ७ मै स्वतन्त्र भएर उठेका थिए नेता रामवीर मानन्धर। उनले १ हजार २ सय १५ अर्थात् ३.३ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गरे। मानन्धर उही क्षेत्रबाट २०७० र २०७४ मा गरी दुईपटक निर्वाचित भएका थिए। उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७६ मा सहरी विकास राज्यमन्त्रीसमेत भएका थिए।

बाँके २ मा कांग्रेसका उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका सुदीपनरसिंह राणाले ४ हजार ४ सय ३ मत मात्रै पाएका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने उक्त क्षेत्रमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो। उक्त पार्टीले वडाहरूमा १७ हजार १ सय ९५ मत ल्याएको थियो। 

एमालेले टिकट नदिएपछि नेतृ गंगा चौधरीले दाङ १ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। १ हजार ९१ मत मात्रै ल्याएकी उनको पनि जमानत जफत भएको छ। काठमाडौं ५ मा उठेकी रञ्जु न्यौपाने (दर्शना)को जमानत जफत भएको छ। विगतमा विवेकशील साझामा रहेकी न्यौपानेले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। उनले ४४ हजार २ सय ४९ सदर मतमध्ये ६ सय मात्रै प्राप्त गरिन्। जुन १.४ प्रतिशत हो। उनी २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर चर्चामा आएकी थिइन्। उनले त्यति बेला २३ हजार ४ सय ३९ मत ल्याएकी थिइन्।

विवेकशील साझाकै पूर्वसंयोजक मिलन पाण्डेको पनि जमानत जफत भएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं ९ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका पाण्डेले २३ सय २७ मत प्राप्त गरेका छन्। सदर मत ४२ हजार ५ सय १७ मा पाण्डेले २३ सय २७ मत पाएका हुन्। यो ५.५ प्रतिशत हो। पाण्डेले ०७४ सालको निर्वाचनमा भने ४ हजार ९ सय ४६ मत प्राप्त गरेका थिए। उनी त्यस बेला पनि  यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार थिए। 

झापा ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचन लड्न पुगेका युग पाठकको पनि जमानत जफत भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले जम्मा ३५६ मत मात्रै ल्याएका छन। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसाईंको पनि जमानत जफत भएको छ। काठमाडौं २ मा उम्मेदवारी दिएका प्रसाईंले ९ सय ४९ मत मात्रै मत ल्याए। 

काभ्रेपलाञ्चोक २ मा एमाले नेता गोकुल बास्कोटासँग चुनाव भिडेका चलचित्र निर्माता मनोज पण्डितले १ सय ७३ भोट पाए। राजनीतिमा भ्रष्टाचार र अराजक प्रवृत्ति बढेको भन्दै उम्मेदवारी दिएका उनले आफ्नो जमानतसमेत जोगाउन सकेनन्। उनले चुनावअघि काभ्रेस्थित आफ्नै निवासमा भ्रष्टचारमुक्त समाजको परिकल्पनासहित सप्ताह लगाएर अभियानको सुरु गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ 
७१. धरौटी जफत हुने : (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दस प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ। 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नेताहरू पदमा, शक्तिमा बसेर पनि निर्वाचन जित्न नसक्नु भनेको उनीहरूको कर्मको फल भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘जे काम उहाँहरूले पदमा रहँदा गर्नुभयो त्यसलाई मतदाताले स्वीकार गर्न सकेनन्। किनभने उहाँहरूले निर्वाचन पूर्व र निर्वाचनका समयमा गरेका प्रतिज्ञाहरू केही पूरा गर्नुभएन’, डा. आचार्य भन्छन्, ‘त्यो आक्रोश जनतामा थियो। त्यसको प्रतिफल जनताले दिएका हुन्। नेताहरूले कर्तव्यका रूपमा गर्नुपर्ने काम पूरा गरेन भने उसलाई दिन दण्ड दिने भनेको निर्वाचनको परिणाम नै हो।’

केही लोकप्रिय व्यक्ति हार्नुमा निर्वाचनमा मतदाताले स्वीकार गर्न नसकेको हुन सक्ने उनको मत छ । ‘धेरै प्रतिस्पर्धी भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ काम गर्ने र जनतासँग निकट रहेकै व्यक्ति पछि पर्न सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यद्यपि अहिले जति पनि जमानत जफतका विषय सुनिएका छन्। तिनमा सत्तामा हुँदा जनताको भावना र आवश्यकता बुझ्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो।’ 

प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय ६५ सिटमध्ये १ सय ५७ सिटको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये धेरै जनाले जमानत जोगाउन नसकेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौड्याल भने जमानत जफत भएको कति जनाभन्दा पनि कुन उम्मेदवारको कति मत भन्ने तथ्यांक आयोगले राखेको बताउँछन्। ‘सबैतिरबाट नतिजा आइसकेपछि जमानत जफत कति जनाको भनेर राखिनेछ’, पौडेल भन्छन्, ‘केही स्थानमा पुनः मतदान पनि गराउनुपर्ने भएकाले अहिले नै पूर्ण तथ्यांक आयोगले केलाएको छैन। नतिजा मात्र हामीले राखेका छौं।’