झापामा समानुपातिक मत: एमाले पहिलो, रास्वपा तेस्रो

झापामा समानुपातिक मत: एमाले पहिलो, रास्वपा तेस्रो

झापा: नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा समानुपातिक मततर्फ एमाले पहिलो दल बनेको छ ।

 
प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस, तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, चौथो स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र पाँचौ स्थानमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) छ । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ एमालेले एक लाख २७ हजार ७८० मत ल्याउँदै जिल्लामै पहिलो दल बनेको हो । 

प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले एक लाख ६८६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७७ हजार ४४४, राप्रपाले ४६ हजार ४६६ र माओवादी केन्द्रले ३१ हजार ६६६ मत पाएको छ । 

त्यस्तै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले ५ हजार ४१०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २ हजार ९०३, जसपाले २ हजार ५५३, लोसपाले एक हजार ३७३, जनमत पार्टीले ३ हजार २९२, हाम्रो नेपाली पार्टीले ३ हजार १३५ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ४ हजार ७४४ मत पाएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश न्यौपाने जानकारी दिए । 
  
त्यसैगरी प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ पनि एमाले पहिलो दल बनेको छ । एमालेले एक लाख ४० हजार २०९ मत ल्याएको छ । दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले एक लाख ८ हजार ८०७, तेस्रो दल बनेको राप्रपाले ७१ हजार ५०० र चौथो दल बनेको माओवादी केन्द्रले २८ हजार ४९४ मत पाएको छ । 

त्यस्तै हाम्रो नेपाली पार्टीले ९ हजार ६, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ८ हजार ८१८, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले ६ हजार ९९२, जसपाले ४ हजार ५८३, जनमत पार्टीले ४ हजार ९११, एकीकृत समाजवादीले ३ हजार ९४४, लोसपाले १ हजार ३७६ मत पाएको छ । प्रदेश समानुपातिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी प्रतिष्पर्धा नगर्दा एमाले, काँग्रेस लगायतको दलको मत प्रतिनिधिसभा समानुपातिकमा पाएको भन्दा बढेको हो । 

प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ ४ लाख ३७ हजार ९२४ मत खसेकोमा २१ हजार ९१९ अर्थात ५.२७ प्रतिशत मत बदर भएको छ । 

प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ ४ लाख ३६ हजार १५० मत खसेकोमा ३५ हजार ६५५ अर्थात ८.९० प्रतिशत मत बदर भएको छ ।   
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.