शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न दोलखामा राजनीतिक प्रतिबद्धता

शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न दोलखामा राजनीतिक प्रतिबद्धता

दोलखा : हरेक पटकको निर्वाचनमा बुथ कब्जाको भय रहने दोलखामा मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेन। दोलखामा २०५१ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनदेखि हरेक निर्वाचनमा पहुँच पुगेका राजनीतिक दलले आफ्नो पकड क्षेत्रमा बुथ कब्जा गर्दै आएका छन्।

जिल्लाको गैरीमुदी, मिर्गे, जफे, झुले, नाम्दु, पवटी, भेड्पु जस्ता ठाउँहरूमा निर्वाचनको बेला सधैं बुथ कब्जाको भय रहने गरेको स्थानीय मतदाताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको प्रचार समयमा कुनै अप्रिय घटना नभए पनि मंसिर ४ गते मतदानका बेला जिल्लाको ८ भन्दा बढी मतदान केन्द्रमा अशान्ति भएको र लाइनमा बसेका मतदाताको मतसमेत बुथ एजेन्टहरूले नै हालिदिएको स्थानीयको गुनासो छ। नेकपा एमाले दोलखाले जिल्लाको आठ मतदान केन्द्रमा गठबन्धनका कार्यकर्ताले बुथ कब्जागरी एकलौटी मत हालेको उजुरीको सुनवाई गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदान सकिएको आठ दिनपछि आइतबार चारवटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

एमाले दोलखाले जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका–२ गैरीमुदी, वडा–३ मिर्गे, वडा–६ नाम्दु, गौरीशंकर गाउँपालिका–२ जुँगु, तामाकोशी गाउँपालिका–३ हेल्थपोस्ट भवन जफे, मेलुङ गाउँपालिकाको वडा–४ भेड्पु, शैलुङ गाउँपालिका–२ भुषाफेदा र कालिञ्चोक गाउँपालिका–१ कालिञ्चोकमा गठबन्धन दलले बुथ कब्जा गरी एकलौटी मत खसालेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो।  आयोगले आइतबार बैतेश्वर–२, ३ र ६ तथा तामाकोशी–३ को मतदान केन्द्रमा १५ गतेभित्र पुनः मतदान गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखालाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगको निर्देशनअनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखाले सोमबार मंसिर १५ गते चार मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको निर्णयपछि एमाले दोलखाले अब राम्रो संस्कृतिको सुरुआत हुने विश्वास लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोध गरेका छन्। कांग्रेसका सभापति बर्मा लामा दोलखामा विगतका निर्वाचनमा पहुँच पुगेका राजनीतिक दलहरूले बुथ कब्जा गर्दै आएको स्वीकार गर्छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.