काठमाडौं : चुनावको परिणाम आइसक्नै लागेको छ। कुन दलले कति सिट ल्याउला भन्ने दृश्यसमेत आइसकेको छ। अब कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउने हुन् भन्नेमा सबैको ध्यान छ। दलहरूले यसबारे छलफल पनि थालेका छन्। तर, त्यसका लागि संसद् बस्नुपर्ने हुन्छ।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ’, संविधानको धारा ९३ (१) मा लेखिएको छ, ‘त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।’
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गरिरहे पनि संसदीय प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगको पत्रको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ। नयाँ संसद्को शपथपछि हुने अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले पठाएको अन्तिम नामावलीबाट मात्र सम्भव हुने कर्मचारीको भनाइ छ।
ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बैठक बस्छ। बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको चयन गर्नुपर्छ। बैठक बस्दाकै दिनमा कार्यविधि पास गरेर सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसपछि उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
‘व्यवस्थापनबाहेक अन्य संसदीय प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगको पत्र कुर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले कहिले पठाउँछ ? हामीलाई थाहा हुँदैन’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘हामीले गर्ने अन्य तयारी अधिवेशन आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि सक्छौं। मंसिर २० गतेसम्म दिने कुरा थियो। आशा गरौं चाँडै आउला।’
उनका अनुसार आयोगले पठाएको निर्वाचित सांसदको अन्तिम नामावली पत्रका आधारमा शपथग्रहणको काम सुरु हुनेछ। संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। २०७४ मा निर्वाचन मंसिरमा भए पनि फागुन २० गते मात्रै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ लिएका थिए। ‘आयोगले पठाएको ज्येष्ठ सदस्यको नामावली सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेछ। ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि सचिवालयले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराउनेछन्’, उनले भने।
ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बैठक बस्छ। बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको चयन गर्नुपर्छ। बैठक बस्दाकै दिनमा कार्यविधि पास गरेर सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसपछि उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आरम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्’, धारा ९१ (१) मा लेखिएको छ। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै पदमा फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ।
मंसिर २० गतेभित्र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि ढिला हुन सक्ने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य अर्यालले बताए। ‘आयोगले त समयमै सकिएला भन्ने अनुमान गरेर त्यो समय तोकेका थियांै। हामीले त चुनावमा धाँधली होला, बुँद कब्जा लगायतका अन्य समस्याको अनुमान त गरिएको थिएन्’, अर्यालले भने, ‘जति छिटो होला भन्ने अनुमान गरियो तर त्यो भएन्।’ दोलखा, स्याङजालगायत जिल्लामा आएको समस्याले परिणाम बुझाउन थप केही समय लाग्ने उनले बताए।
कसरी हुन्छ सरकार गठन ?
संविधानको धारा ७६ (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, उपधारा २ मा लेखिएको छ।
यस्तै, उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा ४ मा व्यवस्था छ। उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा ५ को व्यवस्था छ।
७६. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
९१. प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख : (१) प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने जनाइएको छ।
‘यस संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’, संविधानमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’
समिति सञ्चालन
संसद् चलाउँदा संसद् नियमावली पास गर्नुपर्ने हुन्छ। पाण्डेका अनुसार नयाँ नियमावली बनाउन पनि सक्छ अथवा अन्तरिम कार्यविधिबाट अन्तरिम नियमावली बनाएर पनि अगाडि बढ्न पनि सक्छ। यस्तै विभिन्न खालका विकल्पमा संसद् अगाडि बढ्छ। कार्यविधिले नियमावली संशोधन गर्यो भने समितिहरू कति सदस्यको रहने संसदीय समितिमा संसदीय दलहरूको सहमतिमा समिति गठन सभापतिहरूको चयन हुन्छ।
‘राष्ट्रपतिको पनि कार्यकाल अवधि पुग्ने भएकाले अवधी पुगेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले गर्छ, उनले भने। सचिवालयले नयाँ सांसदलाई संसद्को परिचय पुस्तिका लोगो लगायतका कुरा उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए। ‘ सांसदहरूका लागि लोगो बनाउँदै छौं। संसद सञ्चालनका लागि पालन गर्नुपर्ने कुरा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सचिवालयकले सांसदहरूसँग अन्तक्र्रिया आयोजना गर्छ पाण्डेले भने।
भौतिक पूर्वाधार तयारीको चटारो
नयाँ संसद्का लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारी गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई चटारो छ। चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा संसद्मा व्यवस्थापनको तयारीमा लागेको संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले बताए। ‘नयाँ आउने सांसदहरूका लागि कोठा, सभा हल, फर्निचर व्यवस्थापन पूर्वाधारहरूका तयारीमा लागेका छौं’, महासचिव डा. गौतमले भने। नयाँ भवन नबनी सकेकाले कार्यालय व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
