बंगलादेशमा विलासी वस्तु आयातमा रोक

बंगलादेशमा विलासी वस्तु आयातमा रोक

ढाका (सिन्ह्वा)  : बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिलाई संरक्षण गर्न विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।  यद्यपि उनले थप अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नुपर्नेमा भने जोड दिएकी छन्।

बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आइतबार भएको सचिवस्तरीय बैठकमा उनले सो निर्देशन दिएकी हुन्। बैठकपछि बंगलादेशी मन्त्रिपरिषद्का सचिव खान्दकर अनवारुल इस्लामले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबारे पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए।   
प्रधानमन्त्री हसिनाले देशको वाणिज्य मन्त्रालयलाई ४० वटा विलासिताका सामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्न र विदेशी मुद्रा बजारमा डलरको तरलता सुधार गर्न आयात शुल्क बढाउन आग्रह गरेकी थिइन्।   

बंगलादेशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नोभेम्बर २३ मा ३४.१० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। जुन नोभेम्बर १७ मा ३४.३० अर्ब अमेरिकी डलरबाट कम भएको बंगलादेश बैंक (बीबी) को पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ।   

यस पृष्ठभूमिमा बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी डलरको तुलनामा बंगलादेशी मुद्रा टाकाको विनिमयदर परिवर्तन गर्ने विचार गरिरहेको छ। यसको अर्थ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी डलरको कारोबार विद्यमान एक अमेरिकी डलरबराबर ९८ टाकाबाट कारोबार १०० टाकामा पुग्नेछ।   

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने चुनौतीको सामना गर्न बंगलादेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत विश्वका ऋणदाताहरूसँग ऋणका लागि सम्पर्क गरिसकेको छ।  आईएमएफले बहुप्रतीक्षित ४.५ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण सहायता जारी गर्न मार्गप्रशस्त गर्न बंगलादेशसँग कर्मचारीस्तरको सम्झौता भएको पुष्टि गरेको छ।   

प्रधानमन्त्री हसिनाले गत महिना बंगलादेशमा रहेका सबैलाई सम्भावित विश्वव्यापी अनिकाल वा खाद्य संकटबाट देशलाई जोगाउन खाली सबै जमिनमा खेती गर्न र थप खाद्यान्न उत्पादन गर्न एकसाथ काम गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.