मंसिर ४ को निर्वाचनबाट सबल सरकारको अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यो परिदृश्य देखिएन। लोकतन्त्रमा जनमत नै प्रमुख हुन्छ, यसको सम्मान गर्नुपर्छ। जनताको म्यान्डेटका रूपमा अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। यद्यपि चुनावको गम्भीर समीक्षा भने आवश्यक छ। यसको कारण र परिणामको विश्लेषण जरुरी छ। विशेषगरी विगतको अनुभव, अहिलेको परिणामप्रतिको अवधारणा, यसको सन्देश, प्रभाव र नेपाली राजनीतिको आगामी मार्गचित्र विश्लेषणको मुख्य आयाम हुन सक्छ।
सबैभन्दा पहिले विगतका निर्वाचनको परिणाम स्मरण गरौं। नेपालमा यसअघि ६ वटा संसदीय निर्वाचन भए। हरेकजसो निर्वाचनका परिणाम सामान्य अनुमानभन्दा भिन्न रहे। अर्को अर्थमा जनमतको सही आकलन गर्न नसकिएको भन्न पनि सकिन्छ। २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउने अनुमान गरिए पनि १०९ मा ७४ सिटसहितको दुईतिहाइ बढी मत प्राप्त गर्यो। २०४८ को निर्वाचनमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयलगायत कतिपय परिणाम सामान्य अनुमानभन्दा भिन्न थिए। त्यसपछि २०५१ मा २०५ मा ८८ सिटसहित एमाले पहिलो पार्टी बन्ने र २०५६ मा कांग्रेस २०५ मा १११ सिटको बहुमतसहित पहिलो हुने अभिमत पनि कतिपयको दृष्टिमा स्वाभाविक थिएन।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम त धेरैलाई स्तब्ध बनाउने खालको थियो। संस्थापन मानिने दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई ठूलो अन्तरमा पछाडि छोडेर नेकपा माओवादी ६०१ मा २२९ सिटसहित सर्वाधिक ठूलो पार्टीको रूपमा उदय भयो। त्यो परिणामले अब नेपालमा ब्यालेटमार्फत माओवादी युग सुरु भएको अर्थ दिन्थ्यो। तर, त्यो लहर पनि अर्को चुनावसम्म टिक्न सकेन। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी फराकिलो अन्तरको पहिलो स्थानबाट उस्तै ठूलो अन्तरमा तेस्रो हुन पुग्यो। ६०१ सिटमा केवल ८३ मै चित्त बुझाउन बाध्य भयो। कतिपयको दृष्टिमा नयाँ संविधानबमोजिम २०७० मा भएको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय उस्तै स्तब्ध बनाउने खालको थियो। कांग्रेस २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा सीमित बनेको थियो। एमाले एक्लै २७५ मा १२१ स्थानमा थियो भने एउटै घोषणापत्रसहित गठबन्धनमा रहेका एमाले–माओवादी १७४ सिट ल्याएर दुईतिहाइ नजिक थिए। भारतमा त्यहाँको कांग्रेस पार्टी दिनप्रतिदिन कमजोर बनिरहेको समाचार सुनेका नेपाली जनमानसले
नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसको समय सकिएको निष्कर्ष निकालेका थिए। तर, त्यो परिवेश लामो समयसम्म रहेन। सोचेभन्दा छिटो कांग्रेसको कमब्याक भयो।
निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन। प्रत्यक्षको केही सिट र समानुपातिकको नतिजा आइसक्न बाँकी छ। तर, परिणामको आकलन गर्न सकिने अवस्था भने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। तर बहुमत ल्याउन असफल भएको छ। एमाले सके बहुमत नसके पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने आशामा थियो। तर दोस्रोमै रोकिएको छ। माओवादी दोस्रो दल बन्ने दाबी गरिरहेको थियो। तर, ठूलो मतान्तरमा सिटको आधारमा तेस्रो बनेको छ। एकीकृत समाजवादी तेस्रो बन्ने आशामा थियो। तर, सातौंको पंक्तिमा खडा हुन बाध्य भएको छ। समानुपातिकतर्फ त तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि दुरुह बन्दै गएको छ।
भर्खर खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी सिटको आधारमा चौथो राष्ट्रिय दलको रूपमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुने निश्चित भएको छ। विगतमा एक सिटमा सीमित राप्रपा पनि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उल्लेख्य संख्यासहित संसद्मा पुगेको छ। मधेसवादी दलको पहिचान बोकेका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी विगतको तुलनामा नराम्ररी खुम्चिएका छन्। नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको प्रवेश भएको छ भने नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक एक सिटमा यथावत् रहेका छन्। स्वतन्त्रतर्फको पाँचको संख्या पनि उल्लेख्य नै मान्न सकिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा आशालाग्दो देखिएका विवेकशील साझालगायतका कतिपय पार्टीहरू अहिले दृश्यमै रहेनन्।
यस पटकको निर्वाचनको अनुमानभन्दा फरक छ। नेपाली कांग्रेसले विगतभन्दा धेरै प्रगति गरेको छ। तर, महागठबन्धनमा पनि यति सीमित प्रगति गर्नु कुनै उत्साहजनक नतिजा होइन। नेकपा एमालेले विगतको उपलब्धि जोगाउन सकेको छैन। उसका लागि पनि यो उत्साहको विषय रहेन। यद्यपि चौतर्फी घेराबन्दीबीच महागठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको एमालेले हासिल गरेको उपलब्धि र समानुपातिकमा पहिलो पार्टीको ताज कायमै राख्नु त्यो पार्टीको लोकप्रियता र सामथ्र्यको परिचायक हो। सिटमा केही पछि परे पनि राजनीतिक रूपमा भने यो निर्वाचन एमालेले नै जितेको छ। माओवादीका लागि यो परिणाम स्तब्ध बनाउने खालको हो। एकीकृत समाजवादीले विभाजनको औचित्य सावित गर्न सकेन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो समाचार हो। यो निर्वाचनको मुख्य सन्देश पनि यही हो। यसले यथास्थितिप्रतिको असन्तोष र परिवर्तनको उत्कट आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गरेको छ। यो शासनमा नयाँ हस्तक्षेप हो। निर्विकल्प कोही पनि छैन। विकल्प जोसुकै आउन सक्छ, जतिबेला पनि आउन सक्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। यद्यपि यो दिगो हो कि पानीको फोका सरह हो भन्ने यकिन गर्न भने यसलाई थिग्रिन दिनुपर्छ। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हो भन्नु अहिले निकै हतारो हुन्छ। यद्यपि यो पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वको लागि सुधारको जवर्जस्त दबाब हो भन्ने कुरामा भने कुनै सन्देह छैन।
राजनीतिक दलको निर्माण र विनिर्माणका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। सैद्धान्तिक–दार्शनिक मान्यता हुन्छ। संगठन निर्माणका विधि र सञ्चालनको प्रक्रिया हुन्छ। नीतिगत आधार र कार्यक्रमगत प्राथमिकता हुन्छ। कतिपय दलको निर्माण कुनै आन्दोलन वा अभियानको क्रममा पनि हुन सक्छ। तर, दलीय स्वरूपमा लगेपछि त्यसअनुसारको अभ्यास अपरिहार्य हुन्छ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकास कसरी हुन्छ, अहिल्यै केही भन्न सकिन्न। विचारधारात्मक स्पष्टता, उपयुक्त कार्यदिशा र कार्यगत परिपक्वतासँगै यसको भविष्य निर्धारण हुनेछ। अहिलेलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ। तर विश्वासको वातावरण बनाउन उसले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नेतृत्व र पार्टीको भविष्य आकलन गर्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र राप्रपाको पुनरोदय माओवादी केन्द्रले लिएको तेस्रो स्थान र राजनीतिक समीकरणमा तेस्रो धारको हैसियत कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धाको निम्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न।
जनमत पार्टी संघीय संसद्मा एक सिटमा मात्र उपस्थित छ। यद्यपि जनमतको हिसाबले तराई मधेसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विकास हुने सम्भावना प्रबल छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति निश्चित मुद्दामा अन्याय महसुस गर्नेको प्रतिक्रिया अवश्य हो। तर, यसको विकास हस्तक्षेपकारी शक्तिको रूपमा हुन्छ भन्ने आधार अझै देखिँदैन। अहिलेको निर्वाचनले सबैभन्दा बढी अस्तित्वको संकटतर्फ धकेलेको माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीलाई हो। वैचारिक सैद्धान्तिक जग भत्काएर सत्ताको आडमा शक्ति आर्जन गर्न खोज्दा उनीहरू जनताबाट धेरै टाढा पुगिसकेको यो निर्वाचन परिणामले पनि देखाउँछ। विगतको समीक्षा र आगतको सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई पार्टी पुनर्गठन र एकताको निम्ति अग्रसर नहुने हो भने यी पार्टीहरूको भविष्य लामो हुने छैन। तेस्रो पार्टी वा शक्तिको हैसियतमा पनि नरहने स्थिति आउन सक्छ। यस सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीले तत्काल एमालेसँग एकताको बाटोमा लाग्नु श्रेयष्कर हुन सक्छ। माओवादीले तत्काल सहकार्य र विस्तारै एकतामा जानु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनमा रहनुपर्ने दबाबमा रहेको कारण यस मार्गमा तत्काल अग्रसर हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। जसले अन्ततः उसलाई थप क्षति गर्दै जानेछ। यस्तै जसपा र लोसपाको निर्माण पनि ठूला दलबाट विद्रोहको रूपमा भएका कारण सबै मधेसी शक्तिबीच सहकार्य र एकता वा वैचारिक पृष्ठभूमिअनुसार पुरानै पार्टीमा पुनर्संयोजन उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
यो निर्वाचनले फेरि पनि संसद्मा कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन। दुई ठूला दलबाहेक अरू कुनै पनि दुईवटा दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्थासमेत बनेन। यसले मुलुकलाई अघिल्लो पटकभन्दा पनि बढी अस्थिरतातर्फ धकेल्यो। निर्वाचन सकिएपछि भावी सरकारको खाका सामुन्नेमा आउने गर्छ। तर, यहाँ पहिलो सरकार गठनमै सकस हुने अवस्था छ। शक्ति बाँडफाँटमा निश्चित सहमति गरेर सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई पहिलो सरकार बन्न सक्छ। तर त्यसको भविष्यमाथि आश्वस्त हुने स्थिति छैन। अहिलेको परिदृश्य हेर्दा संसद्ले पाँच वर्ष व्यतित गर्नेमै शंका छ। कथंकदाचित पाँच वर्ष पूरा गरे पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै बढी समय व्यतित हुने अवस्था छ। फलतः संसद् नै सकसमा पर्नेछ भने प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्दै जानेछ। राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रका निम्ति यो शुभ संकेत होइन।
मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै हुन्। यो निर्वाचनले पनि त्यसलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। आपसी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मुलुकलाई स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने जिम्मेवारी पनि यिनै दुई दलको हो। सत्ता वा प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि यिनले नै मेहनत गर्नुपर्छ। मुलुकका सामुन्ने विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न यिनीहरूबीच बलियो सहकार्य हुन आवश्यक छ। त्यस्तो सहकार्य सरकारमा सँगै बस्दैमा मात्र हुने होइन। बृहत्तर हित र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बोध गर्न सके जो जहाँ रहे पनि न्यूनतम समझदारी कायम हुन सक्छ। नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र लोकतन्त्रका लागि यी दुई दलले न्यूनतम समझदारी नदेखाउने हो भने फेरि पनि बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्ने निश्चित छ। पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम आइनसक्दै त्यसको संकेत देखिइसकेको छ। अहिले पनि मुलुक निर्माणको दायित्व नबुझ्ने अनि अर्काको पराजयमै खुसी हुने हो भने जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने र मुलुक अकल्पनीय संकटमा धकेलिने स्थिति आउन सक्छ।
यो निर्वाचनले फेरि पनि संसद्मा कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन। दुई ठूला दल बाहेक अरू कुनै पनि दुईवटा दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्थासमेत बनेन। यसले मुलुकलाई अघिल्लो पटकभन्दा पनि बढी अस्थिरतातर्फ धकेल्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
