मधेसकेन्द्रित दल मधेसमै किन कमजोर ?

मधेसकेन्द्रित दल मधेसमै किन कमजोर ?

जनकपुरधाम  : मधेसमा अधिकार प्राप्तिका लागि तीनपटक आन्दोलन भयो । जसमा १ सय १७ जना सहिद भए । मधेस मुद्दा जति चर्किएर आन्दोलनको रापतापमा मधेसवादी शक्तिको आवाज ब्यालेटबाट आयो, त्यो आवाज विस्तारै धमिलो हुँदैछ । आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गएको छ, आन्दोलनको विरासत पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । 

आन्दोलनको जगमा उभिएको मधेस प्रदेश सरकार मधेस आन्दोलनको सुरुवाति दिनमा मधेसवादी शक्तिमा भएको उर्जा देखिएको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा लाग्छ मधेसमा आन्दोलन नै भएको थिएन । गत निर्वाचनमा मधेसवादी दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको मुद्दा तथा सहिदहरुको नामको फाइदा उठाउन कुनै कसर छाडेनन् । मधेस आन्दोलनको सेन्टिमेन्टमा यहाँका जनताले अपेक्षाकृत मत पनि दिएर पठायो, केही काम पनि गर्‍यो  र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले राम्रो जित पनि निकाल्यो ।

मधेस आन्दोलनबाट देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक मुद्दा स्थापित गराउन सफल भएपनि नागरिकताको विषय, सत्ता लुप्ताले मधेस आन्दोलनबाट पाएका जनादेशको अनादर गर्दा मधेसवादी दललाई आजको दिनमा महत्व बिर्सदै गएको प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभको आरोप छ ।

काठमाडौंमा बसेकाहरुको मनोविज्ञानमा समेत परिवर्तन भएको र मधेसी जनता अब आफूलाई मधेसी कहलाउनमा गर्व गरिरहेको विश्लेषक लाभ भन्छन् । तर, मुख्यत मधेसवादीको टुटफूट र एकले अरुलाई अस्वीकार्यको स्थितिमा मधेस मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर सत्तामा रमाएका कारण मधेसी दलको शक्ति क्षीण भएको छ ।

‘मधेस आन्दोलनकै बलमा देशमा संघीयता तथा समावेसिता स्थापित भयो,' लाभले भने, 'मधेस आन्दोलनकै बलमा मधेसी जनताको पहिचान पनि स्थापित भएको छ ।’ काठमाडौंमा बसेकाहरुको मनोविज्ञानमा समेत परिवर्तन भएको र मधेसी जनता अब आफूलाई मधेसी कहलाउनमा गर्व गरिरहेको विश्लेषक लाभ भन्छन् । तर, मुख्यत मधेसवादीको टुटफूट र एकले अरुलाई अस्वीकार्यको स्थितिमा मधेस मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएर सत्तामा रमाएका कारण मधेसी दलको शक्ति क्षीण भएको छ ।

मधेसवादी दलले मधेस आन्दोलनलाई भजाएर खाने, प्रदेशमा मधेसवादी दलको सरकार भएता पनि शासन गर्ने प्रवृति पुरानै शैलीमा चलाउनु, मधेसी जनताले चाहेका कुराहरु अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्नु मधेसवादीको कमजोरी भएको राजनीतिक विश्लेषक नित्यानन्द मण्डल बताउँछन् । उनले भने, ‘मधेसमा चाहेको जस्तो विकासको अनुभूति हुन नसक्नु कमजोरी हो ।’

मधेसी जनता काठमाडौंका शासकहरु भन्दा पृथक शासन सोचेका थिए तर सो शासन भन्दा केही पृथक अनुभूति मधेसी जनताले गर्न नसकेको कारण मधेसी जनताले निर्वाचनमा मधेसवादी शक्तिको पक्षमा नदेखिएको मण्डलको आँकलन छ । उनले भने, 'मधेसी आन्दोलनका सूत्रधार सत्तासीनहरुले प्रतिकूल परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न मधेसी मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै सम्झैता गरे पनि परिस्थितिमा परिवर्तन आउने वित्तिकै त्यसलाई खारेज गरिदिने प्रवृत्ति जिम्मेवार हो । मधेसी नेताहरुको सिद्धान्तहीन, अपारदर्शी र भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।’

मधेस आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको नेतृत्वलाई फकाएर र छक्याएर तत्कालीन राजनीतिक गाँठो फुकाउने बाहेक त्यस्ता सम्झैताहरुको कुनै व्यवहारिक प्रयोजन नदेखिएको राजनीतिज्ञ विश्लेषक चन्द्र किशोरको बुझाइ छ ।

सरकार बनाउने र गिराउने खेलको अधिनस्त मधेसी दलहरुले गरेका कैयौं सम्झौताप्रति राज्यको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व पनि देखिएन । मधेस आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको नेतृत्वलाई फकाएर र छक्याएर तत्कालीन राजनीतिक गाँठो फुकाउने बाहेक त्यस्ता सम्झैताहरुको कुनै व्यवहारिक प्रयोजन नदेखिएको राजनीतिज्ञ विश्लेषक चन्द्र किशोरको बुझाइ छ । ‘मुख्य दलहरुले मधेसका महत्वाकांक्षी नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको सम्बोधन गरिदिने तर मधेसीको अधिकारलाई वास्ता नगर्ने रणनीति अख्तियार गरे ,'उनले भने,' मधेसी अभिजात वर्गीय नेतृत्वले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि मधेसीको अधिकारको वास्ता नगर्दा मुख्य दलहरुलाई सजिलो र मधेसवादी शक्तिलाई असहज हुने नै भयो ।’

मधेसी दलहरुमा विखण्डनसँगै नयाँ ध्रुवीकरणको अभ्यास पनि भइरहेको छ । विगतका आफ्नै क्रियाकलापले गुमाएको मधेसीको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न गाह्रो हुने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ । तर, सबै राष्ट्रिय पार्टीलाई मधेसी नेता थाम्न कठिन भइरहेको अर्को परिस्थिति देखिदैछ । यी सबै संकेतले सबै दलहरूलाई मधेसमा नयाँ रणनीति बनाउन नै दबाब सृजना गर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग असाधारण रुपले निरास रहेका मधेसीहरु निर्वाचनप्रति आशावादी थिएनन् । यी कारणहरूले निर्वाचनमा मधेसमा अप्रत्यासित रुपमा कम मत मधेसीको पक्षमा देखियो । 

संविधानसँग असहमतिको आन्दोलन किन छोडियो? निर्वाचनमा पालैपालो भाग किन लिइयो? विगतका वार्ताहरु किन असफल भए? पछिल्लो चुनावको प्रष्ट सन्देश थियो– उपेन्द्र–महन्थले जनकपुरको सत्तालाई प्रभावकारी बनाऊन् र संघीय संसदमा संविधान संशोधनको राजनीतिलाई फराकिलो पारुन्, तर यिनीहरू पथभ्रष्ट भए।

संघीय संस्थापनसँग संविधान संशोधनका लागि जुझ्न पनि नसक्ने र आफूले प्राप्त गरेको मधेस प्रदेशको सञ्चालन पनि ठीकसँग गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिहरु नेपथ्यमा धकेलिएको विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् । उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका दलहरुले लोकप्रियता गुमाएको छ। सिंहदरबारको सत्ता समीकरणका लागि आवश्यक तत्व बन्ने गरेका मधेसी शक्तिहरुको रवाफ खस्किनु स्वभाविक हो। ’

संविधानसँग असहमतिको आन्दोलन किन छोडियो? निर्वाचनमा पालैपालो भाग किन लिइयो? विगतका वार्ताहरु किन असफल भए? पछिल्लो चुनावको प्रष्ट सन्देश थियो– उपेन्द्र–महन्थले जनकपुरको सत्तालाई प्रभावकारी बनाऊन् र संघीय संसदमा संविधान संशोधनको राजनीतिलाई फराकिलो पारुन्, तर यिनीहरू पथभ्रष्ट भए।

विश्लेषक खनाल सीमित नेताहरुलाई जेनतेन सङ्घीय संसदमा पुर्‍याउने, तिनका पारिवारिक नातेदारलाई संघीय तथा प्रादेशिक सांसद बनाउने तथा तिनका केही व्यापारिक मित्रलाई लेनदेनको आधारमा सांसद बनाउने कार्य मात्रै मधेसवाद होइन। अब तराई मधेसका जनता पनि तिनको सक्कली अनुहारलाई पहिचान गरिसकेकाले मधेसमा मधेसवादी शक्तिको प्रभाव कम हुँदै गएको बताउँछन् ।

यसलाई कुनै बेला मतदाताले विश्वास गरेको मधेसी दलहरुप्रतिको आक्रोशको रूपमा बुझ्नुपर्छ । उनले भने,'जब यिनीहरू पनि कांग्रेस, एमाले जस्तै काम गर्छन् भने त्यही पुराना र बलिया पार्टीलाई भोट किन नदिनु ?’आम मानिसमा एउटा धारणा विकास भयो, ‘यिनीहरूलाई नै किन भोट दिइरहने ? '

कुनै पनि आन्दोलनमा निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउनुको प्रमुख कारण तिनको सरलता, भावुकता तथा इमानदारिता नै हुन्छ तर दुर्भाग्य सोझा जनतालाई आन्दोलनको निम्ति अति आवश्यक पात्र ठान्ने नेताहरु आन्दोलन तथा चुनावमा सफलता हासिल गरेपछि आफ्नो घरपरिवारका सदस्यलाई मात्रै सम्झिने गर्नु मधेसवादीको कमजोरी भएको मधेस आन्दोलनका अगुवा शम्भु झा ‘निर्दोषि’बताउँछन् । ‘मधेस आन्दोलनको राग र तापमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ठूलो सफलता हासिल गरे तर सत्तामा पुग्नेवित्तिकै विस्तार–विस्तारै आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउन थाले। मन्त्री पद हासिल गर्न पटक–पटक पार्टी फुटाए । मधेसवादीहरुले सावित गरिदिएको उनको निम्ति मधेसी समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आओस् भन्ने उद्देश्य त रहेको छैन,'उनले भने।

‘कांग्रेस, एमालेले धेरै गोलमाल र भ्रष्टाचार गरे भनेर हामी मधेसी दलका आन्दोलनमा गयौं, भोट दियौं, तर मधेसी दलहरु पनि त्यस्तै पैसा कमाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत बाँडीचुँडी खाने काम गर्दा रहेछन्,'राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भने, ‘पुराना दलभन्दा कुनै फरक नदेखिएको आम मधेसीजनको गुनासो सामाजिक धारणा भयो । जब यिनीहरु पनि कांग्रेस, एमाले जस्तै काम गर्छन् भने त्यही पुराना र बलिया पार्टीलाई भोट किन नदिनु ?’ 

यसलाई कुनै बेला मतदाताले विश्वास गरेको मधेसी दलहरुप्रतिको आक्रोशको रूपमा बुझ्नुपर्छ । उनले भने,'जब यिनीहरू पनि कांग्रेस, एमाले जस्तै काम गर्छन् भने त्यही पुराना र बलिया पार्टीलाई भोट किन नदिनु ?’आम मानिसमा एउटा धारणा विकास भयो, ‘यिनीहरूलाई नै किन भोट दिइरहने ? '

राजनीतिक सवालमा आम मधेसीको अपेक्षा मधेसी दलहरुले राज्यसत्तासँग अधिकारको लागि संघर्ष गरुन् भन्ने थियो । तर, पाँच वर्षमा मधेसी दलहरूले राज्यसत्तासँग संघर्ष त गरेनन् नै, बरु सत्ताको लागि पालैपालो कांग्रेस र एमालेको अगाडि समर्पण गरे । नागरिकताकै सवालमा पनि मधेसी दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सकेनन् । 

बरु, सम्भावित समाधानलाई टार्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीचको ध्रुवीकरण बढाउनतिर लागे । उनीहरुले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेनन् । यिनै सामाजिक र राजनैतिक कारणले मधेसी दलहरूले आफ्नै आधार क्षेत्रमा आफूप्रतिको आकर्षण गुमाइरहेकाको विश्लेषक साहको बुझाई छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.