थारूका नाममा जारी अन्तरिम आदेश रद्द, थारू अगुवा भन्छन्- यो अपमान हो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले समावेशी कलस्टरअन्तर्गत थारूका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २० गते समावेशी कलस्टरअन्तर्गत थारू समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको हो।

लोकसेवा आयोगले गत असोज २६ गते सहसचिव र उपसचिवको पदमा विज्ञापन खुलाएको थियो। संविधानले नै दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)का महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले सो विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। महामन्त्री चौधरीका अनुसार थारू आरक्षण माग गर्दै सार्वोच्च अदालतमा ४० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले गत कात्तिक २० गते लोकसेवा आयोगसहित नेपाली सेना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णालीविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसकाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। थारूका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेशले मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। 

थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थारू समुदाय अपमानित भएको बताए। ‘केही दिनअघिको मात्र कुरा हो, अदालतबाट न्याय पायौं भनेर हामी खुसी भएका थियौं। तर न्याय पाएको खुसी महिना दिन पनि टिक्न सकेन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले पनि थारूका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ।

‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट गत कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मितिको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

थारू कलस्टरसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता श्रवण चौधरीले राज्यले थारूमाथि विभेदकारी नीति अपनाएको अरोप लगाए। उनले यो आदेशले अदालतप्रतिको गरिममा आँच पुगेको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो आदेश आउने हामीले कल्पना गरेका थिएनौं। न्याय दिने निकायबाटै एउटा जातिमाथि यो हदसम्म अन्याय गर्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

उनले सरकार एउटै विज्ञानमाथि किन भ्याकेट निवेदन दर्ता गरायो भन्ने कुराले नै विभेदको गन्ध आएको बताए। ‘हामीले थारू आरक्षण माग गर्दै कम्तिमा ४० वटा रिट निवेदन हालेका छौं। २० गते पनि सर्वोच्च अदालतबाट चार वटा मुद्दामा अन्तरिम आदेश पाएका हौं। अन्य निकायविरुद्ध पनि अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। त्यही उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापनमा भ्याकेटमात्र किन?,’ उनले प्रश्न गरे।

त्यस्तै थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थारू समुदाय अपमानित भएको बताए। ‘केही दिनअघिको मात्र कुरा हो, अदालतबाट न्याय पायौं भनेर हामी खुसी भएका थियौं। तर न्याय पाएको खुसी महिना दिन पनि टिक्न सकेन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

उनले अन्तरिम आदेशमात्रै रद्द भएकाले थारूका पक्षमा अझै फैसला हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अन्तरिम आदेशमात्रै रद्द भएको सुनियो। हाम्रा थुप्रै मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। एकदिन पक्कै पनि अदालतबाट हामीले न्याय पाउँछौं,’ उनले भने। 

थारूका नाममा जारी भएका अन्तरिम आदेश (बाँया) र रद्द गरिएको अन्तरिम आदेश