जाजरकोट : जाजरकोटमा नगरपालिकाको लापरबाहीले एक युवक अपांग भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। भेरी नगरपालिका–७ रुपाकोटका २४ वर्षीय मानबहादुर वली सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले दिने अपांग भत्ता पाउनबाट बञ्चित
अपांग भत्ता पाउनका लागि सबै प्रक्रिया पु¥याएर गत वैशाखमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ। नगर उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको अपांगता परिचयपत्र वितरण समन्वय समितिको बैठक बसेर अपांगताको श्रेणी निर्धारण गरी निर्णय गरेपछि नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ।
सोही परिचयपत्रका आधारमा भत्ता दिने व्यवस्था छ तर वैशाख यता उक्त समितिको बैठक नबसेका कारण निर्णय हुन नसकेको हो। ७÷८ महिना बितिसक्दा पनि बैठक बसाल्न पहल नगर्नु नगरपालिकाको गम्भीर लापरवाही तथा गैरजिम्मेवारीपना भएको पीडित परिवारको गुनासो छ।
सुरुमा उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रै भए पनि अहिले मानसिक समस्याले ग्रस्त उनका दबै हातखुट्टा चल्दैनन्। ओछ्यानमै दिसापिसाब गर्छन्। उनलाई स्याहार्न निकै कठिन भएको बुवा कालीबहादुर वलीले बताए।
उनी भन्छन्, ‘५ वर्ष जति भयो सबै हामीले नै स्याहार्नुपर्छ। दिसापिसाब गर्ने समेत थाहा पाउँदैन। भत्ता पाएको भए केही राहत हुन्थ्यो कि भनेका थियौं तर निवेदन दिएको सात महिना बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बैठक बसेको छैन मात्र भन्छन्। बैठक किन बसाल्दैनन्। गरिब दुःखीहरूको समस्या समस्या होइन ?’ निवेदन दिएको धेरै समय भइसक्दा पनि छोराले परिचयपत्र पाउन नसक्दा नगरपालिका प्रतिबुवा कालीबहादुर निकै आक्रोशित भएका छन्।
सुरुमा कालीबहादुरलाई छोराले भत्ता पाउँछ भन्ने थाहा पनि थिएन। सेभ द चिल्ड्रेन र पहाडी क्षेत्र विकास अभियानको साझेदारीमा सञ्चालित पहुँच परियोजनाले अपांग युवक मानबहादुरलाई गाडीमा जिल्ला प्रशासनसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाएर नागरिकता दिलाएको थियो।
२९ चैत २०७८ नेपाली नागरिकता पाएका उनलाई वडा कार्यालय र चिकित्सकको सिफारिससहित अपांग परिचयपत्रका लागि गत वैैशाख पहिलो साता नगरपालिकामा निवेदन दिएको तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको पहुँच परियोजनाको फिल्ड अफिसर दिनेशकुमार चन्दले बताए। नगरपालिकामा शारीरिक तथा मानसिक अपांग युवकको परिचयपत्रबारे सोध्न जाँदा बैठक नबसेर निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिने गरेको चन्दले बताए।
युवकको शारीरिक र मानसिक अवस्था अनुसार उनले ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउँछन्। ‘क’ वर्गका अपांगलाई सरकारले जीवन निर्वाहका लागि मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ भत्ता दिन्छ। नगरपालिकाको लापरवाहीले उनले उक्त सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको भेरी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष दीपबहादुर शाहीले बताए। उनी मात्र होइन समितिको बैठक नबस्दा उनी जस्तै ८÷९ जनाका निवेदन थन्किएका छन्।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका निमित्त प्रमुख शारदा शर्माका अनुसार वैशाखमा चुनावले गर्दा समितिका पदाधिकारीको फुर्सद नभएर बैठक बस्न नसकेको र निर्वाचन भइसकेपछि समितिका पदाधिकारीको कार्य व्यस्तताले गर्दा बैठक बस्न नसकेको हो। उनले समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र परिचयपत्र दिन मिल्ने भएकोले बैठक नबस्दा ढिलाई भएको स्वीकार गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
